संतोष प्रधान, लोकसत्ता
मुंबई : वाढती वित्तीय तूट आणि कर्जाचा बोजा या वित्तीय व्यवस्थापनावरून रिझव्‍‌र्ह बँकेने सर्व राज्यांना धोक्याचा इशारा देतानाच बऱ्याच राज्यांची वित्तीय तूट सकल राज्य उत्पन्नाच्या चार टक्क्यांपेक्षा अधिक झाल्याबद्दल बँकेने चिंता व्यक्त केली आहे. मात्र, महाराष्ट्राची वित्तीय परिस्थिती मात्र तुलनेत समाधानकारक तसेच बँकेने अपेक्षित धरलेल्या आकडेवारीच्या प्रमाणात असल्याने तेवढाच दिलासा आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेचा राज्यांच्या वित्तीय व्यवस्थेबद्दलचा अहवाल अलीकडेच प्रसिद्ध करण्यात आला. राज्यांच्या बिघडत्या वित्तीय व्यवस्थापनाबद्दल बँकेने राज्यांची कानउघडणी केली आहे. लोकानुय टाळावा, असा स्पष्ट सल्ला दिला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने चिंता व्यक्त केली वा आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याचा सल्ला दिला तरीही राज्ये त्याचे पालन करताना दिसत नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेने वित्तीय तूट सकल राज्य उत्पन्नाच्या तीन टक्क्यांच्या मर्यादेत असावी, अशी सूचना केली आहे. कारण अनेक राज्यांची तूट ही चार टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे. केंद्राच्या पातळीवर वित्तीय तूट सरासरी ३.१ टक्के आहे. या प्रमाणात तूट कमी करण्याचा प्रयत्न करण्याची शिफारस बँकेने केली आहे. राज्यात सकल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत वित्तीय तूट ही तीन टक्क्यांच्या मर्यादेत असल्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) नितीन करीर यांनी सांगितले. या वर्षांच्या अखेरीस सुधारित अर्थसंकल्पात ही तूट तीन टक्क्यांपेक्षा कमी होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
हेही वाचा >>> नितीन देसाईंचा स्टुडिओ विकत घेण्यात सरकारपुढे अडचणी; चार महिने उलटूनही निर्णय नाही
राज्याला वर्षांत १ लाख २० हजार कोटींचे कर्ज उभे करता येऊ शकेल. पण यंदा राज्य सरकार ८० हजार कोटींचे कर्ज उभे करणार आहे.
नवीन निवृत्तिवेतन योजनेच्या तुलनेत जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेचा राज्यांवरील बोजा हा साडेचार पट अधिक असेल. यातून राज्याचे वित्तीय व्यवस्थापन कोलमडून पडेल, असा धोक्याचा इशारा रिझव्‍‌र्ह बँकेने राज्यांना दिला आहे. राज्यांनी त्यांच्याकडील मालमत्तेची विक्री करून निधी उभारावा, असा सल्लाही दिला आहे.
राज्यांवरील कर्जाबद्दल चिंता
राज्यांवरील वाढत्या कर्जाच्या बोजाबद्दलही रिझव्‍‌र्ह बँकेने चिंता व्यक्त केली आहे. सकल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत काही राज्यांचे कर्जाचे प्रमाण हे ३५ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. राष्ट्रीय पातळीवर सरासरी हे प्रमाण २७.६ टक्के आहे. वास्तविक सकल राज्य उत्पन्नाच्या २५ टक्के मर्यादेत कर्जाचे प्रमाण असावे, असे प्रमाण मानले जाते. महाराष्ट्रात सकल राज्य उत्पन्नाच्या १८ टक्क्यांच्या मर्यादेत कर्जाचे प्रमाण असल्याचे करीर यांनी सांगितले. गेल्या दहा वर्षांत सकल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण हे १६ ते १८ टक्क्यांच्या आसपास राहिले आहे. राज्यावरील कर्जाचा बोजा सात लाख कोटींवर गेला असला तरी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या प्रमाणकानुसार सकल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत राज्यावरील कर्जाचे प्रमाण कमी आहे.
जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेबाबत इशारा
रिझव्‍‌र्ह बँकेने राज्यांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करू नये, असे स्पष्टपणे बजावले आहे. आतापर्यंत काही बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेने जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेचा राज्यांनी आग्रह धरू नये, असा सल्ला दिला असतानाच नागपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार या दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यात जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याबाबत विचार करण्याचे आश्वासन दिले.
