मुंबई : राज्यातील इतर मागास प्रवर्गाचे(ओबीसी) राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात फे रविचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ५० टक्के मर्यादेत ओबीसींसाठी आरक्षण ठेवण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात येणार आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in