महाराष्ट्रात पासवानांचे कार्यकर्ते तुपाशी

सामाजिक समरसतेच्या नावाखाली दलित नेत्यांना जवळ करून राजकीय सत्तेचे गणित जमवण्याची भाजपची रणनीती बऱ्याच प्रमाणात यशस्वी झाली. परंतु लेखी आश्वासन देऊनही रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष रामदास आठवले यांना केंद्रात मंत्रिपद अजून दिले गेले नाही, शिवाय त्यांच्या कार्यकर्त्यांना शासकीय मंडळे, महामंडळे वा समित्यांवरही स्थान मिळालेले नाही. उलट बिहारमधील दलित नेते रामविलास पासवान यांना केंद्रात कॅबिनेट मंत्री करण्यात आले आणि महाराष्ट्रातील त्यांच्या आठ कार्यकर्त्यांची केंद्रीय समितीवर वर्णी लावण्यात आली आहे. त्यामुळे रिपाइंचे कार्यकर्ते अस्वस्थ झाले आहेत.
लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात भाजपने आठवले यांना सोबत घेऊन दलितांची मते आपल्याकडे वळविण्याचा प्रयत्न केला. हाच प्रयोग त्यांनी पासवान यांना बरोबर घेऊन बिहारमध्ये केला. त्याचा दोघांनाही फायदा झाला. पासवान यांच्यासह त्यांच्या लोकजनशक्ती पक्षाचे सहा खासदार निवडून आले. त्यामुळे त्यांची राजकीय सौदेबाजीची ताकद वाढली. त्या जोरावर त्यांना केंद्रात मंत्रिपद मिळाले, परंतु आठवले यांना सत्तेत सहभागी करून घेऊ, अशा आश्वासनावर भाजपने झुलवत ठेवले आहे.
केंद्रात आपल्याला मंत्रिपद मिळावे व केंद्रीय तसेच राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील मंडळे, महामंडळे व समित्यांवर रिपाइं कार्यकर्त्यांची वर्णी लागावी, यासाठी आठवले यांचा आटापिटा सुरू आहे, परंतु त्याची दखल न घेता महाराष्ट्रातील पासवान यांच्या लोक जनशक्ती पक्षाचे मुंबईचे अध्यक्ष व अन्य आठ कार्यकर्त्यांची केंद्रीय नागरीपुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाशी संबंधित समितीवर कार्यकर्त्यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. विशेष म्हणजे पासवान यांच्या खात्याच्या समितीवर आठवले यांच्या एका कार्यकर्त्यांचीही वर्णी लावली आहे.
त्यामुळे भविष्यात महाराष्ट्रातील दलित कार्यकर्ते सत्तेच्या राजकारणासाठी आठवले यांच्यापेक्षा पासवान यांना पसंती देतील, अशी रिपाइंमध्येच चर्चा सुरू झाली आहे.