रेश्मा शिवडेकर
सामाजिक शास्त्रांमधील अध्यापन किंवा संशोधनाशी दूरान्वयेही संबंध नसताना मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित राज्यशास्त्राचे ‘संशोधन केंद्र’ म्हणून दर्जा मिळवलेल्या ‘रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी’चा हजेरीपट गेली पाच वर्षे विद्यार्थ्यांअभावी कोराच राहिला आहे.
या केंद्राला ‘पीएचडी’ आणि ‘संशोधनाच्या माध्यमातून एम.ए.’साठी (एम.ए. बाय रिसर्च) विद्यार्थी नोंदणी करण्याची परवानगी ऑक्टोबर, २०१५मध्ये देण्यात आली होती. परंतु गेल्या पाच वर्षांत एकाही विद्यार्थ्यांची केंद्रामार्फत विद्यापीठाकडे नोंदणी होऊ शकलेली नाही. आता या केंद्राने पुढची पाच वर्षे संशोधन केंद्र म्हणून मान्यता मिळावी यासाठी विद्यापीठाकडे अर्ज केला आहे.
एकेकाळी माजी कुलगुरू डॉ. संजय देशमुख यांनी प्रबोधिनीच्या संशोधन विभागाच्या संचालकपदाची जबाबदारी वाहिली होती. देशमुख कुलगुरूपदी रुजू झाल्यानंतर वर्षभरातच प्रबोधिनीला संशोधन केंद्राचा दर्जा मिळाला. मात्र विद्यापीठाचा स्वत:चा सर्व सोयीसुविधांनी परिपूर्ण राज्यशास्त्र विभाग आहे. याशिवाय अनेक संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये एम.ए.-पीएचडी करण्याची सोय आहे. त्यामुळे हिंदुत्ववादी विचारसरणीला प्रकाशन, परिसंवाद, चर्चासत्रे, व्याख्याने, प्रशिक्षणे आदींच्या माध्यमातून वैचारिक इंधन पुरविण्याचे काम करणाऱ्या प्रबोधिनीसारख्या अशैक्षणिक संस्थेला संशोधन केंद्राचा मिळालेला दर्जा तेव्हा चर्चेचा विषय ठरला.
अर्थात तत्कालीन भाजपप्रणीत सरकारच्या काळात प्रबोधिनी शालेय शिक्षण प्रशिक्षणाचेही ‘केंद्र’ ठरले होते. संशोधन केंद्राचा दर्जा मिळवून प्रबोधिनीचा मान उच्च शिक्षण वर्तुळातही उंचावला. इतर महाविद्यालयांतील राज्यशास्त्राच्या तीन प्राध्यापकांनी प्रबोधिनीकरिता मानद संशोधक म्हणून काम करण्याची तयारी दर्शवली. प्रबोधिनीला विद्यापीठाने पीएचडी आणि संशोधनाच्या माध्यमातून एम.ए. करू इच्छिणाऱ्यांसाठी २० जागा देऊ केल्या. मात्र, त्या सगळ्याच गेली पाच वर्षे रिक्त आहेत.
याबाबत प्रबोधिनीचे कार्यकारी संचालक रवींद्र साठे यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी तीन विद्यार्थ्यांनी संस्थेकडे नोंदणी केल्याचे सांगितले. मात्र इतकी वर्षे या विद्यार्थ्यांची विद्यापीठात नोंदणी का होऊ शकली नाही, असे विचारले असता त्यांनी, विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विषयाच्या अभ्यास मंडळाच्या (बोर्ड ऑफ स्टडीज) निवडणुका रखडल्याचे कारण सांगितले. केंद्राकरिता मानद संशोधक म्हणून काम करणाऱ्या प्रा. महेश भागवत यांनीही मंडळाच्या निवडणुका रखडल्याने विद्यार्थ्यांच्या संशोधन प्रस्तावाला मान्यता देणारी ‘संशोधन मान्यता समिती’ही (आरसीसी) अस्तित्वात येऊ शकली नाही. परिणामी विद्यापीठाकडील नोंदणीची प्रक्रिया रखडल्याचे स्पष्ट केले. मात्र आरसीसीकडून मान्यता मिळण्याची प्रक्रिया ही नंतरची बाब आहे. त्यासाठी आधी प्रस्ताव दाखल व्हावे लागतात. परंतु, गेल्या पाच वर्षांत प्रबोधिनीकडून एकही संशोधन प्रस्ताव विद्यापीठाकडे दाखल झाला नसल्याचे विद्यापीठातील सूत्रांनी सांगितले.
निकषांची पूर्तता करण्याची अट
एका विशिष्ट विषयावर काम करणाऱ्या अशैक्षणिक संस्थेला विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसार संशोधनाचा दर्जा देता येतो. मात्र, संशोधनाकरिता आवश्यक असलेले तज्ज्ञ मार्गदर्शक, संदर्भ साहित्य, संगणक, इंटरनेट, अभ्यासिका आदी पायाभूत सुविधा संस्थेकडे असणे आवश्यक आहेत. या निकषांची पूर्तता करण्याच्या अटीवर प्रबोधिनीला मान्यता देण्यात आली होती.
प्रबोधिनीची ओळख
* लोकप्रतिनिधी, व्यवस्थापक, सामाजिक संस्था प्रतिनिधींना प्रशिक्षण देणे
* वक्तृत्वकला, संवादकौशल्ये शिबीर, प्रकल्प प्रस्ताव लिखाण तंत्र आदी कार्यशाळा घेणे
* प्रबोधिनीची प्रकाशने – ‘संघटनशास्त्र’, ‘प्रमोद महाजन : दूरदर्शी नेतृत्व’, ‘सार्वजनिक कार्यकर्ता : मनोरचना आणि व्यवहार’, ‘निवडक माणूस’ अशी सुमारे १४ हजार पुस्तके
* प्रमुख राजकीय पक्षांच्या ५० वर्षांतील जाहिरनाम्यांचा संग्रह
* हिंदुत्ववादी विचारांबरोबरच डावे विचार आणि विचारसरणीशी संबंधित संदर्भाचे स्वतंत्र दालन
वाद उद्भवण्याची शक्यता..
संलग्नता कालावधी संपुष्टात आल्याने प्रबोधिनी पुढील पाच वर्षांकरिता विद्यापीठाकडून संलग्नता मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. परंतु, पाच वर्षांत एकाही विद्यार्थी नोंदणी न झाल्याने संस्थेला पुन्हा संलग्नता का द्यावी, असा प्रश्न शिवसेनाप्रणीत युवा सेनेतर्फे अधिसभेवर सदस्य म्हणून कार्यरत असलेले प्रदीप सावंत यांनी उपस्थित केला. या आधी प्रबोधिनीत विद्यापीठ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी आयोजित केलेले प्रशिक्षण राज्यात शिवसेना-राष्ट्रवादीसोबत सत्तेत आलेल्या काँग्रेसने आक्षेप घेतल्याने रद्द करावे लागले होते. त्यात आता युवासेनेच्या या भूमिकेमुळे संस्थेची संलग्नता वादाचा विषय ठरण्याची चिन्हे आहेत.
सामाजिक शास्त्रांमधील अध्यापन किंवा संशोधनाशी दूरान्वयेही संबंध नसताना मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित राज्यशास्त्राचे ‘संशोधन केंद्र’ म्हणून दर्जा मिळवलेल्या ‘रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी’चा हजेरीपट गेली पाच वर्षे विद्यार्थ्यांअभावी कोराच राहिला आहे.
या केंद्राला ‘पीएचडी’ आणि ‘संशोधनाच्या माध्यमातून एम.ए.’साठी (एम.ए. बाय रिसर्च) विद्यार्थी नोंदणी करण्याची परवानगी ऑक्टोबर, २०१५मध्ये देण्यात आली होती. परंतु गेल्या पाच वर्षांत एकाही विद्यार्थ्यांची केंद्रामार्फत विद्यापीठाकडे नोंदणी होऊ शकलेली नाही. आता या केंद्राने पुढची पाच वर्षे संशोधन केंद्र म्हणून मान्यता मिळावी यासाठी विद्यापीठाकडे अर्ज केला आहे.
एकेकाळी माजी कुलगुरू डॉ. संजय देशमुख यांनी प्रबोधिनीच्या संशोधन विभागाच्या संचालकपदाची जबाबदारी वाहिली होती. देशमुख कुलगुरूपदी रुजू झाल्यानंतर वर्षभरातच प्रबोधिनीला संशोधन केंद्राचा दर्जा मिळाला. मात्र विद्यापीठाचा स्वत:चा सर्व सोयीसुविधांनी परिपूर्ण राज्यशास्त्र विभाग आहे. याशिवाय अनेक संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये एम.ए.-पीएचडी करण्याची सोय आहे. त्यामुळे हिंदुत्ववादी विचारसरणीला प्रकाशन, परिसंवाद, चर्चासत्रे, व्याख्याने, प्रशिक्षणे आदींच्या माध्यमातून वैचारिक इंधन पुरविण्याचे काम करणाऱ्या प्रबोधिनीसारख्या अशैक्षणिक संस्थेला संशोधन केंद्राचा मिळालेला दर्जा तेव्हा चर्चेचा विषय ठरला.
