मुंबईसह राज्यभरातील उंच इमारतीतील या एकोप्यामागून येणारे ‘सहकाराचे तत्त्व’ त्यातले रहिवासी विसरलेले दिसतात. इमारती या ‘सहकारी गृहनिर्माण सोसायटय़ा’ असून त्यांचा कारभार हा सहकार कायद्याप्रमाणे हाकणे अपेक्षित असते. मात्र ‘सोसायटीचे काम करणे म्हणजे डोकेदुखी’ आणि ‘वेळ कोणाला आहे?’ या भावनेमुळे ही कामे होत नाहीत. त्यामुळे सोसायटीमध्ये होणाऱ्या खर्चाचा ताळेबंद म्हणजेच वैधानिक लेखापरीक्षण तालुक्याच्या निबंधकांपर्यंत पोहोचत नाही आणि कायदेभंग होतो. मात्र ३१ जुलैपर्यंत सोसायटय़ांचे वैधानिक लेखापरीक्षण झालेच पाहिजे अन्यथा कारवाई करू, या सहकार विभागाच्या इशाऱ्याने धावपळ सुरू झाली आहे. हा प्रश्न नेमका काय? व याबाबत नेमके काय करता येईल? हे जाणून घेण्यासाठी ‘महाराष्ट्र सोसायटीज वेल्फेअर असोएिशन’चे अध्यक्ष रमेश प्रभू यांच्याशी ‘लोकसत्ता मुंबई’ने केलेली ही बातचीत.
रमेश प्रभू, अध्यक्ष, महाराष्ट्र सोसायटीज वेल्फेअर असोसिएशन
* सोसायटय़ा लेखापरीक्षण करताना हलगर्जीपणा करतात का?
होय नक्कीच. गृहनिर्माण संस्थामध्ये राहणारे जे पदाधिकारी आहेत त्यांना असे वाटते की, आम्ही सोसायटीचे काम करतो म्हणजे सामाजिक काम करतो आहोत. अशा मानसिकतेमुळे त्यांना सोसायटय़ा या सहकार कायद्याप्रमाणे चालतात याचे गांभीर्यच समजून येत नाही. त्यामुळे दरवर्षी ५० टक्क्याहून अधिक सोसायटय़ांचे नियमित वैधानिक लेखापरीक्षण होताना दिसत नाही. महाराष्ट्र सहकारी संस्था (१९६१)च्या नियम ६१, प्रमाणे दरवर्षी ३१ जुलैपर्यंत सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण होणे आवश्यक आहे. तसेच दरवर्षी या कामासाठी ३० सप्टेंबपर्यंत कार्यकारिणीची बैठक झाली पाहिजे. मात्र अशी बैठकाही होताना दिसत नाही. बैठकच न झाल्याने पुढे ३१ जुलैची मुदतदेखील पाळली जात नाही. त्यामुळे सहकारी संस्था म्हणून आपले वैधानिक लेखापरीक्षण आपल्या येथील रजिस्ट्रारकडे म्हणजेच निबंधकांकडे सादर करणे आवश्यक असतानाही अनेकांकडून सादर होत नाही. या निबंधकांकडे दीड ते दोन हजार सहकारी संस्थांची जबाबदारी असल्याने त्यांना प्रत्येक सोसायटीकडे लक्ष देण्यास वेळच नसतो. अशा वेळी सोसायटीमधील रहिवाशांची ही जबाबदारी आहे की, त्यांनी स्वत:हून आपला वार्षिक ताळेबंदाचे मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकांकडून लेखापरीक्षण करून घेऊन ते सरकारला सादर करणे आवश्यक आहे.
* समस्या लेखापरीक्षक गांभीर्याने घेतात का?
सरकारच्या मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकांकडून गृहनिर्माण संस्थांचे लेखापरीक्षण केले जाते. लेखापरीक्षकांनी ३१ जुलैपर्यंत सोसायटीचे लेखापरीक्षण करणे आवश्यक असते. हे लेखापरीक्षक ही मुदत गांभीर्याने बऱ्याचदा पाळताना दिसत नाहीत. कारण त्यांना सोसायटीतील प्रत्येक सदस्यामागे केवळ १०० रुपये मिळतात. पैसे जास्त न मिळाल्याने त्यांच्याकडून या कामी दुर्लक्ष होताना दिसते. तसेच त्यांच्या खासगी कामांमध्ये त्यांना जास्त पैसे मिळतात. त्यातच त्यांची नेमणूक झालेल्या सोसायटीतील सदस्यही त्यांच्याशी असहकार करतात. त्यामुळेही अनेक अडचणी उभ्या राहतात. लेखापरीक्षणाचे काम सामंजस्याने होणारे काम आहे, त्यात जर दोन्ही बाजूंनी असहकार असेल तर ते काम होत नाही.
