मुंबई : दक्षिण मुंबईतील ‘बॅकबे रेक्लमेशन’च्या ब्लॉक ३ ते ६च्या विकास आराखड्याचे पुनरावलोकन करण्याचा निर्णय मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) घेतला आहे. यात झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेपासून मेट्रोपर्यंतच्या अनेक प्रकल्पांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे जल पर्यटनाला चालना देण्यासाठी नरिमन पाँइंटला मरिना प्रकल्पाची उभारणी करण्यात येणार आहे. या प्रस्तावास मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या एमएमआरडीए प्राधिकरण बैठकीत मंजुरी देण्यात आली असून आराखडा लवकरच तयार केला जाणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

बॅकबे रेक्लमेशनची मूळ योजना १९२० मध्ये तयार करण्यात आली होती. यात आठ ब्लॉकचा समावेश होता. त्यातील ब्लॉक ३ ते ६ वगळता इतर परिसरांचा विकास करण्यात आला आहे. आता अविकसित परिसरासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम २६ अंतर्गत सुधारित आराखडा तयार करण्यात आला आहे. मंगळवारी आराखड्याचे सादरीकरण करण्यात आल्यानंतर त्याचे पुनरावलोकन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परिसर झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी झोपु योजना आणि वाहतूक कोंडीवर उतारा म्हणून मेट्रोचा विचार करण्यात येणार आहे. नवीन विधान भवनाचा विस्तार, नवे जोडरस्तेही प्रस्तावित करण्यात येणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे जल पर्यटनाला चालना देण्यासाठी स्वतंत्र मरिना प्रकल्पही राबविला जाणार आहे. या प्रकल्पाचा आराखडा एमएमआरडीए तयार करणार आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>राष्ट्रपुरुष, समाजसुधारकांच्या पंक्तीत मेटे, आनंद दिघेंना स्थान

अन्य महत्त्वाचे निर्णय

● वांद्रे-कुर्ला संकुलातील एक भूखंड नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाला (एनपीसीआय) देण्यात येणार आहे. या भूखंडावर एनपीसीआयकडून पाच लाख चौरस फूट जागेवर प्रशासकीय इमारत बांधली जाईल. – मुंबई महानगर प्रदेश जागतिक आर्थिक केंद्र म्हणून विकसित करण्याच्या व्यापक दृष्टिकोनाचा एक भाग म्हणून ‘प्रकल्प अंमलबजावणी युनिट’ आणि ‘व्यवसाय विकास कक्ष’ स्थापन करण्यासाठी प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली.

● निती आयोग आणि महाराष्ट्र सरकारने संयुक्तपणे महत्त्वाकांक्षी रोडमॅप तयार केला असून याच्या अंमलबजावणीनंतर मुंबई महानगर प्रदेशाला देशातील केंद्रीय विकास केंद्राचे स्थान प्राप्त होण्यास मदत होणार आहे. या आर्थिक विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी १०० कोटींच्या प्रारंभिक निधीस मंजुरी देण्यात आली.

बॅकबे रेक्लमेशनची मूळ योजना १९२० मध्ये तयार करण्यात आली होती. यात आठ ब्लॉकचा समावेश होता. त्यातील ब्लॉक ३ ते ६ वगळता इतर परिसरांचा विकास करण्यात आला आहे. आता अविकसित परिसरासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम २६ अंतर्गत सुधारित आराखडा तयार करण्यात आला आहे. मंगळवारी आराखड्याचे सादरीकरण करण्यात आल्यानंतर त्याचे पुनरावलोकन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परिसर झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी झोपु योजना आणि वाहतूक कोंडीवर उतारा म्हणून मेट्रोचा विचार करण्यात येणार आहे. नवीन विधान भवनाचा विस्तार, नवे जोडरस्तेही प्रस्तावित करण्यात येणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे जल पर्यटनाला चालना देण्यासाठी स्वतंत्र मरिना प्रकल्पही राबविला जाणार आहे. या प्रकल्पाचा आराखडा एमएमआरडीए तयार करणार आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>राष्ट्रपुरुष, समाजसुधारकांच्या पंक्तीत मेटे, आनंद दिघेंना स्थान

अन्य महत्त्वाचे निर्णय

● वांद्रे-कुर्ला संकुलातील एक भूखंड नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाला (एनपीसीआय) देण्यात येणार आहे. या भूखंडावर एनपीसीआयकडून पाच लाख चौरस फूट जागेवर प्रशासकीय इमारत बांधली जाईल. – मुंबई महानगर प्रदेश जागतिक आर्थिक केंद्र म्हणून विकसित करण्याच्या व्यापक दृष्टिकोनाचा एक भाग म्हणून ‘प्रकल्प अंमलबजावणी युनिट’ आणि ‘व्यवसाय विकास कक्ष’ स्थापन करण्यासाठी प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली.

● निती आयोग आणि महाराष्ट्र सरकारने संयुक्तपणे महत्त्वाकांक्षी रोडमॅप तयार केला असून याच्या अंमलबजावणीनंतर मुंबई महानगर प्रदेशाला देशातील केंद्रीय विकास केंद्राचे स्थान प्राप्त होण्यास मदत होणार आहे. या आर्थिक विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी १०० कोटींच्या प्रारंभिक निधीस मंजुरी देण्यात आली.