संतोष मानेची फाशी तूर्त रद्द

बेदरकारपणे एसटी चालवत पुण्यात नऊ जणांना चिरडून ठार करणारा एसटीचा चालक संतोष माने याला कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेली फाशीची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाने शनिवारी ‘तूर्त’ रद्द केली. शिक्षेचा निर्णय देताना कनिष्ठ न्यायालयाने कायदेशीर बाबींचा योग्य प्रकारे पाठपुरावा केला नाही. तसेच शिक्षेबाबत मानेचे म्हणणे ऐकून न घेताच त्याच्या शिक्षेचा निकाल जाहीर केल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे शिक्षेच्या न्यायानिवाडय़ासाठी हे प्रकरण पुन्हा एकदा कनिष्ठ न्यायालयाकडे गेले आहे.
कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेला माने याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तसेच फाशीच्या शिक्षेवरील शिक्कामोर्तब करण्यासंदर्भातील खटल्याची न्यायमूर्ती पी. व्ही. हरदास आणि न्यायमूर्ती पी. एन. देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणी सुरू आहे. कनिष्ठ न्यायालयात माने याला फाशी सुनावणारे न्यायाधीश व्ही. के. शेवाळे यांनी शिक्षेचा निर्णय सुनावण्यापूर्वी कायद्यानुसार मानेचे शिक्षेबाबतचे म्हणणे ऐकून घेणे अनिवार्य होते. मात्र त्यांना मानेला फाशीची शिक्षा सुनावण्याची एवढी घाई झाली होती की, त्यांनी त्याचे म्हणणे ऐकून न घेताच त्याला शिक्षा सुनावल्याची बाब मानेचे वकील जयदीप माने आणि धनंजय माने यांनी अपिलावरील युक्तिवादाच्या वेळी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. फाशीसारखी कठोरातील कठोर शिक्षा सुनावताना आरोपीला कायद्याने दिलेला नैसर्गिक न्यायाचा अधिकार कनिष्ठ न्यायालयाने डावलल्याचाही दावा मानेच्या वकिलांनी केला होता. त्यावर अतिरिक्त सरकारी वकील माधवी म्हात्रे यांनी मानेच्या वकिलांनी याबाबतचा युक्तिवाद केल्याचे न्यायालयाला सांगितले. परंतु ही बाब न्यायालयाच्या नोंदीत नसल्याचे विचारात घेऊन कनिष्ठ न्यायालयाने मानेला सुनावलेली फाशीची शिक्षा खंडपीठाने ‘तूर्त’ रद्द करीत शिक्षेच्या निर्णयासाठी प्रकरण कनिष्ठ न्यायालयाकडे वर्ग केले. शिक्षेच्या निर्णयाची पहिली सुनावणी १५ ऑक्टोबर रोजी असेल.
मानेचे माथेफिरू कृत्य
२५ जानेवारी २०१२ रोजी सकाळी माने याने स्वारगेट आगारातून पळवलेली बस रस्त्यावर बेदरकारपणे चालवली. त्यात नऊ ठार तर ३७ जण जखमी झाले होते. घटनेच्या वेळेस आपले मानसिक संतुलन बिघडल्याचा दावा मानेने केला होता. परंतु हे कृत्य करताना मानेची मानसिक स्थिती पूर्णपणे ठीक होती, हे सिद्ध करण्यात सरकारी पक्षाला यश आले. त्यामुळे ८ एप्रिलला कनिष्ठ न्यायालयाने मानेला फाशीची शिक्षा सुनावली होती.
पुन्हा नव्याने प्रक्रिया : एखाद्या खटल्यात आरोपीला दोषी ठरविल्यानंतर शिक्षेबाबत सरकारी आणि बचाव पक्षाचा युक्तिवाद ऐकला जातो. त्यानंतर फौजदारी दंडसंहितेच्या कलम २३५ (२) नुसार न्यायाधीशांनी आरोपीला शिक्षेबाबत त्याचे म्हणणे मांडू देणे बंधनकारक असते. फाशीसारख्या शिक्षेसंदर्भात या कायदेशीर बाबी अधिक काटेकोरपणे पाळणे आवश्यक असते. मात्र, कनिष्ठ न्यायालयाने ही बाब न पाळल्याने उच्च न्यायालयाने फाशी रद्द केली. आता मानेला दोषी ठरविल्यानंतरचीच प्रक्रिया कनिष्ठ न्यायालयाला नव्याने पूर्ण करावी लागणार आहे.
संबंधित बातम्या:
* पुण्यातील माथेफिरू एसटीचालक संतोष मानेला फाशी
* माथेफिरू माने दोषी
* संतोष माने फाशीप्रकरणी उच्च न्यायालयात सुनावणी