मुंबई : राज्यात लवकरच २० हजार पोलिसांची भरती करण्यात येणार असून जामीन मिळालेल्या राज्यातील १६४१ कैद्यांची तातडीने तुरुंगातून मुक्तता करण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिली. 

 फडणवीस यांनी गृह आणि अर्थ विभागाच्या दोन स्वतंत्र आढावा बैठका घेतल्या. त्यात झालेल्या चर्चेबाबत माहिती देताना फडणवीस म्हणाले, पोलीस दलासाठी दोन वर्षांत पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध होणार असून आठ हजार पोलीस भरतीसाठी जाहिरात प्रसिध्द झाली आहे. आणखी बारा हजार पोलीस भरतीसाठी जाहिरात प्रसिध्द होईल.

Chandrapur district bank recruitment
चंद्रपूर : जिल्हा बँक नोकर भरती; खासगी बाऊन्सर लावून मुलाखती अन्‌‌ शंभर कोटींचा…
Pompeii
Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?
Erandwane, pistol , revenge, youth arrested,
पुणे : बदला घेण्यासाठी पिस्तूल बाळगणारा गजाआड, एरंडवणेतील डीपी रस्त्यावर गुन्हे शाखेची कारवाई
Devendra Fadnavis On Local Body Election
Devendra Fadnavis : आगामी महापालिकेच्या निवडणुकीबाबत देवेंद्र फडणवीसांचं मोठं विधान; म्हणाले, “पुढील तीन-चार महिन्यांत…”
Eknath Shinde Shivsena Welcomes NCP Congress Leaders in Party
एकनाथ शिंदेंचा शरद पवार व काँग्रेसला दणका, नाशिकमधील मोठ्या नेत्यांचा शिवसेनेत प्रवेश
minister gulabrao patil Devendra Fadnavis Aditya Thackeray jalgaon
देवेंद्र फडणवीस योग्य वेळी आदित्य ठाकरेंना शिक्षा देतील – गुलाबराव पाटील यांचा दावा
Maharashtra Sadan not available for Sahitya Sammelan Delay for four months on fee issue Nagpur news
साहित्य संमेलनासाठी महाराष्ट्र सदन मिळेना! शुल्काच्या मुद्द्यावर चार महिन्यांपासून खल
supreme Court
Supreme Court : वयाच्या १४ वर्षी केलेल्या गुन्ह्यात व्यक्तीची २९ वर्षांनंतर सुटका; सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आदेश, नेमकं प्रकरण काय?

राज्यातील तुरुंगांमध्ये १६४१ कैदी जामीन मिळूनही खितपत पडले आहेत. जामिनासाठी हमीदार, पैशांची व्यवस्था व कागदपत्रांची पूर्तता त्यांना करता येत नसल्याने त्यांना तुरुंगात राहावे लागत आहे. हे योग्य नसल्याने त्यांना आवश्यक कायदेशीर मदत आणि स्वयंसेवी संस्थांचे साहाय्य देऊन त्यांची तातडीने सुटका केली जाईल. तुरुंगात आधीच क्षमतेपेक्षा अनेक पट कैदी ठेवण्यात येत आहेत.  राज्यातील उपलब्ध साधनसामग्रीचा वापर करून प्रकल्पांमधील गुंतवणूक वाढविण्यात येणार आहे. सकल स्थूल उत्पन्नाच्या (जीडीपी) साडेतीन ते चार टक्के किंवा अर्थसंकल्पाच्या २५ टक्के गुंतवणूक प्रकल्पांमध्ये व्हावी, असे प्रयत्न आहेत.

अन्य राज्यांमध्ये कोणत्या चांगल्या योजना, कामकाज पद्धती किंवा संकल्पना राबविल्या जात आहेत, याची माहिती घेण्यासाठी राज्यातील मंत्र्यांना अन्य राज्यात पाठविण्यात येत आहे. त्यादृष्टीने गुजरातलाही पाठविण्यात आले आहेत. तेथे एक संगणकीय प्रणाली (डॅशबोर्ड ) तयार करण्यात आली असून राज्यातील सर्व योजना, प्रकल्पांची सद्य:स्थिती त्यावर उपलब्ध आहे. त्यामुळे कामाच्या प्रगतीवर लक्ष देता येते. हरयाणामध्ये कुटुंब माहिती पत्र योजना असून काही योजना राबविण्यासाठी ते उपयुक्त आहे. अशाप्रकारे अन्य राज्यांतील चांगल्या प्रणाली किंवा कार्यपध्दती राज्यात शक्य असेल तर राबविल्या जातील.

फॉक्सकॉनबाबत विरोधकांकडून दिशाभूल

 फॉक्सकॉनबाबत विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले, त्यांचे राजकारण सुरू आहे. महाविकास आघाडी सरकारने जागा निश्चित केली नव्हती किंवा कंपनीला प्रस्ताव ही दिला नव्हता. आमच्या सरकारने कंपनीला जागा दाखवून कोणत्या सवलती देता येतील, याबाबत मंत्रिमंडळ पायाभूत समितीने केलेल्या शिफारशींची माहिती दिली. पण तोपर्यंत त्यांनी गुजरातला जाण्याचा निर्णय घेतला होता. विरोधकांच्या टीकेला योग्य उत्तर दिले जाईल.

Story img Loader