नागरिकांवर ‘अग्निसेवा’ भार

मुंबई : अग्निशमन सेवा शुल्क विकासकांकडून वसूल केले जाणार असले तरी दरवर्षी भरावे लागणारे अग्निशमन वार्षिक शुल्क मात्र गृहनिर्माण संस्थानाच भरावे लागणार आहे. मालमत्ता करातून हे शुल्क दरवर्षी वसूल केले जाणार असून त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसणार आहे. इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्याच्या तारखेपासूनचे वार्षिक शुल्क भरावे लागणार आहे.

राज्यात २००८पासून महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षण उपाययोजना अधिनियम लागू झाला. या कायद्यांतर्गत २०१४ नंतरच्या इमारतींवर अग्निशमन सेवा शुल्क वसूल करण्याची तरतूद आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी पालिकेने आजपर्यंत केली नव्हती. ती या वर्षीपासून करण्यात येणार आहे. त्यावरून सध्या वाद उद्भवला आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी या वसुलीला विरोध केला आहे. त्यानंतर पालिका प्रशासनाने आपली बाजू मांडताना अग्निशमन सेवा शुल्क विकासकांकडूनच वसूल केले जाईल, असा खुलासा केला. मात्र, दरवर्षी होणारी वार्षिक शुल्काची वसुली गृहनिर्माण संस्थांकडूनच म्हणजेच सर्वसामान्य मुंबईकरांकडूनच पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने केली जाणार आहे. सेवा शुल्क व वार्षिक शुल्क या एकत्रित करवसुलीतून १२५ कोटी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होतील, असा अंदाज आहे. परंतु हा भरुदड मुंबईकरांच्या खिशाला बसणार असल्याने वादात सापडला आहे.

अग्निशमन दलाने याबाबत तयार केलेल्या धोरणात वार्षिक शुल्क कर निर्धारण व संकलन या विभागाने वसूल करण्याबाबत शिफारस केली आहे. मात्र कर निर्धारण व संकलन विभागाला अद्याप याबाबत कोणतेही निर्देश देण्यात आले नसल्याचे साहाय्यक आयुक्त संगीता हसनाळे यांनी सांगितले.

वार्षिक शुल्क असे असेल..

अग्निशमन सेवा शुल्क हे इमारतीला परवानगी देताना एकदाच घेतले जाते. हे शुल्क विकासकांकडून घेतले जाणार आहे. त्याकरीता पालिका विकासकांची नावे संकलित करीत आहे. मात्र जेवढे सेवा शुल्क असेल त्याच्या एक टक्का वार्षिक शुल्क सोसायटय़ांना दरवर्षी भरावे लागणार आहे. प्रति चौरस मीटरला पाच ते पंधरा रुपये असा दर सेवा शुल्काचा आहे. त्यात इमारतीच्या उंचीप्रमाणे पाच, दहा, पंधरा रुपये असा दर लावण्यात येणार आहे. इमारतीच्या संपूर्ण क्षेत्रफळावर हे शुल्क आधारित असेल. त्यामुळे विकासकांना जास्तीत जास्त ३० ते ३५ हजार रुपये शुल्क भरावे लागणार आहे. मोठय़ा प्रकल्पाचे सेवा शुल्क लाखापर्यंत जाईल, अशी माहिती पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली. या शुल्काच्या एक टक्के रक्कम सोसायटय़ांना वार्षिक शुल्क म्हणून आकारले जाणार आहे. त्यामुळे ती रक्कम यापेक्षा कमी असेल आणि प्रत्येक सदनिकेमागे वार्षिक शुल्क नाममात्र असेल, असा दावा अधिकाऱ्यांनी केला आहे.

नाममात्र वार्षिक शुल्क

पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी याला दुजोरा देत वार्षिक शुल्क गृहनिर्माण संस्थांना भरावे लागणार असले, तरी ते नाममात्र असेल अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. हे शुल्क ज्या दिवशी इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र दिले, त्या दिवसापासून लागू असेल. त्याची वसूली मालमत्ता करातूनच केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

मालमत्ता करात अकरावा कर?

पालिकेकडून सध्या सर्वसाधारण मालमत्ता करासोबत अग्निशमन कर वसूल केला जातो. मालमत्ता करातच हे अग्निशमन वार्षिक शुल्क कसे समाविष्ट करायचे, याचा पालिका प्रशासन विचार करत आहे. सध्याच्या मालमत्ता करात अग्निशमन कर लावलेला असल्यास त्यावर सरचार्ज लावण्याचा किंवा अन्य दहा करांमध्ये अकरावा कर लावायचा, असे दोन पर्याय पडताळून पाहिले जात आहेत.

वार्षिक शुल्क असे असेल..

• अग्निशमन सेवा शुल्क हे इमारतीला परवानगी देताना एकदाच घेतले जाते. हे शुल्क विकासकांकडून घेतले जाणार आहे. त्याकरीता पालिका विकासकांची नावे संकलित करीत आहे.
• जेवढे सेवा शुल्क असेल त्याच्या एक टक्का वार्षिक शुल्क सोसायटय़ांना दरवर्षी भरावे लागणार आहे. प्रति चौरस मीटरला पाच ते पंधरा रुपये असा दर सेवा शुल्काचा आहे. त्यात इमारतीच्या उंचीप्रमाणे पाच, दहा, पंधरा रुपये असा दर लावण्यात येणार आहे.
• इमारतीच्या संपूर्ण क्षेत्रफळावर हे शुल्क आधारित असेल. त्यामुळे विकासकांना जास्तीत जास्त ३० ते ३५ हजार रुपये शुल्क भरावे लागणार आहे. मोठय़ा प्रकल्पाचे सेवा शुल्क लाखापर्यंत जाईल, अशी माहिती पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली.
• या शुल्काच्या एक टक्के रक्कम सोसायटय़ांना वार्षिक शुल्क म्हणून आकारले जाणार आहे. त्यामुळे ती रक्कम यापेक्षा कमी असेल आणि प्रत्येक सदनिकेमागे वार्षिक शुल्क नाममात्र असेल, असा दावा अधिकाऱ्यांनी केला आहे.