केंद्राच्या नव्या ‘मोफा’तील अनेक कलमे रद्द होणार
बांधकाम व्यावसायिकांकडून होणारी ग्राहकांची फसवणूक रोखण्यासाठी महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स (रेग्युलेशन ऑफ द प्रमोशन ऑफ कन्स्ट्रक्शन, सेल मॅनेजमेंट अ‍ॅन्ड ट्रान्स्फर अ‍ॅक्ट १९६३- मोफा) नुसार दखलपात्र गुन्हे दाखल करण्याबाबत पोलीस महांसचालकांचा निर्णय नव्या रिअल इस्टेट कायद्यामुळे फुसका बार ठरणार आहे. केंद्राच्या नव्या रिअल इस्टेट कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यामुळे राज्याच्या मोफा कायद्यातील अनेक महत्त्वाची कलमे रद्द होणार असल्याने महासंचालकांचा हा आदेश कागदोपत्रीच राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
बांधकाम व्यावसायिकांकडून ग्राहकांची होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी अशा प्रकारे फसवणूक करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांविरोधात कारवाई करण्याचे आदेश पोलीस महासंचालनालयाने दिले आहेत. विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कायदा व सुव्यवस्था) प्रभात कुमार यांनी या संदर्भात राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त, अधीक्षकांना एक परिपत्रक पाठविले आहे. त्यात मोफा आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना (एमआरटीपी) कायद्यातील तरतुदींचा भंग करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांविरोधात आलेल्या तक्रारींनुसार सबंधितांविरोधात दखलपात्र गुन्हे दाखल करून कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. या कायद्याच्या संबंधित कलमांतील तरतुदींचा भंग करणाऱ्यांना एक, तीन किंवा पाच वर्षांपर्यंत शिक्षेची मोफा कायद्यात तरतूद आहे. या तरतुदींचा वापर करून ही कारवाई करावी असेही या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र विशेष पोलीस महासंचालकांचे हे पत्रकच औटघटकेचे ठरण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
केंद्राच्या नव्या रिअल इस्टेट (नियमन व विकास कायदा) २०१५ कायद्यामुळे सध्याच्या मोफा कायद्यातील अनेक तरतुदी रद्द झाल्या आहेत. केंद्राच्या कायद्यात समाविष्ट बाबींची संबंधित कलमे मोफा कायद्यातून रद्द होत असल्याचा स्पष्ट अभिप्राय विधि व न्याय विभागाने गृह निर्माण विभागास दिला आहे. रिअल इस्टेट कायद्यामुळे मोफा कायद्याचे काय होणार, कोणती कालमे अमलात राहणार याबाबत गृहनिर्माण विभागाने विधि व न्याय विभागाकडे अभिप्राय मागविला होता. त्यानुसार दोनच दिवसांपूर्वी हा अभिप्राय प्राप्त झाला आहे. त्यात मोफा कायद्यातील कलम ११(२), ११ (३) आणि ११(४) तसेच कलम ४अ, ५, ५अ, ८, १२अ या मानीव अभिहस्तांतरणाशी संबंधित कलमांमधील तरतुदींचा अपवाद वगळता मोफा कायद्यातील सर्व तरतुदींचा समावेश नव्या रिअल इस्टेट कायद्यात झाला आहे. त्यामुळे यापुढे मोफा कायद्यातील केवळ एवढीच कलमे लागू राहतील. बाकी सर्व कलमे रद्द होतील असे मत विधि व न्याय विभागाने दिले आहे.
नियामक प्राधिकरणाला अधिकार
महासंचालकांच्या परिपत्रकातील बहुतांश कलमे रद्द होत असल्याने बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाई करण्याचा हा निर्णय औटघटकेचा ठरणार आहे. नव्या कायद्यानुसार राज्य सरकारने नियमावली तयार केली असून त्यात फसवणूक करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना शिक्षा ठोठावण्याचे अधिकार नियामक प्राधिकरणाला राहणार आहेत. कायद्यातील तरतुदींबाबत तसेच नव्या कायद्याबाबत सरकारकडे खातरजमा न करता पोलिसांनी हे परिपत्रक काढल्याने हा घोळ झाला असावा असे मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले.
