मुंबई : पदव्युत्तर वैद्यकीय परीक्षा मंडळाला (पीजीएमईबी) फक्त शिफारस करण्याचा अधिकार असून, मान्यता रद्द करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करणारा हा निर्णय तातडीने मागे घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्याने कॉलेज ऑफ फिजिशियन अँड सर्जन (सीपीएस) या संस्थेद्वारे चालवण्यात येणारे अभ्यासक्रम रद्द करण्याचा निर्णय मागे घेण्याची वेळ राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगावर (एनएमसी) आली आहे.
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाअंतर्गत असलेल्या पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण मंडळाने (पीजीएमईबी) सीपीएस या संस्थेकडून आयोगाच्या नियमांचे पालन न केल्याबद्दल कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यावर सीपीएसने ते नॅशनल बोर्ड ऑफ एक्झामिनेशन इन मेडिकल सायन्सेसप्रमाणे (एनबीईएम) परीक्षा घेणारी संस्था असल्याचे उत्तर दिले होते. मात्र विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) कायद्यानुसार पदवी बहाल करण्याचा अधिकार हा फक्त विद्यापीठ किंवा कायद्याद्वारे अधिकार प्राप्त कोणत्याही वैधानिक संस्थेलाच देण्याचा आहे, तर सीपीएस ही गैर सरकारी संस्था असून, तिला कोणत्याही रुग्णालयाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या अभ्यासक्रमाला परवानगी देण्याचा किंवा मान्यता देण्याचा किंवा परीक्षा किंवा पदवी प्रदान करण्याचा अधिकार नसल्याचे मत पीजीएमईबी मांडत २२ ऑगस्ट रोजी सीपीसीच्या सर्व १० अभ्यासक्रमाची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यामुळे सीपीएसअंतर्गत महाराष्ट्र, गुजरात व मेघालयमध्ये अभ्यासक्रम राबवणाऱ्या रुग्णालयांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले होते.
हेही वाचा – मुंबई : डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी जे.जे. रुग्णालयात पोलीस घालणार गस्त
त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेचे सदस्य सुहास पिंगळे यांनीही सीपीएसची मान्यता रद्द करण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आयोगाच्या घटनेनुसार पीजीएमईबीला फक्त शिफारस करण्याचा अधिकार असून, कोणाचीही मान्यता रद्द करण्याचा अधिकार नाही. मान्यता रद्द करण्याचा अधिकार फक्त आयोगाला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करणारा हा निर्णय तातडीने मागे घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आयोगाला दिले. त्यानुसार आयोगाने तातडीने कार्यवाही करत सीपीएसच्या मान्यतेचा निर्णय मागे घेतला आहे.
सीपीएसच्या अभ्यासक्रमाच्या आधारेच केंद्र सरकारचे डीएनबी अभ्यासक्रम तयार केले आहेत. सीपीएस ही देशातील १२० वर्ष जुनी संस्था आहे. या संस्थेने आजवर अनेक प्रतिथयश डॉक्टर समाजाला दिले आहेत. सीपीएस अभ्यासक्रमामुळे देशाला दरवर्षी पाच हजार विद्यार्थी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सीपीएसची मान्यता रद्द करण्याऐवजी त्यामध्ये सुधारणा करून त्यांना आयोगाने त्यांच्याअंतर्गत सामावून घ्यावे. – डॉ. नरेश अलरेजा, उप निबंधक, सीपीएस
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाअंतर्गत असलेल्या पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण मंडळाने (पीजीएमईबी) सीपीएस या संस्थेकडून आयोगाच्या नियमांचे पालन न केल्याबद्दल कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यावर सीपीएसने ते नॅशनल बोर्ड ऑफ एक्झामिनेशन इन मेडिकल सायन्सेसप्रमाणे (एनबीईएम) परीक्षा घेणारी संस्था असल्याचे उत्तर दिले होते. मात्र विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) कायद्यानुसार पदवी बहाल करण्याचा अधिकार हा फक्त विद्यापीठ किंवा कायद्याद्वारे अधिकार प्राप्त कोणत्याही वैधानिक संस्थेलाच देण्याचा आहे, तर सीपीएस ही गैर सरकारी संस्था असून, तिला कोणत्याही रुग्णालयाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या अभ्यासक्रमाला परवानगी देण्याचा किंवा मान्यता देण्याचा किंवा परीक्षा किंवा पदवी प्रदान करण्याचा अधिकार नसल्याचे मत पीजीएमईबी मांडत २२ ऑगस्ट रोजी सीपीसीच्या सर्व १० अभ्यासक्रमाची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यामुळे सीपीएसअंतर्गत महाराष्ट्र, गुजरात व मेघालयमध्ये अभ्यासक्रम राबवणाऱ्या रुग्णालयांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले होते.
हेही वाचा – मुंबई : डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी जे.जे. रुग्णालयात पोलीस घालणार गस्त
त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेचे सदस्य सुहास पिंगळे यांनीही सीपीएसची मान्यता रद्द करण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आयोगाच्या घटनेनुसार पीजीएमईबीला फक्त शिफारस करण्याचा अधिकार असून, कोणाचीही मान्यता रद्द करण्याचा अधिकार नाही. मान्यता रद्द करण्याचा अधिकार फक्त आयोगाला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करणारा हा निर्णय तातडीने मागे घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आयोगाला दिले. त्यानुसार आयोगाने तातडीने कार्यवाही करत सीपीएसच्या मान्यतेचा निर्णय मागे घेतला आहे.
सीपीएसच्या अभ्यासक्रमाच्या आधारेच केंद्र सरकारचे डीएनबी अभ्यासक्रम तयार केले आहेत. सीपीएस ही देशातील १२० वर्ष जुनी संस्था आहे. या संस्थेने आजवर अनेक प्रतिथयश डॉक्टर समाजाला दिले आहेत. सीपीएस अभ्यासक्रमामुळे देशाला दरवर्षी पाच हजार विद्यार्थी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सीपीएसची मान्यता रद्द करण्याऐवजी त्यामध्ये सुधारणा करून त्यांना आयोगाने त्यांच्याअंतर्गत सामावून घ्यावे. – डॉ. नरेश अलरेजा, उप निबंधक, सीपीएस
