पालिकेच्या नोटिशीविरोधातील दावा राणांकडून मागे; सदनिकेतील अनधिकृत बांधकाम प्रकरण

 पालिकेच्या पहिल्या नोटिशीला राणा दाम्पत्याने उत्तर दिले होते. मात्र त्यांनी दिलेले स्पष्टीकरण पालिकेने अमान्य केले होते. तसेच राणा दाम्पत्याला सात दिवसांची नवी नोटीस बजावली होती. त्यात राणा दाम्पत्याने सादर केलेल्या कागदपत्रांवरून घरातील बांधकाम अधिकृत असल्याचे सिद्ध होत नाही, असे म्हटले होते. तसेच अनधिकृत बांधकाम सात दिवसांत काढून टाकण्याचेही नोटिशीत नमूद केले होते. त्याला राणा दाम्पत्याने दिंडोशी न्यायालयात आव्हान दिले होते.

त्यांच्या अर्जावर मंगळवारी सुनावणी झाली असता घरातील बेकायदेशीर जोडणी आणि फेरफार नियमित करण्यासाठी पालिकेकडे अर्ज करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. त्यामुळे पालिकेच्या नोटिशीला आव्हान देणारा अर्ज मागे घेत असल्याचे राणा दाम्पत्याच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच अर्ज मागे घेण्याची मुभा न्यायालयाकडे मागण्यात आली.  न्यायालयाने राणा दाम्पत्याची विनंती मान्य करून त्यांचा अर्ज निकाली काढला. त्याचवेळी एका महिन्याच्या आत बांधकाम नियमित करण्यासाठी पालिकेकडे अर्ज करण्याची मुभा न्यायालयाने त्यांना दिली.