लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : पोलीस हवालदार पदाच्या भरतीसाठी पात्र होता यावे याकरिता दोन तृतीयपंथीयांना अतिरिक्त गुण देण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) राज्य सरकारला दिले होते. या आदेशाला अंतरिम स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
याबाबतच्या न्यायाधिकरणाच्या २९ नोव्हेंबर २०२३ रोजीच्या आदेशाला राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या अपिलावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायामूर्ती ए. एस. चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने न्यायाधिकरणाच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्याचवेळी, संबंधित दोन तृतीयपंथीय उमेदवारांना नोटीस बजावून राज्य सरकारच्या अपिलावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
आणखी वाचा-सागरी सेतूच्या पथकरात मोठी वाढ ‘एमएसआरडीसी’चा निर्णय; सोमवारपासून लागू
रोजगार व शिक्षणात तृतीयपंथीयांना आरक्षण देण्याचे कोणतेही आदेश न्यायाधिकरण देऊ शकत नाहीत. परंतु सरकारने तृतीयपंथीयांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ठोस उपाययोजना करायला हव्यात. त्याचाच भाग म्हणून भरती प्रक्रियेत पात्र होण्यासाठी दोन्ही तृतीयपंथीय उमेदवारांना अतिरिक्त गुण देऊन त्यांचा हवालदार पदासाठी विचार करावा, असे आदेश मॅटने सरकारला दिले होते.
राज्य सरकारने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये पोलीस हवालदारांच्या १४,९५६ जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. त्यावेळी, भरतीप्रक्रियेत तृतीयपंथीयांसाठी आरक्षण देण्याचा मुद्दा पुढे आला होता. भरतीप्रक्रियेच्या ऑनलाइन अर्जामध्ये तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र रकाना किंवा पर्याय उपलब्ध करण्याचे आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचे आदेश सरकारला देण्याची मागणी करून दोन्ही उमेदवारांनी न्यायाधिकरणात धाव घेऊन केली होती. त्यावर, न्यायाधिकरणाने उपरोक्त आदेश दिले होते.
‘आदेश मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात’
सरकारने अपिलात, न्यायाधिकरणाने पोलीस हवालदारांच्या भरतीसाठी एकूण गुणवत्ता यादीवर होणारा परिणाम विचारात न घेता असा दिलासा दिल्याचे आणि त्यामुळे गुणवंत उमेदवारांच्या संभाव्यतेवर परिणाम होईल, असा दावा केला आहे. न्यायाधिकरणाचा आदेश हा जाहिरात आणि भरती नियमांमध्ये बदल करण्यासारखे आहे. शिवाय, हा आदेश केवळ सेवेशी संबंधित मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधातच नाही, तर इतर तृतीयपंथीयांवरही अन्याय करणारा आहे. अतिरिक्त गुणांची सवलत दिली जाईल, असे त्यांना माहीत असते, तर त्यांनीही भरतीप्रक्रियेत सहभाग घेतला असता. ते या संधीपासून वंचित आहेत, असा दावा राज्य सरकारने आदेश रद्द करण्याची मागणी करताना केला.
