‘महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’कडून निर्णय अपेक्षित
नमिता धुरी
मुंबई : वाहतूक कोंडी आणि त्यातून वाढणाऱ्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेशात अवजड वाहनांना बंदी घालण्याची शिफारस ‘महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’ने नेमलेल्या समितीने के ली आहे. मालवाहतूक ट्रक वेशीवरच थांबवून लहान वाहनांतून माल शहरात आणण्यास सुचवण्यात आले आहे. काही दिवसांपूर्वी मंडळाला सादर करण्यात आलेल्या अहवालात एकू ण ५० शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.
ट्रकसारख्या अवजड मालवाहतूक वाहनांमुळे रस्त्यांवर मोठय़ा प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होते. हे टाळण्यासाठी १० वर्षांवरील अवजड व्यावसायिक वाहनांना मुंबई महानगर प्रदेशात प्रवेशबंदी करावी. तसेच वेशीवरच ट्रक टर्मिनल उभारून तेथे ट्रकमधील माल उतरवून घ्यावा व तो शहरात आणण्यासाठी लहान वाहनांचा वापर करावा, असे शिफारशीत म्हटले आहे. माजी अतिरिक्त परिवहन आयुक्त सतीश सहस्रबुद्धे यांच्या नेतृत्वाखाली ही समिती नेमण्यात आली होती.
सार्वजनिक वाहनांचा जास्तीत जास्त वापर करण्यासाठी नागरिकांना प्रोत्साहन द्यावे असेही या अहवालात सुचविण्यात आले आहे. तसेच सार्वजनिक परिवहन वाहनांवरील कराचा भार कमी करण्यासाठी कररचनेत सुधारणा करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. पर्यावरणविषयक करातून मिळणाऱ्या निधीतून सार्वजनिक परिवहन वाहनांना सक्षम करावे, असेही म्हटले आहे. तीनचाकी वाहनांना इलेक्ट्रिक मोटर लावता येण्याबाबत तपासणी करावी, शक्य असेल तेथे दुचाकी वाहनांसाठी स्वतंत्र मार्गिका असावी, असेही अहवालात म्हटले आहे. चालत्या वाहनाची प्रदूषण पातळी तपासण्यासाठी रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा, असेही सुचवले आहे. समितीने दिलेल्या शिफारशी मंडळाच्या विचाराधीन असल्याचे ‘महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’चे सहसंचालक डॉ. व्ही. एम. मोटघरे यांनी सांगितले.
शेअर टॅक्सी-रिक्षाला प्रोत्साहन
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला सादर करण्यात आलेल्या शिफारशींमध्ये शेअर रिक्षा-टॅक्सींचाही विचार करण्यात आला आहे. शेअर रिक्षा-टॅक्सींना प्रोत्साहन द्यावे असे म्हटले आहे. शिवाय चारचाकी वाहनांचाही संपूर्ण वापर होईल या दृष्टीने ही वाहने प्रवाशांनी एकत्रितपणे वापरावीत, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
शहराच्या वेशीवरच अवजड वाहने थांबविण्याचा उपाय चांगला आहे; मात्र असे करणे कठीण आहे. कारण, लांबलचक सळ्यांसारखा काही माल लहान वाहनांमध्ये मावत नाही. रात्री वाहनांची संख्या कमी असते. त्यामुळे अवजड वाहनांना रात्रीच्या वेळी महामार्गावर प्रवास करण्यास परवानगी द्यावी. बिगर-इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन थांबवावे. किमान तीन प्रवासी घेऊन जाणाऱ्या शेअर वाहनांसाठीही स्वतंत्र मार्गिका सुरू करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे. वाहनतळाची जागा असल्याशिवाय वाहन खरेदी करण्याची मुभा असू नये. सशुल्क सार्वजनिक वाहनतळांवर अधिक भर असावा.
– अशोक दातार, वाहतूकतज्ज्ञ
ट्रकसारख्या अवजड मालवाहतूक वाहनांमुळे रस्त्यांवर मोठय़ा प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होते. हे टाळण्यासाठी १० वर्षांवरील अवजड व्यावसायिक वाहनांना मुंबई महानगर प्रदेशात प्रवेशबंदी करावी. तसेच वेशीवरच ट्रक टर्मिनल उभारून तेथे ट्रकमधील माल उतरवून घ्यावा व तो शहरात आणण्यासाठी लहान वाहनांचा वापर करावा, असे शिफारशीत म्हटले आहे. माजी अतिरिक्त परिवहन आयुक्त सतीश सहस्रबुद्धे यांच्या नेतृत्वाखाली ही समिती नेमण्यात आली होती.
सार्वजनिक वाहनांचा जास्तीत जास्त वापर करण्यासाठी नागरिकांना प्रोत्साहन द्यावे असेही या अहवालात सुचविण्यात आले आहे. तसेच सार्वजनिक परिवहन वाहनांवरील कराचा भार कमी करण्यासाठी कररचनेत सुधारणा करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. पर्यावरणविषयक करातून मिळणाऱ्या निधीतून सार्वजनिक परिवहन वाहनांना सक्षम करावे, असेही म्हटले आहे. तीनचाकी वाहनांना इलेक्ट्रिक मोटर लावता येण्याबाबत तपासणी करावी, शक्य असेल तेथे दुचाकी वाहनांसाठी स्वतंत्र मार्गिका असावी, असेही अहवालात म्हटले आहे. चालत्या वाहनाची प्रदूषण पातळी तपासण्यासाठी रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा, असेही सुचवले आहे. समितीने दिलेल्या शिफारशी मंडळाच्या विचाराधीन असल्याचे ‘महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’चे सहसंचालक डॉ. व्ही. एम. मोटघरे यांनी सांगितले.
शेअर टॅक्सी-रिक्षाला प्रोत्साहन
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला सादर करण्यात आलेल्या शिफारशींमध्ये शेअर रिक्षा-टॅक्सींचाही विचार करण्यात आला आहे. शेअर रिक्षा-टॅक्सींना प्रोत्साहन द्यावे असे म्हटले आहे. शिवाय चारचाकी वाहनांचाही संपूर्ण वापर होईल या दृष्टीने ही वाहने प्रवाशांनी एकत्रितपणे वापरावीत, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
शहराच्या वेशीवरच अवजड वाहने थांबविण्याचा उपाय चांगला आहे; मात्र असे करणे कठीण आहे. कारण, लांबलचक सळ्यांसारखा काही माल लहान वाहनांमध्ये मावत नाही. रात्री वाहनांची संख्या कमी असते. त्यामुळे अवजड वाहनांना रात्रीच्या वेळी महामार्गावर प्रवास करण्यास परवानगी द्यावी. बिगर-इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन थांबवावे. किमान तीन प्रवासी घेऊन जाणाऱ्या शेअर वाहनांसाठीही स्वतंत्र मार्गिका सुरू करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे. वाहनतळाची जागा असल्याशिवाय वाहन खरेदी करण्याची मुभा असू नये. सशुल्क सार्वजनिक वाहनतळांवर अधिक भर असावा.
– अशोक दातार, वाहतूकतज्ज्ञ
