मालाड येथील एरंगळ समुद्रकिनाऱ्याजवळील मच्छिमार समुदायासाठीची स्मशानभूमी योग्य त्या कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब न करताच पाडण्यात आल्याचे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नमूद केले. तसेच स्मशानभूमी पुन्हा बांधून देण्याचे आदेश न्यायालयाने मुंबईच्या उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. एवढेच नव्हे, तर या स्मशानभूमी विरोधात याचिका करणाऱ्याला न्यायालयाने एक लाख रुपयांचा दंड सुनवतानाच स्मशानभूमी पुन्हा बांधण्यासाठी येणारा खर्चही वसूल करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
या स्मशानभूमीविरोधात केलेली जनहित याचिका फेटाळताना मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. दंडाची रक्कम स्मशानभूमी बांधणाऱ्या मच्छिमार समुदायास देण्यात यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
उपनगर जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांना कायदा आणि नियमांची माहिती होती. त्यानंतरही त्यांनी कायद्याची पायमल्ली करण्याचा प्रयत्न केल्याची टिप्पणी न्यायालयाने सुनावणीच्या वेळी केली होती. या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (एमसीझेडएमए) आदेशानंतर कुठलीही शहानिशा न करता स्मशानभूमीवर थेट कारवाई केली. कारवाईपूर्वी मच्छिमारांचे म्हणणे ऐकले पाहिजे, प्रकरणाची चौकशी केली पाहिजे हे त्या प्राधिकरणाला सांगू शकल्या असत्या. मात्र त्यांनी हे केले नाही, असे खडेबोलही न्यायालयाने सुनावले होते. प्रकरण काय आहे याचा शोध न घेता किंवा चौकशी न करता स्मशानभूमीवर कारवाईचे आदेश देण्यावरून न्ययालयाने प्राधिकरणालाही फटकारले होते. प्राधिकरणाने थेट कारवाईचे आदेश का दिले ? आधी चौकशी करण्याचे आदेश का देण्यात आले नाहीत ? असा प्रश्न विचारून न्यायालयाने प्राधिकरणाला धारेवर धरले होते. तसेच प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता.
हेही वाचा- मुंबई: रिक्षा-टॅक्सीचा पाच किलोमीटरपर्यंतचा प्रवास महागला; रात्रीच्या प्रवासासाठी खिशाला खार
प्रकरण काय ?
उच्च न्यायालयाच्या अन्य खंडपीठाने स्मशानभूमीची संयुक्त तपासणी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर स्मशानभूमी पाडण्यात आल्याची माहिती खंडपीठाला देण्यात आली होती. आपली बाजू न ऐकताच स्मशानभूमी जमीनदोस्त करण्यात आल्याची बाब मच्छिमार समुदायाच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. त्यावर आपण केवळ प्राधिकरणाच्या आदेशाचे पालन केल्याचा दावा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केला. जिल्हाधिकारी कार्यालयाला चौकशी करून कारवाई करण्यास सांगितले होते, असा दावा ‘एमसीझेडएमए’ने केला. न्यायालयाने मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई महानगरपालिका आणि ‘एमसीझेडएमए’ला धारेवर धरले होते. तसेच स्मशानभूमी जमीनदोस्त करण्यासाठी न्यायालयाचा गैरवापर करण्यात आल्याचे सकृतदर्शनी स्पष्ट होत असल्याचे सुनावले होते.
स्मशानभूमी १९९१पूर्वीपासून अस्तित्वात
किनारपट्टी क्षेत्र नियमावलीची अधिसूचना १९९१ मध्ये काढण्यात आली. तत्पूर्वी म्हणजेच २५ डिसेंबर १९९० रोजी आणि १६ फेब्रुवारी १९९१ रोजी या स्मशानभूमीवर अंत्यसंस्कार झाल्याचे सिद्ध करणारा तपशील मुंबई महानगरपालिकेतर्फे बुधवारच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात सादर करण्यात आला.
या स्मशानभूमीविरोधात केलेली जनहित याचिका फेटाळताना मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. दंडाची रक्कम स्मशानभूमी बांधणाऱ्या मच्छिमार समुदायास देण्यात यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
उपनगर जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांना कायदा आणि नियमांची माहिती होती. त्यानंतरही त्यांनी कायद्याची पायमल्ली करण्याचा प्रयत्न केल्याची टिप्पणी न्यायालयाने सुनावणीच्या वेळी केली होती. या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (एमसीझेडएमए) आदेशानंतर कुठलीही शहानिशा न करता स्मशानभूमीवर थेट कारवाई केली. कारवाईपूर्वी मच्छिमारांचे म्हणणे ऐकले पाहिजे, प्रकरणाची चौकशी केली पाहिजे हे त्या प्राधिकरणाला सांगू शकल्या असत्या. मात्र त्यांनी हे केले नाही, असे खडेबोलही न्यायालयाने सुनावले होते. प्रकरण काय आहे याचा शोध न घेता किंवा चौकशी न करता स्मशानभूमीवर कारवाईचे आदेश देण्यावरून न्ययालयाने प्राधिकरणालाही फटकारले होते. प्राधिकरणाने थेट कारवाईचे आदेश का दिले ? आधी चौकशी करण्याचे आदेश का देण्यात आले नाहीत ? असा प्रश्न विचारून न्यायालयाने प्राधिकरणाला धारेवर धरले होते. तसेच प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता.
हेही वाचा- मुंबई: रिक्षा-टॅक्सीचा पाच किलोमीटरपर्यंतचा प्रवास महागला; रात्रीच्या प्रवासासाठी खिशाला खार
प्रकरण काय ?
उच्च न्यायालयाच्या अन्य खंडपीठाने स्मशानभूमीची संयुक्त तपासणी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर स्मशानभूमी पाडण्यात आल्याची माहिती खंडपीठाला देण्यात आली होती. आपली बाजू न ऐकताच स्मशानभूमी जमीनदोस्त करण्यात आल्याची बाब मच्छिमार समुदायाच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. त्यावर आपण केवळ प्राधिकरणाच्या आदेशाचे पालन केल्याचा दावा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केला. जिल्हाधिकारी कार्यालयाला चौकशी करून कारवाई करण्यास सांगितले होते, असा दावा ‘एमसीझेडएमए’ने केला. न्यायालयाने मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई महानगरपालिका आणि ‘एमसीझेडएमए’ला धारेवर धरले होते. तसेच स्मशानभूमी जमीनदोस्त करण्यासाठी न्यायालयाचा गैरवापर करण्यात आल्याचे सकृतदर्शनी स्पष्ट होत असल्याचे सुनावले होते.
स्मशानभूमी १९९१पूर्वीपासून अस्तित्वात
किनारपट्टी क्षेत्र नियमावलीची अधिसूचना १९९१ मध्ये काढण्यात आली. तत्पूर्वी म्हणजेच २५ डिसेंबर १९९० रोजी आणि १६ फेब्रुवारी १९९१ रोजी या स्मशानभूमीवर अंत्यसंस्कार झाल्याचे सिद्ध करणारा तपशील मुंबई महानगरपालिकेतर्फे बुधवारच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात सादर करण्यात आला.