बांधकाम व्यावसायिकांकडून होणारी ग्राहकांची फसवणूक रोखण्यासाठी महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स (रेग्युलेशन ऑफ द प्रमोशन ऑफ कन्स्ट्रक्शन, सेल मॅनेजमेंट अ‍ॅन्ड ट्रान्स्फर अ‍ॅक्ट १९६३- मोफा) नुसार दखलपात्र गुन्हे दाखल करण्याबाबत पोलीस महांसचालकांचा निर्णय नव्या रिअल इस्टेट कायद्यामुळे फुसका बार ठरणार आहे. केंद्राच्या नव्या रिअल इस्टेट कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यामुळे राज्याच्या मोफा कायद्यातील अनेक महत्त्वाची कलमे रद्द होणार असल्याने महासंचालकांचा हा आदेश कागदोपत्रीच राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
बांधकाम व्यावसायिकांकडून ग्राहकांची होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी अशा प्रकारे फसवणूक करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांविरोधात कारवाई करण्याचे आदेश पोलीस महासंचालनालयाने दिले आहेत. विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कायदा व सुव्यवस्था) प्रभात कुमार यांनी या संदर्भात राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त, अधीक्षकांना एक परिपत्रक पाठविले आहे. त्यात मोफा आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना (एमआरटीपी) कायद्यातील तरतुदींचा भंग करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांविरोधात आलेल्या तक्रारींनुसार सबंधितांविरोधात दखलपात्र गुन्हे दाखल करून कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. या कायद्याच्या संबंधित कलमांतील तरतुदींचा भंग करणाऱ्यांना एक, तीन किंवा पाच वर्षांपर्यंत शिक्षेची मोफा कायद्यात तरतूद आहे. या तरतुदींचा वापर करून ही कारवाई करावी असेही या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र विशेष पोलीस महासंचालकांचे हे पत्रकच औटघटकेचे ठरण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
केंद्राच्या नव्या रिअल इस्टेट (नियमन व विकास कायदा) २०१५ कायद्यामुळे सध्याच्या मोफा कायद्यातील अनेक तरतुदी रद्द झाल्या आहेत. केंद्राच्या कायद्यात समाविष्ट बाबींची संबंधित कलमे मोफा कायद्यातून रद्द होत असल्याचा स्पष्ट अभिप्राय विधि व न्याय विभागाने गृह निर्माण विभागास दिला आहे. रिअल इस्टेट कायद्यामुळे मोफा कायद्याचे काय होणार, कोणती कालमे अमलात राहणार याबाबत गृहनिर्माण विभागाने विधि व न्याय विभागाकडे अभिप्राय मागविला होता. त्यानुसार दोनच दिवसांपूर्वी हा अभिप्राय प्राप्त झाला आहे. त्यात मोफा कायद्यातील कलम ११(२), ११ (३) आणि ११(४) तसेच कलम ४अ, ५, ५अ, ८, १२अ या मानीव अभिहस्तांतरणाशी संबंधित कलमांमधील तरतुदींचा अपवाद वगळता मोफा कायद्यातील सर्व तरतुदींचा समावेश नव्या रिअल इस्टेट कायद्यात झाला आहे. त्यामुळे यापुढे मोफा कायद्यातील केवळ एवढीच कलमे लागू राहतील. बाकी सर्व कलमे रद्द होतील असे मत विधि व न्याय विभागाने दिले आहे.
नियामक प्राधिकरणाला अधिकार
महासंचालकांच्या परिपत्रकातील बहुतांश कलमे रद्द होत असल्याने बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाई करण्याचा हा निर्णय औटघटकेचा ठरणार आहे. नव्या कायद्यानुसार राज्य सरकारने नियमावली तयार केली असून त्यात फसवणूक करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना शिक्षा ठोठावण्याचे अधिकार नियामक प्राधिकरणाला राहणार आहेत. कायद्यातील तरतुदींबाबत तसेच नव्या कायद्याबाबत सरकारकडे खातरजमा न करता पोलिसांनी हे परिपत्रक काढल्याने हा घोळ झाला असावा असे मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले.
