संजय बापट, लोकसत्ता
मुंबई : राज्यातील विविध शासकीय-निमशासकीय कार्यालयांत आवश्यक मनुष्यबळ (अधिकारी-कर्मचारी) बाह्ययंत्रणेच्या माध्यमातून भरण्यासाठी नऊ संस्थांची नेमणूक करण्याचा कामगार विभागाचा निर्णय रद्द करण्याच्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतरही आता या संस्थांना कायम ठेवण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. भाजपच्या एका आमदाराचे ‘लाड’ पुरविण्यासाठीच हा सारा खटाटोप सुरू असल्याची चर्चा आहे.
नोकरभरतीमुळे सरकारी तिजोरीवर पडणारा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांमधील कामांसाठी बाह्ययंत्रणेच्या माध्यमातून मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्याचा निर्णय कामगार विभागाने १४ मार्चला घेतला होता. त्यासाठी मनुष्यबळ पुरवठा करणाऱ्या ‘अ‍ॅक्सेंट टेक सव्‍‌र्हिसेस लि.’, ‘सी. एम. एस. आयटी सव्‍‌र्हिसेस लि.’, ‘सीएससी ई- गव्हर्नन्स सव्‍‌र्हिसेस इंडिया लि.’, ‘इनोवेव आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.’, ‘क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सव्‍‌र्हिसेस प्रा. लि.’, ‘सिंग इंटेलिजन्स सिक्युरिटी सव्‍‌र्हिसेस प्रा. लि.’, ‘उर्मिला इंटरनॅशनल सव्‍‌र्हिसेस प्रा. लि.’ या नऊ संस्थाची पाच वर्षांसाठी नेमणूक करण्यात आली. या संस्थांकडून प्रकल्प अधिकारी, प्रकल्प सल्लागार, वरिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, लेखापरीक्षक, जिल्हा समन्वय विधि अधिकारी, शिक्षक, अधीक्षक, माहिती अधिकारी अशा विविध ७४ संवर्गातील अतिकुशल पदांसाठी मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
केवळ सरकारसाठी नव्हे, तर निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, सार्वजनिक उपक्रम यांनाही या नऊ संस्थांकडूनच आवश्यक मनुष्यबळ घेण्याचे बंधनकारक करण्यात आले. मात्र, कामगार विभागाच्या या निर्णयामुळे बेरोजगार तरुणांची पिळवणूक होणार असल्याचा आक्षेप घेत राज्यभरातून या निर्णयास विरोध झाला. तसेच या निर्णयामुळे शासनाचे पैसे वाचणार नसून, ठेकेदारांचे भले होणार असल्याचा आक्षेप घेत काही विभागाच्या सचिवांनीही या निर्णयास आक्षेप घेतल्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयात सुधारणा करण्यासाठी सदरचा निर्णय रद्द करून मंत्रिमंडळासमोर नव्याने प्रस्ताव आणण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती. या निर्णयात कामगारांना किती रक्कम मिळणार आणि सेवापुरवठादार संस्थेला किती पैसे मिळणार आहेत, याचा उलघडा होत नाही. तसेच यात ठेकेदारांना अधिक लाभ देण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी उदाहरणासह मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणले होते.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर चर्चा झाल्यानंतर हा निर्णय रद्द करुन नव्याने सुधारित प्रस्ताव आणण्याचे आदेश कामगार विभागास देण्यात आले होते. मात्र, ठेकेदार कंपन्यांचा दबाव आणि राजकीय हस्तक्षेपानंतर कामगार विभाग आता १४ मार्चचा निर्णय रद्द न करता त्यात सुधारणा करून याच नऊ कंपन्यांना कायम ठेवणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
कामगार विभागाने २०१४मध्ये अशाच प्रकारे मनुष्यबळ पुरवठा करणाऱ्या संस्थांची नेमणूक करताना कामगारांचे मानधन निश्चित करून मनुष्यबळ पुरवठा करणाऱ्या ठेकेदारास १४ टक्के सेवाशुल्क निर्धारित केले होते. त्यानंतर ते ३० ते ४० टक्के करण्यात आले होते. आता ते सुमारे निम्म्यावर आणण्याचा प्रस्ताव आहे.
* कामगार विभागाच्या १४ मार्चच्या शासन निर्णयातील काही मुद्यांवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना स्पष्टता हवी होती. त्यानुसार या निर्णयात आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येत असून, त्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात येणार आहे.
– विनिता वेद सिंगल, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव
अधिक वेतनमानाचा दावा
कंपन्यांना ३० ते ४० टक्के सेवाशुल्काऐवजी १९ टक्के सेवाशुल्क आणि एक टक्का उपकर असे २० टक्के देण्यात येणार आहेत. उर्वरित ८० टक्के रक्कम कामगारांचे मानधन, भविष्य निर्वाह निधी, कामगार राज्य विमा योजना, ग्रॅच्युएटी, विमा आदी एकत्रित (सीटीसी) वेतनावर खर्च करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना अधिक वेतन मिळेल, असा विभागाचा दावा आहे. तसेच मूळ निर्णयात काही सुधारणा करण्यात येणार असल्या तरी या कंपन्यांना कायम ठेवण्यात येणार असल्याचे समजते.
