मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिकरित्या मागासलेले ठरवून त्यांना आरक्षण देण्याच्या सरकारच्या धाडसी निर्णयाला छत्रपती शाहू महाराज यांच्या गाजलेल्या वेदोक्त-पुराणोक्त प्रकरणाचे अधिष्ठान लाभले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा दोन वेळा झालेला राज्याभिषेक,१९२५ मध्ये मद्रास न्यायालयाच्या निकालात तंजावरचे राजे भोसले यांचा शूद्र म्हणून उल्लेख आणि महात्मा जोतिबा फुले यांच्या लेखनात मराठय़ांचा मागास म्हणून आलेला उल्लेख, हाही पुरावा मराठा आरक्षणाच्या समर्थनासाठी जोडण्यात आला आहे.
भारतीय राज्य घटनेच्या कलम १५ (४), १६ (४) आणि ४६ चा आधार घेऊन राज्य मंत्रिमंडळाने उद्योगमंत्री नारायण राणे समितीच्या अहवालावर मराठा समाजाला १६ टक्के व मुस्लिम समाजाला पाच टक्के शिक्षण व शासकीय नोकऱ्यांध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. विधानसभा निवडणुकीत मराठा व मुस्लिम समाजाची मते मिळविण्यासाठी घेतलला हा निर्णय आहे, अशी विरोधी पक्षांकडून टीका होत आहे.
घटनेनुसार एखाद्या वर्गाला आरक्षण देण्यासाठी त्याचे सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध करावे लागते. नारायण राणे समितीने राज्यातील साडेचार लाख कुटुंबांचा नमुना सव्र्हे करून जे निष्कर्ष काढले आहेत, त्यात मराठा समाजाला शैक्षणिक व आर्थिकदृष्टय़ा मागास ठरवता आले परंतु सामाजिक मागास ठरविणे अवघड झाले. मराठा समाजाला मागास ठरविता येत नाही, याच मुद्दय़ावर २००८ मध्ये न्या. आर. एम. बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली मागास आयोगाने आरक्षणाला विरोध केला. मराठा समाजाचा मागास वर्गात समावेश करणे, हे सामाजिक न्यायाविरोधात जाईल, असे बापट आयोगाने स्पष्ट केले होते. राणे समितीसमोर हीच मोठी अडचण होती. त्याला बगल देण्यासाठी ऐतिहासिक घटनांचा आधार घ्याला लागला.
वेदोक्त -पुराणोक्त
छत्रपती शाहू महाराजांचे १८९९ मध्ये वेदोक्त-पुराणोक्त प्रकरण गाजले होते. शाहू महाराजांच्या स्नानाच्या वेळी नारायण शास्त्री हे शूद्रांसाठीचे पुराणोक्त मंत्र म्हणत होते, ही बाब राजाराम शास्त्री भागवत यांनी उजेडात आणली होती. याचा आधार घेत मराठा समाजात विवाह अजूनही पुराणोक्त पद्धतीने होतात म्हणून ते मागास ठरतात, असा निष्कर्ष राणे समितीने काढला.
