संजय बापट
मुंबई : देशभर सहकाराचे जाळे आणखी मजबूत करण्यासाठी राष्ट्रीय सहकार विद्यापीठ आणि संशोधन केंद्र स्थापन करण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस तज्ज्ञांच्या समितीने केंद्र सरकारला केली आहे. केंद्र सरकार लवकरच पहिले राष्ट्रीय सहकार धोरण जाहीर करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.देशाच्या सर्व भागांत सहकार क्षेत्र सक्षम करण्यासाठी विविध कार्यकारी सेवा सोसायटींचे जाळे भक्कम करावे, सहकारी संस्थांमध्ये पारदर्शकता आणि आर्थिक शिस्त आणतानाच आजारी उद्याोगांचे पुनरुज्जीवन आणि चांगल्या उद्याोगांच्या विस्तारासाठी हातभार लावावा, त्यासाठी स्वतंत्र निधीची व्यवस्था करावी आदी अनेक शिफारशी तज्ज्ञ समितीने केल्या आहेत.
नव्या सहकार धोरणासाठी माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली देशातील विविध भागांतील ४७ सदस्यांची समिती स्थापना केली होती. या समितीने आपला अहवाल नुकताच केंद्र सरकारला सादर केला आहे. त्यानुसार नव्या धोरणाची घोषणा लवकरच केली जाणार आहे. तत्पूर्वी, राज्यांशी सल्लामसलत करण्याच्या सूचना सहकारमंत्री शहा यांनी समितीला दिल्या आहेत.
हेही वाचा >>>देशविरोधी विधाने करू नका!व्याख्यानांपूर्वी प्राध्यापकांना ‘यूजीसी’कडून सूचना; स्पष्टतेचा अभाव
आर्थिक शिस्त, पारदर्शकता महत्त्वाची
सहकारी संस्थांतील सभासदांचे पैसे सुरक्षित राहावेत यासाठी कारभारात पारदर्शकता आणि आर्थिक शिस्त आणावी. या संस्थांच्या लेखापरीक्षणासाठी नव्याने मापदंड तयार करून देशभरात एकच पद्धती ठेवावी. सर्व सहकारी संस्थांसाठी ‘डिजिटायझेशन’ सक्तीचे करावे याही शिफारशी समितीने केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
अन्य शिफारशी
● सहकारापासून दूर असलेल्या घटकांना सहकार चळवळीच्या प्रवाहात आणावे, युवावर्गाला सहकार चळवळीशी जोडण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात.
● आजारी सहकारी संस्थांच्या पुनरुज्जीवनासाठी राष्ट्रीय स्तरावर वेगळा निधी, राष्ट्रीय स्तरावर शिखर संस्था स्थापन करावी.
● नवनवीन क्षेत्रात सहकारी संस्थांची स्थापना करावी. पतसंस्था, सेवा सोसायटींचे जाळे अधिक विस्तारण्यावर भर द्यावा.
मुंबई : देशभर सहकाराचे जाळे आणखी मजबूत करण्यासाठी राष्ट्रीय सहकार विद्यापीठ आणि संशोधन केंद्र स्थापन करण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस तज्ज्ञांच्या समितीने केंद्र सरकारला केली आहे. केंद्र सरकार लवकरच पहिले राष्ट्रीय सहकार धोरण जाहीर करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.देशाच्या सर्व भागांत सहकार क्षेत्र सक्षम करण्यासाठी विविध कार्यकारी सेवा सोसायटींचे जाळे भक्कम करावे, सहकारी संस्थांमध्ये पारदर्शकता आणि आर्थिक शिस्त आणतानाच आजारी उद्याोगांचे पुनरुज्जीवन आणि चांगल्या उद्याोगांच्या विस्तारासाठी हातभार लावावा, त्यासाठी स्वतंत्र निधीची व्यवस्था करावी आदी अनेक शिफारशी तज्ज्ञ समितीने केल्या आहेत.
नव्या सहकार धोरणासाठी माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली देशातील विविध भागांतील ४७ सदस्यांची समिती स्थापना केली होती. या समितीने आपला अहवाल नुकताच केंद्र सरकारला सादर केला आहे. त्यानुसार नव्या धोरणाची घोषणा लवकरच केली जाणार आहे. तत्पूर्वी, राज्यांशी सल्लामसलत करण्याच्या सूचना सहकारमंत्री शहा यांनी समितीला दिल्या आहेत.
हेही वाचा >>>देशविरोधी विधाने करू नका!व्याख्यानांपूर्वी प्राध्यापकांना ‘यूजीसी’कडून सूचना; स्पष्टतेचा अभाव
आर्थिक शिस्त, पारदर्शकता महत्त्वाची
सहकारी संस्थांतील सभासदांचे पैसे सुरक्षित राहावेत यासाठी कारभारात पारदर्शकता आणि आर्थिक शिस्त आणावी. या संस्थांच्या लेखापरीक्षणासाठी नव्याने मापदंड तयार करून देशभरात एकच पद्धती ठेवावी. सर्व सहकारी संस्थांसाठी ‘डिजिटायझेशन’ सक्तीचे करावे याही शिफारशी समितीने केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
अन्य शिफारशी
● सहकारापासून दूर असलेल्या घटकांना सहकार चळवळीच्या प्रवाहात आणावे, युवावर्गाला सहकार चळवळीशी जोडण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात.
● आजारी सहकारी संस्थांच्या पुनरुज्जीवनासाठी राष्ट्रीय स्तरावर वेगळा निधी, राष्ट्रीय स्तरावर शिखर संस्था स्थापन करावी.
● नवनवीन क्षेत्रात सहकारी संस्थांची स्थापना करावी. पतसंस्था, सेवा सोसायटींचे जाळे अधिक विस्तारण्यावर भर द्यावा.
