हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राजेशला वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेतल्यानंतर रॅगिंगचा सामना करावा लागला. त्याच्यासाठी तो मानसिक आघात होता, परंतु तक्रार करण्याची हिंमत तो दाखवू शकला नाही. देशभरातील वैद्यकीय तसेच अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये रॅगिंगच्या घटनांचे प्रमाण मोठे असले तरी तक्रार करण्याची संख्या नऊ टक्के एवढीच असल्याचे ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’च्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या २०१६ च्या पाहाणीत आढळून आले आहे. रॅगिंगच्या चाळीस टक्के घटनांमध्ये तक्रार करण्याचे धाडस केवळ नऊ टक्के विद्यार्थीच करताना आढळून आले आहे.
रॅगिंगमध्ये उत्तर प्रदेश आघाडीवर असून तेथील उच्च शिक्षणाच्या विविध शाखांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात रॅगिंग होते. त्यात भाषा व प्रांतावर आधारित रॅगिंगच्या घटनांची संख्या जास्त आहे. त्या तुलनेत जातीवर आधारित रॅगिंगचे प्रमाण कमी असल्याचे ‘यूजीसी’च्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या पाहणीत आढळून आले आहे. उत्तर प्रदेशपाठोपाठ मध्य प्रदेश व पश्चिम बंगालचा क्रमांक लागत असून चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या केरळ राज्यात गेल्या तीन वर्षांत रॅगिंगच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. २०१४ मध्ये केरळमध्ये रॅगिंगच्या १४ घटना नोंदविण्यात आल्या, तर २०१६ अखेरीस ३४ घटना घडल्या. यातील एका घटनेत विद्यार्थ्यांला ताण असह्य़ होऊन त्याचा परिणाम मूत्रपिंडाचा आजार उद्भवण्यात झाला. २०१३-१४ या दोन वर्षांत रॅगिंगच्या ११८३ तक्रारी दाखल झाल्या, तर ६६ प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’ने स्वतंत्रपणे देशभरातील ३७ महाविद्यालयांमधील १० हजार विद्यार्थ्यांकडे रॅगिंगबाबत विचारणा केली असता चाळीस टक्के विद्यार्थ्यांनी रॅगिंग झाल्याचे मान्य केले, मात्र यातील केवळ नऊ टक्के विद्यार्थ्यांनीच तक्रारी दाखल केल्या. यातही अनेक विद्यार्थ्यांनी आपण रॅगिंग एन्जॉय केल्याचे सांगितले, तर अनेक विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार वरिष्ठ विद्यार्थ्यांनी रॅगिंग केल्यानंतर त्यातून बाहेर पडण्यासाठी मदतही केली. जवळपास ३२ टक्के विद्यार्थ्यांनी रॅगिंगचा आनंद लुटल्याचे या अहवालात नमूद केले.
दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील तज्ज्ञांच्या समितीने ही पाहाणी करून अहवाल यूजीसीला सादर केला आहे. रॅगिंगचा प्रकार थांबावा यासाठी ‘यूजीसी’ने अनेक उपक्रम राबविण्यास सुरुवात केली असून २९ जून रोजी रॅगिंगविरोधातील तिसरी अधिसूचना जारी करण्यात आली असून त्यात रॅगिंगच्या व्याख्येची व्याप्तीही वाढविण्यात आली आहे.
‘यूजीसी’ने उपाययोजना केल्या असल्या तरी वैद्यकीय व उच्च व तंत्रशिक्षणाच्या अखत्यारीतील महाविद्यालयांमध्ये परंपरेने रॅगिंग सुरू असल्याचे अध्यापकांचे म्हणणे आहे.
राजेशला वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेतल्यानंतर रॅगिंगचा सामना करावा लागला. त्याच्यासाठी तो मानसिक आघात होता, परंतु तक्रार करण्याची हिंमत तो दाखवू शकला नाही. देशभरातील वैद्यकीय तसेच अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये रॅगिंगच्या घटनांचे प्रमाण मोठे असले तरी तक्रार करण्याची संख्या नऊ टक्के एवढीच असल्याचे ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’च्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या २०१६ च्या पाहाणीत आढळून आले आहे. रॅगिंगच्या चाळीस टक्के घटनांमध्ये तक्रार करण्याचे धाडस केवळ नऊ टक्के विद्यार्थीच करताना आढळून आले आहे.
रॅगिंगमध्ये उत्तर प्रदेश आघाडीवर असून तेथील उच्च शिक्षणाच्या विविध शाखांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात रॅगिंग होते. त्यात भाषा व प्रांतावर आधारित रॅगिंगच्या घटनांची संख्या जास्त आहे. त्या तुलनेत जातीवर आधारित रॅगिंगचे प्रमाण कमी असल्याचे ‘यूजीसी’च्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या पाहणीत आढळून आले आहे. उत्तर प्रदेशपाठोपाठ मध्य प्रदेश व पश्चिम बंगालचा क्रमांक लागत असून चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या केरळ राज्यात गेल्या तीन वर्षांत रॅगिंगच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. २०१४ मध्ये केरळमध्ये रॅगिंगच्या १४ घटना नोंदविण्यात आल्या, तर २०१६ अखेरीस ३४ घटना घडल्या. यातील एका घटनेत विद्यार्थ्यांला ताण असह्य़ होऊन त्याचा परिणाम मूत्रपिंडाचा आजार उद्भवण्यात झाला. २०१३-१४ या दोन वर्षांत रॅगिंगच्या ११८३ तक्रारी दाखल झाल्या, तर ६६ प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’ने स्वतंत्रपणे देशभरातील ३७ महाविद्यालयांमधील १० हजार विद्यार्थ्यांकडे रॅगिंगबाबत विचारणा केली असता चाळीस टक्के विद्यार्थ्यांनी रॅगिंग झाल्याचे मान्य केले, मात्र यातील केवळ नऊ टक्के विद्यार्थ्यांनीच तक्रारी दाखल केल्या. यातही अनेक विद्यार्थ्यांनी आपण रॅगिंग एन्जॉय केल्याचे सांगितले, तर अनेक विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार वरिष्ठ विद्यार्थ्यांनी रॅगिंग केल्यानंतर त्यातून बाहेर पडण्यासाठी मदतही केली. जवळपास ३२ टक्के विद्यार्थ्यांनी रॅगिंगचा आनंद लुटल्याचे या अहवालात नमूद केले.
दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील तज्ज्ञांच्या समितीने ही पाहाणी करून अहवाल यूजीसीला सादर केला आहे. रॅगिंगचा प्रकार थांबावा यासाठी ‘यूजीसी’ने अनेक उपक्रम राबविण्यास सुरुवात केली असून २९ जून रोजी रॅगिंगविरोधातील तिसरी अधिसूचना जारी करण्यात आली असून त्यात रॅगिंगच्या व्याख्येची व्याप्तीही वाढविण्यात आली आहे.
‘यूजीसी’ने उपाययोजना केल्या असल्या तरी वैद्यकीय व उच्च व तंत्रशिक्षणाच्या अखत्यारीतील महाविद्यालयांमध्ये परंपरेने रॅगिंग सुरू असल्याचे अध्यापकांचे म्हणणे आहे.
