यंदाच्या अर्थसंकल्पात सत्ताधारी भाजप-शिवसेना सरकारने विविध समाजघटकांसाठी चार नव्या महामंडळांची स्थापना करण्याची घोषणा केली आहे. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) ‘पांढरा हत्ती’ ठरलेली २२ मंडळे बंद करण्याची शिफारस सहा वर्षांपूर्वी करूनही त्याकडे दुर्लक्ष करत महामंडळांच्या यादीत भर घालण्यात आली आहे.
लिंगायत समाजासाठी ‘जगदज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ, गुरव समाजासाठी ‘संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ’, रामोशी समाजासाठी ‘राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ’, वडार समाजासाठी ‘पैलवान मारुती चव्हाण- वडार आर्थिक विकास महामंडळ’ या चार नव्या महामंडळांची स्थापना करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. या महामंडळांसाठी प्रत्येकी ५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
सध्या विविध समाजघटकांसाठी अनेक संस्था, महामंडळे कार्यरत आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था (सारथी), महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत), साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळ, शामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती- भटक्या जमाती विकास महामंडळ, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ, संत सेनाजी महाराज केशशिल्पी महामंडळ अशी महामंडळे आधीच अस्तित्वात आहेत. त्यात चार नव्या समाजघटकांच्या महामंडळांची भर पडणार आहे.
समाजातील गरजूंच्या आर्थिक विकासासाठी महामंडळे स्थापन करण्यास कोणाचाच विरोध नसला तरी या मंडळांचा समाजाला किती उपयोग होतो, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. या मंडळांवर सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांची वर्णी लावली जाते. अण्णाभाऊ साठे महामंडळातील गैरव्यवहारात या मंडळाचे माजी अध्यक्ष व राष्ट्रवादीचे तत्कालीन आमदार रमेश कदम यांना अटक झाली होती. मंडळाच्या निधीतून त्यांनी पक्षाच्या नेत्यांना गाडय़ा वाटल्याचे उघड झाले होते.
निवडक महामंडळे फायद्यात
राज्यात १०० पेक्षा अधिक शासकीय महामंडळे किंवा शासकीय भागभांडवलातून सुरू करण्यात आलेल्या कंपन्या अस्तित्वात आहेत. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ, सिडको, पर्यटन महामंडळ, रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरण, म्हाडा, वीज कंपनी अशी काही ठराविक (सर्व फायद्यातील मंडळांची यादी नाही) शासकीय महामंडळे, प्राधिकरणे फायद्यात आहेत किंवा त्यांची आर्थिक परिस्थिती बरी आहे. २०१६-१७ मध्ये भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांचा शासकीय महामंडळांबाबतचा अहवाल विधिमंडळात सादर करण्यात आला होता. त्यात ८७ महामंडळे किंवा कंपन्यांपैकी २२ मंडळे अथवा कंपन्या या कार्यरत नाहीत किंवा तोटय़ात असल्याने त्यांना कायमचे टाळे ठोकावे, अशी शिफारस करण्यात आली होती. यापैकी दोन मंडळे बंद करण्याची कार्यवाही सुरू झाली होती. या २२ महामंडळांचा एकत्रित तोटा तेव्हा १० हजार कोटींपेक्षा अधिक होता. यातील काही मंडळे तर २० ते २५ वर्षांपासून कार्यान्वितच नव्हती. ८७ पैकी उर्वरित ६५ महामंडळांची वार्षिक उलाढाल ही ९२ हजार कोटींच्या आसपास होती. यापैकी ३६ महामंडळांना एकत्रित ३१०० कोटींचा फायदा झाला होता. यावरून शासकीय महामंडळांचा सारा कारभार हा आतबट्टय़ाचा असल्याचे सिद्ध होते.
‘कॅग’च्या अहवालात दरवर्षी तोटय़ातील मंडळे बंद करावीत किंवा अन्य मंडळांमध्ये विलिनीकरण करावे, अशी शिफारस केली जाते. परंतु, राज्यकर्ते महामंडळांबाबत कठोर निर्णय घेण्याचे टाळतात, हे अनेकदा अनुभवास आले आहे. मंत्रिपद देता येत नाही अशांची विविध महामंडळांवर वर्णी लावून त्यांची नाराजी दूर केली जाते. तसेच मंडळे सुरू असल्याने अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची सोय लावता येते. त्याचे एक उदाहरण म्हणजे ३० एप्रिल २०२० रोजी विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळांची मुदत संपली होती आणि महाविकास आघाडी सरकारने मुदतवाढ देण्याचे टाळले होते. तरीही या तिन्ही मंडळांवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदे कायम ठेवण्यात आली होती. त्यासाठी अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद करण्यात आली. मुंबईत नियुक्तीसाठी आयएएस अधिकाऱ्यांची उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळात बदली केली जात असे. आता नव्याने पुन्हा ही मंडळे स्थापन करण्याची शिफारस केंद्राला करण्यात आली आहे.
बंद करण्याची शिफारस केलेली महामंडळे आणि कंपन्या
मराठवाडा दुग्धविकास महामंडळ ,एलोरा दूध उत्पादन कंपनी ,पाटबंधारे महामंडळ लिमिटेड कंपनी ,मॅफको ,परभणी कृषी गोसंवर्धन ,विदर्भ सीड्स ल्लविदर्भ विकास मंडळ लिमिटेड ल्लमहाराष्ट्र जमीन विकास महामंडळ ,महाराष्ट्र गॅस वितरण कंपनी लिमिटेड ,महाराष्ट्र ग्रामीण विकास मंडळ ,महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण मंडळ लिमिटेड ,मराठवाडा विकास मंडळ लिमिटेड ,गोदावरी गारमेन्टस ,किनवट टाईल्स लिमिटेड ,महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ,महाराष्ट्र वस्त्रोद्योग महामंडळ लिमिटेड ,मराठवाडा सिरॅमिक ,सह्याद्री ग्लास वर्क्स ,गोंडवाना पेंट्स अॅन्ड मिनरल ,प्रताप स्पिनिंग ,चर्मोद्योग मराठवाडा मंडळ विदर्भ टॅनरीज