मुंबई : वाढती वित्तीय तूट आणि कर्जाचा बोजा या वित्तीय व्यवस्थापनावरून रिझव्‍‌र्ह बँकेने सर्व राज्यांना धोक्याचा इशारा देतानाच बऱ्याच राज्यांची वित्तीय तूट सकल राज्य उत्पन्नाच्या चार टक्क्यांपेक्षा अधिक झाल्याबद्दल बँकेने चिंता व्यक्त केली आहे. मात्र, महाराष्ट्राची वित्तीय परिस्थिती मात्र तुलनेत समाधानकारक तसेच बँकेने अपेक्षित धरलेल्या आकडेवारीच्या प्रमाणात असल्याने तेवढाच दिलासा आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेचा राज्यांच्या वित्तीय व्यवस्थेबद्दलचा अहवाल अलीकडेच प्रसिद्ध करण्यात आला. राज्यांच्या बिघडत्या वित्तीय व्यवस्थापनाबद्दल बँकेने राज्यांची कानउघडणी केली आहे. लोकानुय टाळावा, असा स्पष्ट सल्ला दिला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने चिंता व्यक्त केली वा आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याचा सल्ला दिला तरीही राज्ये त्याचे पालन करताना दिसत नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेने वित्तीय तूट सकल राज्य उत्पन्नाच्या तीन टक्क्यांच्या मर्यादेत असावी, अशी सूचना केली आहे. कारण अनेक राज्यांची तूट ही चार टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे. केंद्राच्या पातळीवर वित्तीय तूट सरासरी ३.१ टक्के आहे. या प्रमाणात तूट कमी करण्याचा प्रयत्न करण्याची शिफारस बँकेने केली आहे. राज्यात सकल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत वित्तीय तूट ही तीन टक्क्यांच्या मर्यादेत असल्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) नितीन करीर यांनी सांगितले. या वर्षांच्या अखेरीस सुधारित अर्थसंकल्पात ही तूट तीन टक्क्यांपेक्षा कमी होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
हेही वाचा >>> नितीन देसाईंचा स्टुडिओ विकत घेण्यात सरकारपुढे अडचणी; चार महिने उलटूनही निर्णय नाही
राज्याला वर्षांत १ लाख २० हजार कोटींचे कर्ज उभे करता येऊ शकेल. पण यंदा राज्य सरकार ८० हजार कोटींचे कर्ज उभे करणार आहे.
नवीन निवृत्तिवेतन योजनेच्या तुलनेत जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेचा राज्यांवरील बोजा हा साडेचार पट अधिक असेल. यातून राज्याचे वित्तीय व्यवस्थापन कोलमडून पडेल, असा धोक्याचा इशारा रिझव्‍‌र्ह बँकेने राज्यांना दिला आहे. राज्यांनी त्यांच्याकडील मालमत्तेची विक्री करून निधी उभारावा, असा सल्लाही दिला आहे.
राज्यांवरील कर्जाबद्दल चिंता
राज्यांवरील वाढत्या कर्जाच्या बोजाबद्दलही रिझव्‍‌र्ह बँकेने चिंता व्यक्त केली आहे. सकल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत काही राज्यांचे कर्जाचे प्रमाण हे ३५ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. राष्ट्रीय पातळीवर सरासरी हे प्रमाण २७.६ टक्के आहे. वास्तविक सकल राज्य उत्पन्नाच्या २५ टक्के मर्यादेत कर्जाचे प्रमाण असावे, असे प्रमाण मानले जाते. महाराष्ट्रात सकल राज्य उत्पन्नाच्या १८ टक्क्यांच्या मर्यादेत कर्जाचे प्रमाण असल्याचे करीर यांनी सांगितले. गेल्या दहा वर्षांत सकल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण हे १६ ते १८ टक्क्यांच्या आसपास राहिले आहे. राज्यावरील कर्जाचा बोजा सात लाख कोटींवर गेला असला तरी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या प्रमाणकानुसार सकल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत राज्यावरील कर्जाचे प्रमाण कमी आहे.
जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेबाबत इशारा
रिझव्‍‌र्ह बँकेने राज्यांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करू नये, असे स्पष्टपणे बजावले आहे. आतापर्यंत काही बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेने जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेचा राज्यांनी आग्रह धरू नये, असा सल्ला दिला असतानाच नागपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार या दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यात जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याबाबत विचार करण्याचे आश्वासन दिले.
