एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन देण्यासंदर्भात ३१ जानेवारीपर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. सध्या महामंडळात काम करणाऱ्या हजारो कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसारही पगार मिळत नसल्याच्या विरोधात ‘महाराष्ट्र एस.टी. वर्कर्स काँग्रेस’ या कामगार संघटनेने उच्च न्यायलायात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेश दिल्याचे संघटनेने काढलेल्या एका पत्रकात म्हटले आहे. या आदेशामुळे २५ हजार कर्मचाऱ्यांना त्याचा फायदा होणार असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष जयप्रकाश छाजेड यांनी काढलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.