रेल्वे अर्थसंकल्पात मुंबईला जेमतेम ७२ जादा फेऱ्यांचे गाजर दाखवून रेल्वेमंत्र्यांनी केवळ मुंबईकर प्रवाशांनाच नव्हे, तर मुंबईतील उपनगरी प्रवाशांच्या सोयीसुविधांच्या त्रुटींवर गांभीर्याने बोट ठेवून त्या दूर करण्याच्या काकोडकर समितीच्या शिफारसींनाही ‘रेल्वे यार्ड’च दाखविला आह़े  मुंबईच्या असंख्य समस्या दुर्लक्षित ठेवल्याने मुंबईच्या उपनगरी रेल्वेचे भवितव्य भारतीय रेल्वेप्रमाणेच ‘कडेलोटाच्या तोंडा’वर राहणार, अशी भावना व्यक्त होत आहे.
रेल्वेच्या हद्दीत वर्षांगणिक १५ हजार मृत्यू होतात, त्यापैकी सहा हजार मृत्यू केवळ मुंबईच्या उपनगरी रेल्वेमार्गांवर होतात. ते रेल्वे अपघात म्हणून गणले जात नसले तरी या मृत्यूंकडे कोणत्याही प्रकारे डोळेझाक करणे मानवतेविरुद्ध ठरेल, असा इशारा काकोडकर समितीने गेल्या वर्षी रेल्वे खात्याला दिला होता. अशा मृत्यूंचे प्रमाण कमी करण्यासाठी युद्धपातळीवर उपाययोजना आखण्याची गरज काकोडकर समितीने अधोरेखित केली होती. रेल्वेमार्ग ओलांडणे किंवा त्यावरून चालणे, रोखण्यासाठी मार्गांच्या दुतर्फा कठडे लावणे, कुपंण घालणे, पुरेशा पादचारी पुलांची व्यवस्था करणे, लेव्हल क्रॉसिंग बंद करणे, फलाटांची उंची, रुंदी व संख्या पुरेशा प्रमाणात वाढविणे, आणि मुख्य म्हणजे, गर्दी काबूत राखण्यासाठी गाडय़ांच्या फेऱ्या वाढविणे या उपायांची तातडीची गरज असल्याचे काकोडकर समितीने रेल्वे मंत्रालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. फेब्रुवारी २०१२ मध्ये समितीने आपला अहवाल रेल्वे मंत्रालयाला सादर केला. त्यानंतरचा आजचा दुसरा अर्थसंकल्प असूनही, समितीने मुंबईकरांच्या सुरक्षेचा मुद्दा नजरेआड केल्याने मुंबईकर प्रवासी नाराज आहेत. सुरळित व सुरक्षित नागरी वाहतूक ही रेल्वेची जबाबदारीच असून ती रेल्वे प्रशासनाला टाळता येणारच नाही, अशा शब्दांत काकोडकर समितीने बजावले होते. बन्सल यांनी या जबाबदारीचे भान दाखविले नसल्याबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त होत आहे.
रेल्वेच्या हद्दीतील अतिक्रमणे ही मुंबईच्या उपनगरी सेवेतील गंभीर समस्या आहे. यामुळे रेल्वे प्रवासातील असुरक्षितता वाढते, विकास कामातही अडथळे येतात, व रहिवाशांच्या जीवितालाही धोका संभवतो. रेल्वेमार्गाच्या आसपासच्या अतिक्रमणांतील रहिवासी रेल्वेमार्गांवरूनच येजा करतात, असेही समितीला आढळले होते. अशी अतिक्रमणे कठोरपणे हटविण्यासाठी कठोर राजकीय धैर्य दाखविण्याची सडेतोड शिफारसही काकोडकर समितीने केली होती. मुंबईच्या उपनगरी रेल्वेमार्गांच्या हद्दीत हीच समस्या रेल्वे प्रशासनाला सतत भेडसावत असतानाही, अतिक्रमणांचा मुद्दा लोंबकळतच असून त्यामुळे प्रवासातील सुरक्षिततेचाही मुद्दा ऐरणीवरच राहिला आहे, अशी प्रवाशांची तक्रार आहे. रेल्वे प्रवासातील सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य दिल्याचा दावा रेल्वेमंत्री बन्सल यांनी केला असला, तरी अतिक्रमणांमुळे निर्माण झालेल्या असुरक्षिततेच्या काकोडकर समितीच्या मुद्दय़ाला मात्र बगल दिली आहे.
वाढत्या दहशतवादी कारवायांमुळे रेल्वे स्थानकांवरील सुरक्षिततेला असाधारण महत्व असून महत्वाच्या रेल्वे स्थानकांवर ‘इंटेलिजंट सिक्युरिटी’ असलीच पाहिजे, त्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांसह जागता पहाराही असला पाहिजे, असाही काकोडकर समितीचा आग्रह होता. मात्र, मुंबईतील चर्चगेट, छत्रपती शिवाजी टर्मिनसच्या उपनगरी स्थानकावरील धातुशोधक चौकटीदेखील कार्यक्षम नसल्याची प्रवाशांची तक्रार आहे.