ठाण्यातील कृष्ण निवास इमारत दुर्घटनेनंतर खडबडून जागे झालेल्या राज्य सरकारने ठाण्यातील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाशी संबंधित समूह विकास योजनेस आडकाठी ठरलेला पायाभूत सुविधांवर पडणाऱ्या आर्थिक सामाजिक परिणाम मूल्यांकन अहवाल(इन्पॅक्ट असेसमेंट) कोणत्याही परिस्थितीत येत्या दहा दिवसांत सादर करा, असे आदेश राज्य सरकारने बुधवारी ठाणे महापालिकेस दिलेत. त्याचप्रमाणे सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून ऑगस्ट अखेपर्यंत मुंबई आणि ठाण्यासाठी समूह विकास धोरण जाहीर केले जाईल अशी माहिती गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी बुधवारी दिली.
ठाकुर्लीपाठोपाठ ठाण्यात कोसळलेल्या धोकायदाय इमारतींमुळे ठाणे जिल्ह्य़ातील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीने समूह विकास धोरण लटकल्याने ठाण्यातील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न रखडल्याचे महापालिका सांगत आहे. मात्र हे धोरण लागू झाल्यानंतर त्याचा पायाभूत सुविधांवर आर्थिक-सामाजिक परिणाम काय होईल यांचा मूल्यमापन अहवाल देण्याचे आदेश वर्षभरापूर्वी उच्च न्यायालयाने दिले असतानाही घोडबंदर परिसरातील विकासकांच्या दबावामुळेच महापालिका अहवाल तयार करीत नसल्याचा आरोप आता होऊ लागला आहे. या पाश्र्वभूमीवर गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी आज अनधिकृत, अधिकृत धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा आढावा घेतला. त्या वेळी ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, मुंबईचे पालकमंत्री सुभाष देसाई आदी उपस्थित होते.समूह विकासाचे धोरण न्यायालयात असल्यामुळे नवी मुंबईप्रमाणे ठाणे महापालिकेनेही परिणाम मूल्यांकन अहवाल दिल्यास या योजनेवरील न्यायालयाची स्थगिती उठू शकते, मात्र गेले वर्षभर महापालिकेने अहवाल तयार केला नसल्याचे निदर्शनास आले. क्रिसिल या संस्थेची काही दिवसांपूर्वीच नियुक्ती करण्यात आल्याचे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यावर संतप्त झालेल्या मेहता यांनी कोणत्याही परिस्थितीत दहा दिवसांत अहवाल सादर करा असे आदेश महापालिकेस दिले. त्याचप्रमाणे धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत नगरविकास, म्हाडा, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि गृहनिर्माण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कायदय़ांचा बागुलबुवा उभा करून आणि तांत्रिक अडचणी सांगत या कामात अडथळे आणू नयेत. हे धोरण कसे मार्गी लागेल याबाबत अभिप्राय द्या, कायद्याच्या सबबी सांगू नका, अशी ताकीदही त्यांनी अन्य विभागांना दिली.