एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन देण्यासंदर्भात ३१ जानेवारीपर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. सध्या महामंडळात काम करणाऱ्या हजारो कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसारही पगार मिळत नसल्याच्या विरोधात ‘महाराष्ट्र एस.टी. वर्कर्स काँग्रेस’ या कामगार संघटनेने उच्च न्यायलायात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेश दिल्याचे संघटनेने काढलेल्या एका पत्रकात म्हटले आहे. या आदेशामुळे २५ हजार कर्मचाऱ्यांना त्याचा फायदा होणार असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष जयप्रकाश छाजेड यांनी काढलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा