निशांत सरवणकर, लोकसत्ता
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरण म्हणजेच महारेराने दिलेले अनेक निर्णय रेरा अपीलेट न्यायाधिकरणाने फिरविले असून त्यामुळे घर खेरदीदारांना दिलासा मिळाला आहे. अलीकडेच दिलेल्या एका निकालामुळे, विकासकाने खरेदीदारांची संमती न घेता घराच्या ताब्याची तारिख महारेराच्या संकेतस्थळावर जाहीर केली तरी ती खरेदीदाराला बंधनकारक नाही, असा निकाल दिला आहे. त्यामुळे एखाद्या प्रकल्पातून खरेदीदाराला बाहेर पडायचे असल्यास त्याला संपूर्ण रक्कम व्याजासह परत द्यावी लागणार आहे.
विरार पश्चिम येथील एका प्रकल्पात चंद्रिका व कन्नन चौवाटिया यांनी १० फेब्रुवारी २०१३ मध्ये २२.७५ लाख रुपये सदनिका आरक्षित केली होती. त्या वेळी विकासकाने दिलेल्या वितरणपत्रात काम सुरू झाल्यापासून १८ ते २४ महिन्यांत घराचा ताबा मिळेल, असे नमूद केले होते. संबंधित विकासकाला १५ एप्रिल २०१४ रोजी काम सुरू करण्याचे पत्र मिळाले. त्यानंतर १४ एप्रिल २०१६ मध्ये घराचा ताबा मिळेल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. परंतु या प्रकल्पाची महारेराअंतर्गत नोंदणी करताना घराच्या ताब्याची तारीख ३१ डिसेंबर २०२० अशी नमूद करण्यात आली. परंतु ही सुधारित तारीखही पाळता न आलेल्या विकासकाने सदनिकेचा ताबा कधी मिळेल हे निश्चितपणे सांगण्यास नकार दिला. त्यामुळे चौवाटिया यांनी सदनिकेचे आरक्षण रद्द करून सर्व पैसे नुकसानभरपाईसह परत मागितले. विकासकानेही पैसे परत देण्याची तयारी दाखविली. मात्र संपूर्ण पैसे परत न देता काही रक्कम दिली. त्यामुळे तक्रारदाराने महारेराकडे रेरा कायद्यातील तरतुदीनुसार पैसे परत मिळावेत यासाठी अर्ज केला.
या वेळी विकासकाने घर खरेदीदारावर खापर फोडताना, वारंवार सांगूनही करारनाम्यासाठी ते पुढे आले नाहीत. प्रकल्पाला का विलंब होत आहे याची माहिती वेळोवेळी घर खरेदीदाराला दिल्याचे सांगितले. दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर, या प्रकरणात करारनामा झालेला नाही वा नोंदणीकृतही झालेला नाही त्यामुळे रेरा कायद्यानुसार पैसे परत मिळणार नाहीत तर वितरणपत्रातील अटी व शर्तीनुसार पैसे परत मिळतील, असा निकाल महारेराने दिला. या निकालाविरुद्ध चौवाटिया यांनी अपीलेट न्यायाधीकरणाकडे धाव घेतली.
दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम स्वीकारल्यानंतर रेरा कायद्यातील तरतुदीनुसार करारनामा करण्याची जबाबदारी विकासकाची आहे. डिसेंबर २०२० ही ताब्याची सुधारित तारीख होती. तीही पाळली गेली नाही. घर खरेदीदाराला व्यवहार रद्द करण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे. त्यामुळे रेरा कायद्यातील तरतुदीनुसार व्याज व नुकसानभरपाई मिळाली पाहिजे, असा युक्तिवाद घर खरेदीदाराने केला.
मुंबई : महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरण म्हणजेच महारेराने दिलेले अनेक निर्णय रेरा अपीलेट न्यायाधिकरणाने फिरविले असून त्यामुळे घर खेरदीदारांना दिलासा मिळाला आहे. अलीकडेच दिलेल्या एका निकालामुळे, विकासकाने खरेदीदारांची संमती न घेता घराच्या ताब्याची तारिख महारेराच्या संकेतस्थळावर जाहीर केली तरी ती खरेदीदाराला बंधनकारक नाही, असा निकाल दिला आहे. त्यामुळे एखाद्या प्रकल्पातून खरेदीदाराला बाहेर पडायचे असल्यास त्याला संपूर्ण रक्कम व्याजासह परत द्यावी लागणार आहे.
विरार पश्चिम येथील एका प्रकल्पात चंद्रिका व कन्नन चौवाटिया यांनी १० फेब्रुवारी २०१३ मध्ये २२.७५ लाख रुपये सदनिका आरक्षित केली होती. त्या वेळी विकासकाने दिलेल्या वितरणपत्रात काम सुरू झाल्यापासून १८ ते २४ महिन्यांत घराचा ताबा मिळेल, असे नमूद केले होते. संबंधित विकासकाला १५ एप्रिल २०१४ रोजी काम सुरू करण्याचे पत्र मिळाले. त्यानंतर १४ एप्रिल २०१६ मध्ये घराचा ताबा मिळेल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. परंतु या प्रकल्पाची महारेराअंतर्गत नोंदणी करताना घराच्या ताब्याची तारीख ३१ डिसेंबर २०२० अशी नमूद करण्यात आली. परंतु ही सुधारित तारीखही पाळता न आलेल्या विकासकाने सदनिकेचा ताबा कधी मिळेल हे निश्चितपणे सांगण्यास नकार दिला. त्यामुळे चौवाटिया यांनी सदनिकेचे आरक्षण रद्द करून सर्व पैसे नुकसानभरपाईसह परत मागितले. विकासकानेही पैसे परत देण्याची तयारी दाखविली. मात्र संपूर्ण पैसे परत न देता काही रक्कम दिली. त्यामुळे तक्रारदाराने महारेराकडे रेरा कायद्यातील तरतुदीनुसार पैसे परत मिळावेत यासाठी अर्ज केला.
या वेळी विकासकाने घर खरेदीदारावर खापर फोडताना, वारंवार सांगूनही करारनाम्यासाठी ते पुढे आले नाहीत. प्रकल्पाला का विलंब होत आहे याची माहिती वेळोवेळी घर खरेदीदाराला दिल्याचे सांगितले. दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर, या प्रकरणात करारनामा झालेला नाही वा नोंदणीकृतही झालेला नाही त्यामुळे रेरा कायद्यानुसार पैसे परत मिळणार नाहीत तर वितरणपत्रातील अटी व शर्तीनुसार पैसे परत मिळतील, असा निकाल महारेराने दिला. या निकालाविरुद्ध चौवाटिया यांनी अपीलेट न्यायाधीकरणाकडे धाव घेतली.
दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम स्वीकारल्यानंतर रेरा कायद्यातील तरतुदीनुसार करारनामा करण्याची जबाबदारी विकासकाची आहे. डिसेंबर २०२० ही ताब्याची सुधारित तारीख होती. तीही पाळली गेली नाही. घर खरेदीदाराला व्यवहार रद्द करण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे. त्यामुळे रेरा कायद्यातील तरतुदीनुसार व्याज व नुकसानभरपाई मिळाली पाहिजे, असा युक्तिवाद घर खरेदीदाराने केला.
