आदिवासी माता-बाल आरोग्यासाठी पायाभूत सुविधा बळकट करण्याची शिफारस!

अमरावती व नंदुरबारच्या आदिवासी भागातील माता-बाल आरोग्याच्या विषयावरील जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने तेथील परिस्थिचा प्रत्यक्ष आढावा घेऊन अहवाल सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने आदिवासी विभागाला दिले होते. त्यानुसार आदिवासी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. व्यास यांनी आदिवासी विभाग, आरोग्य विभाग तसेच महिला व बाल विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत या दोन्ही भागाचा दौरा करून तेथील व्यवस्थेचा आढावा घेऊन उच्च न्यायालयाला आपला अहवाल सादर केला.

हेही वाचा : मुंबई: जगभरात वाढत्या करोनाच्या धर्तीवर मंगळवारी रुग्णालयांतील आरोग्य सुविधांचा आढावा घेणार

या अहवालानुसार आदिवासी भागात रक्तसंक्रमण सेवा बळकट करणे, रक्तपेढ्यांमध्ये रक्तविलगीकरण व्यवस्था, रक्त साठवणूक केंद्र तसेच धारणी व धाडगाव येथे रक्तदान करण्यासाठी गाडीची व्यवस्था करणे, तीन हजार लोकसंख्येला एक आरोग्य केंद्र पुरेसे नसल्यामुळे आणखी एक उपकेंद्राची व्यवस्था करणे, नवजात बालकांवरील उपचारासाठी विशेष काळजी युनिट स्थापन करणे, नंदुरबार व अमरावती येथील सर्व शासकीय रुग्णालयात सोनोग्राफी मशिनची व्यवस्था तसेच या दोन्ही जिल्ह्यांसाठी एका फोनवर रुग्णवाहिका उपलब्ध होण्याची शक्यता तपासणे व त्यासाठी तेथील आरोग्य मुख्यालयाच्या माध्यमातून त्याबाबत व्यवस्था करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

याशिवाय एमबीबीएस व आयुर्वेद डॉक्टरांची पदे भरणे व आवश्यकतेनुसार पदनिर्मिती करणे, बालरोगतज्ज्ञ व स्त्रीरोगतज्ज्ञांची नियुक्ती आदिवासी भागात काम करणाऱ्या या डॉक्टरांना त्यांच्या कामाचा विचार त्यांना अतिरिक्त मानधन देणे, अंगणवाड्यामधून बालकांच्या आरोग्याची नियमित तपासणी तसेच गर्भवती महिलांच्या आरोग्य चाचणीसाठी आवश्यक ती उपकरणे उपलब्ध करून देणे, या गर्भवती महिलांची नोंदणी व त्यांच्या आरोग्य तपासणीसाठी नियमित पाठपुरावा करणे, त्यांची हिमोग्लोबिन व रक्तदाब तपासणी तसेच आरोग्यविषयक अन्य चाचण्या करणे, तसेच दरमहा स्त्रीरोग तज्ज्ञांकडून आरोग्य तपासणी करणे, आशा सेविकांच्या माध्यमातून एक वर्षापर्यंतच्या बालकांच्या आरोग्याची दर दिवसाआड तपासणी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी नंदुरबार जिल्ह्यातील धाडगाव व अक्कलकुवा आणि अमरावती जिल्ह्यातील धारणी व चिखलदरा येथील प्रत्येक रुग्णालयाला नियमित भेट देऊन पाहाणी करण्याचेही डॉ. व्यास यांनी नमूद केले आहे. महिला व बालविकास विभागाने या दोन्ही जिल्ह्यातील बालकांच्या वजन व उंचीची योग्य प्रकारे अंगणवाड्यांमधून नोंद घेतली जात आहे का हे पाहाणे आवश्यक असून पोषण ट्रॅकरवर त्याची नोंद केली पाहिजे. यात कुपोषित व तीव्र कुपोषित बालकांची नोंद घेऊन संबंधितांना त्यासाठी आवश्यक त्या सूचना देणे. त्याचप्रमाणे आरोग्य सेविका, परिचारिका, समुह आरोग्य अधिकारी, अंगणवाडी सेविका आणि राष्ट्रीय बाल सुरक्षा विभागाचे डॉक्टरांनी नेमक्या कोणत्या जबाबदाऱ्या पार पाडायच्या आहेत याचा तपशील या अहवालात देण्यात आला आहे. सरपंच, पोलीस पाटील, ग्रामसेवक, स्थानिक प्रभावशाली नेते, तसेच वनरक्षक यांच्याही भूमिका यात स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.

हेही वाचा : नाकावाटे देण्याची इन्कोव्हॅक लस फक्त खासगी रुग्णालयातच

आदिवासी भागातील महिला कामानिमित्त वारंवार स्थलांतर करत असतात. हे प्रमाण संबंधित विभागाने दरवर्षी किमान ३५ टक्क्यांनी कमी करावे अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. तसेच बाळंतपण व त्यानंतर मुलाची काळजी घेता यावी यासाठी पुरेशी बुडित मजुरी संबंधित मातांना देण्याची व्यवस्था करण्यास सांगितले आहे. रुग्ण कल्याण समितीचा निधी १५० टक्क्यांनी वाढवणे तसेच आदिवासी भागातील आरोग्य विभागाची रुग्णालये व अन्य आरोग्य केंद्राच्या दुरुस्तीसाठी वेळेवर निधी उपलब्ध करून देण्यासही सांगण्यात आले आहे. या दोन्ही आदिवासी जिल्ह्यासाठी एक लाख लोकसंख्येमागे एक रुग्णवाहिका हा आतापर्यंतचा निकष बदलून ५० हजार लोकसंख्येमागे एक रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देणे, डॉ. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेअंतर्गत प्रती माता ३५ रुपये व मदतनीसांना प्रती महिना हजार रुपये देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

रुग्णालयांमध्ये रुग्णाबरोबरच्या दोन नातेवाईकांच्या जेवणाची व्यवस्था करणे तसेच १०२ क्रमांच्या रुग्णवाहिकेवरील चालकाला आपत्कालीन व्यवस्था कशी हाताळायची याचे प्रशिक्षण देणे आणि आदिवासी विभागातील आरोग्य आणि महिला व बालविकास विभागाच्या डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीविषयी सुस्पष्ट धोरण निश्चित करणे आवश्यक असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. तसेच या जिल्ह्यातील दोन्ही विभागातील प्रत्येक कर्मचाऱ्याला पन्नास वर्षांपूर्वी किमान पाच वर्षे आदिवासी भागात काम करणे बंधनकारक करावे. तसे न करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची वेतनवाढ थांबवावी. अनेक वेळा बिगर आदिवासी भागातून आदिवासी भागात बदली झालेले कर्मचारी न्यायालयात जाऊन बदलीला स्थगिती आणण्याचा प्रयत्न करतात. अशी स्थगिती मिळाल्यास आदिवासी भागात बराच काळ काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मानसिकतेवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. दीर्घकाळ दुर्गम भागात काम करणाऱ्या अशा कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता कमी होणे व मानसिक खच्चीकरण होऊ शकते हे लक्षात घेऊन ठोस धोरण निश्चित केले पाहिजे, असेही डॉ. प्रदीप व्यास यांनी या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.