* यंदा सरकार या प्रश्नी गंभीर का झाले?
सहकारासाठीचा कायदा फार पूर्वीपासूनच आहे. मात्र या खात्याच्या मंत्र्यांनी व आयुक्तांनी सहकार विभागाकडे गांभीर्याने पाहिले नव्हते. महाराष्ट्रात ३२५ निबंधकांकडे २ लाख ३० हजार इतक्या सहकारी संस्थांची जबाबदारी आहे. मात्र आजवर इतक्या संस्थांची पाहणी केली जात नव्हती. कारण एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात संस्थांची पाहणी करण्यासाठी कर्मचारीच या विभागाकडे नव्हते. मात्र सहकार विभागात ई-गव्हर्नन्स आल्याने प्रत्येक संस्थेला २०१३ पासून आपले लेखापरीक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावर टाकणे बंधनकारक करण्यात आले. ते सोपे झाल्याने १६ डिसेंबर २०१३ पासून आजपर्यंत या खात्याच्या आयुक्तांकडून संस्थांनी ऑनलाइन सेवेचा वापर करावा अशी परिपत्रके काढण्यात आली. एवढे करूनही प्रतिसाद न आल्याने सध्याच्या आयुक्तांनी हा विषय गांभीर्याने घेत याप्रश्नी कठोर धोरण राबवण्याचे ठरवले आहे.
* लेखापरीक्षणाच्या मुद्दय़ाचा गोंधळच दिसतोय.
होय. लेखापरीक्षक सोसायटीवर कोणी नेमला पाहिजे इथूनच गोंधळाला सुरुवात होते. कायद्याप्रमाणे गृहनिर्माण संस्थेने आपल्या कार्यकारिणीत निर्णय करून ठरावाद्वारे लेखापरीक्षक नेमणे अपेक्षित असते. हा नेमणुकीचा ठराव व त्या लेखापरीक्षकाचे हमी पत्र घेऊन त्याची माहिती सहकार विभागाच्या संकेतस्थळावर टाकणे आवश्यक असते. मात्र अनेक जण अनास्थेमुळे लेखापरीक्षक नेमतच नाहीत व जे नेमतात ते त्याची माहिती शासनाच्या संकेतस्थळावर टाकत नाहीत. ज्यांनी लेखापरीक्षक अद्याप नेमलेला नाही, त्या सोसायटीवर निबंधक स्वत: लेखापरीक्षक नेमतात. मात्र ज्यांनी लेखापरीक्षक नेमलाच नाही त्यांचे ठीक आहे, परंतु ज्यांनी लेखापरीक्षक नेमला आहे पण माहिती संकेतस्थळावर टाकली नाही, अशांच्या सोसायटय़ांना दोन लेखापरीक्षक होतात आणि मग वादाला सुरुवात होते. संकेतस्थळावर सोसायटीच्या नावापुढे नेमणूक करण्यात आलेल्या लेखापरीक्षकाचे नाव दिलेले असते. तसेच, निबंधक प्रत्येक लेखा परीक्षकाला २५ संस्थांचा कारभार पाहायला सांगतात, मात्र यातील बहुतेक संस्थांचा पत्ता हा संकेतस्थळावर दिलेला नसतो. अशांचा पत्ता लेखापरीक्षकांना शोधता येत नाही. निबंधकांचे म्हणणे असते की, पत्ता नसेल मिळत तर आमच्या कार्यालयात येऊन शोधा. जर नेमलेल्या सोसायटीचे काम केले नाहीत तर त्यांचे सरकारी पदतालिकेवरून नाव कमी करण्यात येईल असे सांगितले जाते. यामुळे यात लेखापरीक्षक वैतागून जातात. यामुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे.
* याबाबत जनजागृतीसाठी आपण काय करता?
सोसायटीचे लेखापरीक्षण करून त्याबाबत शासनाला कळवणे बंधनकारक आहे. सोसायटीतील लोकांकडून पैसे घेऊन त्यांना सेवा देताना त्याचा हिशोबही ठेवावा लागतो अन्यथा पैशावरूनच वाद होतात. यासाठी प्रशिक्षण घेणे आवश्यक असून ते देण्याचे काम आम्ही असोसिएशनच्या माध्यमातून करतो. दर शनिवारी व रविवारी आम्ही राज्यभरात याबाबतच्या जनजागृतीचे कार्यक्रम करतो व प्रशिक्षण देतो.www.mswa.co.in या संकेतस्थळावरही संपर्कासाठीची व अन्य माहिती उपलब्ध आहे. आता आम्ही सहकार भारती आणि सहकार प्रशिक्षण सहकारी संस्था या दोन संस्थांमार्फत दर रविवारी गृहनिर्माण संस्थांना विशेष प्रशिक्षण देणार आहोत.
मुलाखत – संकेत सबनीस
