आरोपींवर जरब बसविल्याचे सरकारचे दावे पोकळ
बलात्कार, खून, खुनाचा प्रयत्न अशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सत्र न्यायालयात गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण केवळ १३.३ टक्के इतके किरकोळ असताना न्यायालयात दोष सिद्ध होण्याचे प्रमाण वाढले असल्याचा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून केला जात आहे. महिलांवरील अत्याचारांच्या २० टक्क्यांहून कमी प्रकरणांमध्ये आरोपींना सत्र न्यायालयात शिक्षा ठोठावली जात आहे. त्यामुळे किरकोळ गुन्ह्यांमध्ये दंड किंवा लहानसहान शिक्षांच्या आकडेवारीची सरमिसळ करून दोषसिद्धीचे प्रमाण ५३.८७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याबद्दल सरकार स्वतचीच पाठ थोपटून घेत असून कायदा व सुव्यवस्थेचे मात्र बारा वाजले आहेत. न्यायालयांमध्ये आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण आधीच्या सरकारच्या तुलनेत अनेक पटींनी वाढले असल्याचा दावा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अनेकदा विधिमंडळातही केला आहे. पण हे सरकार आल्यावर दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविल्याचे दाखविण्यासाठी पोलिसांच्या पातळीवर आकडय़ांचे खेळ सुरू केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. महानगर दंडाधिकारी व कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये गुन्हा कबूल करून दंड भरण्याची किंवा किरकोळ शिक्षा भोगण्याची तयारी अनेक आरोपींकडून दाखविली जाते. त्यामुळे किरकोळ गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा झाल्याच्या प्रकरणांची नोंद दोषसिद्धीच्या एकूण आकडेवारीत घेऊन ती फुगविण्याची करामत गेल्या दोन वर्षांत करण्यात आली आहे. त्यामुळे २०१४ मध्ये दोषसिद्धीचे १९.३२ टक्के असलेले प्रमाण २०१५ मध्ये ३२.९९ टक्के इतके झाले. तर जून २०१६चा विचार करता ते ५३.८७ टक्क्यांवर गेले आहे.
सात वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षेची तरतूद असलेल्या गंभीर गुन्ह्यांचे खटले हे सत्र न्यायालयात चालविले जातात. त्यामुळे गंभीर गुन्ह्यंमध्ये सत्र न्यायालयात शिक्षा होण्याचे प्रमाण हे कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असते. पण जूनचा विचार करता ते केवळ १३.३ टक्के आहे.
महिलांवरील अत्याचारांच्या प्रकरणांमध्येही तेच चित्र असून सरासरी पाचपैकी एकाच प्रकरणात आरोपींना शिक्षा होत आहे. किरकोळ गुन्ह्यांमधील दोषसिद्धीच्या आकडय़ांची सरमिसळ करून गृहविभागाच्या कामगिरीचे ढोल बडविले तरी आरोपींना मात्र जरब बसत नसल्याचे दिसून येत आहे.
गुन्ह्यंअंतर्गत दोषसिद्धीची आकडेवारी
- २०१० – ८.९६ टक्के
- २०११ – ८.२१ टक्के
- २०१२ – ९.३६ टक्के
- २०१३ – १३.३१ टक्के
- २०१४ – १९.३२ टक्के
- २०१५ – ३२.९९ टक्के
जून २०१६ची आकडेवारी
- दंडविधान, विशेष व स्थानिक कायद्याअंतर्गत दोषसिद्धीचे प्रमाण- ५३.८७ टक्के (११९६४ पैकी ६४४६ प्रकरणांमध्ये दोषसिद्धी) सत्र न्यायालयातील दोषसिद्धीचे प्रमाण – १३.३ टक्के. दुखापत करणे- ११.६२ टक्के. खून- २६.९२ टक्के
- महिलांवरील अत्याचार : गुन्हे अंतर्गत कलम ३७६ – १९.०९ टक्के, कलम ३५४ – १९.६६ टक्के, कलम ४९८ अ – २.४३ टक्के, कलम ५०९ – १०.८७ टक्के