अर्थात तत्कालीन भाजपप्रणीत सरकारच्या काळात प्रबोधिनी शालेय शिक्षण प्रशिक्षणाचेही ‘केंद्र’ ठरले होते. संशोधन केंद्राचा दर्जा मिळवून प्रबोधिनीचा मान उच्च शिक्षण वर्तुळातही उंचावला. इतर महाविद्यालयांतील राज्यशास्त्राच्या तीन प्राध्यापकांनी प्रबोधिनीकरिता मानद संशोधक म्हणून काम करण्याची तयारी दर्शवली. प्रबोधिनीला विद्यापीठाने पीएचडी आणि संशोधनाच्या माध्यमातून एम.ए. करू इच्छिणाऱ्यांसाठी २० जागा देऊ केल्या. मात्र, त्या सगळ्याच गेली पाच वर्षे रिक्त आहेत.
याबाबत प्रबोधिनीचे कार्यकारी संचालक रवींद्र साठे यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी तीन विद्यार्थ्यांनी संस्थेकडे नोंदणी केल्याचे सांगितले. मात्र इतकी वर्षे या विद्यार्थ्यांची विद्यापीठात नोंदणी का होऊ शकली नाही, असे विचारले असता त्यांनी, विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विषयाच्या अभ्यास मंडळाच्या (बोर्ड ऑफ स्टडीज) निवडणुका रखडल्याचे कारण सांगितले. केंद्राकरिता मानद संशोधक म्हणून काम करणाऱ्या प्रा. महेश भागवत यांनीही मंडळाच्या निवडणुका रखडल्याने विद्यार्थ्यांच्या संशोधन प्रस्तावाला मान्यता देणारी ‘संशोधन मान्यता समिती’ही (आरसीसी) अस्तित्वात येऊ शकली नाही. परिणामी विद्यापीठाकडील नोंदणीची प्रक्रिया रखडल्याचे स्पष्ट केले. मात्र आरसीसीकडून मान्यता मिळण्याची प्रक्रिया ही नंतरची बाब आहे. त्यासाठी आधी प्रस्ताव दाखल व्हावे लागतात. परंतु, गेल्या पाच वर्षांत प्रबोधिनीकडून एकही संशोधन प्रस्ताव विद्यापीठाकडे दाखल झाला नसल्याचे विद्यापीठातील सूत्रांनी सांगितले.
निकषांची पूर्तता करण्याची अट
एका विशिष्ट विषयावर काम करणाऱ्या अशैक्षणिक संस्थेला विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसार संशोधनाचा दर्जा देता येतो. मात्र, संशोधनाकरिता आवश्यक असलेले तज्ज्ञ मार्गदर्शक, संदर्भ साहित्य, संगणक, इंटरनेट, अभ्यासिका आदी पायाभूत सुविधा संस्थेकडे असणे आवश्यक आहेत. या निकषांची पूर्तता करण्याच्या अटीवर प्रबोधिनीला मान्यता देण्यात आली होती.
प्रबोधिनीची ओळख
* लोकप्रतिनिधी, व्यवस्थापक, सामाजिक संस्था प्रतिनिधींना प्रशिक्षण देणे
* वक्तृत्वकला, संवादकौशल्ये शिबीर, प्रकल्प प्रस्ताव लिखाण तंत्र आदी कार्यशाळा घेणे
* प्रबोधिनीची प्रकाशने – ‘संघटनशास्त्र’, ‘प्रमोद महाजन : दूरदर्शी नेतृत्व’, ‘सार्वजनिक कार्यकर्ता : मनोरचना आणि व्यवहार’, ‘निवडक माणूस’ अशी सुमारे १४ हजार पुस्तके
* प्रमुख राजकीय पक्षांच्या ५० वर्षांतील जाहिरनाम्यांचा संग्रह
* हिंदुत्ववादी विचारांबरोबरच डावे विचार आणि विचारसरणीशी संबंधित संदर्भाचे स्वतंत्र दालन
वाद उद्भवण्याची शक्यता..
संलग्नता कालावधी संपुष्टात आल्याने प्रबोधिनी पुढील पाच वर्षांकरिता विद्यापीठाकडून संलग्नता मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. परंतु, पाच वर्षांत एकाही विद्यार्थी नोंदणी न झाल्याने संस्थेला पुन्हा संलग्नता का द्यावी, असा प्रश्न शिवसेनाप्रणीत युवा सेनेतर्फे अधिसभेवर सदस्य म्हणून कार्यरत असलेले प्रदीप सावंत यांनी उपस्थित केला. या आधी प्रबोधिनीत विद्यापीठ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी आयोजित केलेले प्रशिक्षण राज्यात शिवसेना-राष्ट्रवादीसोबत सत्तेत आलेल्या काँग्रेसने आक्षेप घेतल्याने रद्द करावे लागले होते. त्यात आता युवासेनेच्या या भूमिकेमुळे संस्थेची संलग्नता वादाचा विषय ठरण्याची चिन्हे आहेत.
