फाळणीच्या वेळेस पाकिस्तानमधून आलेल्या आणि मुंबईत वसलेल्या निर्वासितांच्या पाच वसाहतींतील अनधिकृत बांधकामांवर पालिकेतर्फे हातोडा चालविण्याच्या कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली. या पाच वसाहतींतील बांधकामे अधिकृत करून त्यांना संरक्षण देण्याऐवजी वसाहतींचा पुनर्विकास करण्याची सूचनाही या वेळी न्यायालयाने सरकारला केली.
पाकिस्तानमधून आलेल्या आणि उल्हासनगरमध्ये वसलेल्या सिंधी निर्वासितांची अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याच्या निर्णयाप्रमाणेच मुंबईतील निर्वासितांच्या पाच वसाहतींतील अनधिकृत बांधकामेही दंड आकारून अधिकृत करण्याची मोहम्मद कासीम अब्दुल गफूर खान या निर्वासिताने जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा व न्या़ अनुप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली असता सरकार व पालिकेने उत्तर दाखल करण्याकरिता वेळ मागितला. ही विनंती न्यायालयाने मान्य केली. मात्र त्याचवेळी पालिकेतर्फे या वसाहतींमधील अनधिकृत बांधकामांवर केल्या जाणाऱ्या कारवाईला न्यायालयाने स्थगिती
दिली.
उल्हासनगरमधील सिंधी निर्वासितांची अनधिकृत बांधकामे राज्य सरकारने विशेष बाब म्हणून अध्यादेश काढून २००६ साली अधिकृत केली. त्याच धर्तीवर मुंबईतील निर्वासितांच्या पाच वसाहतींमधील अनधिकृत बांधकामेही अधिकृत करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
ठक्कर बाप्पा रेफ्युजी कॉलनी, चेूंबर (प.), सिंधी कॅम्प, डॉ. सी. जी. मार्ग, चेंबूर (प.), मुलुंड रेफ्युजी कॅम्प, मुलुंड (प.), वाडिया ट्रस्ट रेफ्युजी कॅम्प, कुर्ला (प.) आणि शीव कोळीवाडा, जी. टी. बी. नगर अशा पाच ठिकाणी निर्वासितांच्या या वसाहती आहेत.
