सलग ४ वर्षे रिक्त जागांचे प्रमाण ३५ टक्क्य़ांपेक्षा कमी असल्याचा निकष
राज्यातील ज्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये सलग चार वर्षे रिक्त जागांचे प्रमाण ३५ टक्क्य़ांपेक्षा कमी आहे अशांपैकी ९० टक्के महाविद्यालयांत अध्यापकांची मोठय़ा प्रमाणात कमतरता आहे. याचा विद्यार्थ्यांवर विपरित परिणाम होऊन त्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात असल्याचे विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीच्या अहवालातच नमूद करण्यात आले आहे. याचा गंभीर विचार करून अशा महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता २५ टक्के कमी करण्याची शिफारस उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेला’(एआयसीटीई) केली आहे.
राज्यातील १३१ अभियांत्रिकी महाविद्यालयात २०१२-१३ ते १५-१६ या चार वर्षांत ३५ टक्के अथवा त्यापेक्षा अधिक जागा रिक्त असल्याचे लोकलेखा समितीने केलेल्या तपासणीमध्ये दिसून आले होते. त्यानंतर राज्याच्या तंत्रशिक्षण संचालनालयाने केलेल्या पाहणीत यातील काही महाविद्यालयाक दुसऱ्या वर्षांमध्ये जागा भरण्यात येत असल्याचे आढळून आल्यामुळे त्यांनी अशा महाविद्यालयांची संख्या ९९ एवढी असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रालयाला सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. तसेच अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठी अशा महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात असल्यामुळे या सर्व महाविद्यालयांना ‘एनबीए’ मूल्यांकन बंधनकारक करावे तसेच विद्यापीठ स्तरावरून या महाविद्यालयांची ‘स्थानिय चौकशी समिती’च्या (एलआयसी) माध्यमातून गुणवत्तेची व एआयसीटीईच्या निकषांच्या अंमलबजावणीची काटेकोर पहाणी केली जावी असेही नमूद केले आहे. अशा महाविद्यालयांना दुसऱ्या पाळीत अभ्यासक्रम चालविण्यास बंदी घालणे व प्रवेश क्षमता २५ टक्क्य़ांनी कमी करण्याची शिफारस तंत्रशिक्षण संचालनालयाने शासनाला केली होती. त्यानुसार उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रालयाने अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेला प्रवेश क्षमता कमी करण्याची शिफारस केल्याचे विभागाच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. यापूर्वी शासनाने अभियांत्रिकी शिक्षणासंदर्भात नेमलेल्या डॉ. गणपती यादव समितीचा अहवाल स्वीकरला असून राज्यातील अभियांत्रिकी शिक्षणाचा दर्जा चांगला राहावा यासाठी शासन सर्व ते उपाय करेल असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले.
खोटी माहिती देणाऱ्या महाविद्यालयांवर कारवाई
ज्या प्राचार्यानी ‘एआयसीटीई’ला खोटी माहिती दिली त्यांच्यावर कारवाई करणे तसेच एआयसीटीईच्या नियम व निकषांचे पालन न करणाऱ्या महाविद्यालयांवर त्यांनी कारवाई केली पाहिजे, असेही विनोद तावडे यांनी सांगितले. यासाठी ‘एआयसीटीई’ला यापूर्वीही आम्ही पत्र पाठवून कळवले असल्याचे तावडे म्हणाले.
