गाडीच्या टपावर ‘लाल दिवा’ बसवण्याबाबत सरकारे काढलेल्या नव्या आदेशाची अंमलबजावणी केली जात असताना लाल दिव्याची ऑनलाइन बाजारात सर्रास विक्री सुरू आहे. चार हजारात एका क्लिकवर लाल दिवा उपलब्ध होत आहे. विशेष म्हणजे हे दिवे एक हजार रुपयाच्या हप्त्यावरही हा दिवा उपलब्ध होत असून यासाठी खासगी बँकाचे सहकार्यही त्याला लाभत असल्याचे पाहायला मिळत आहेत. मात्र या प्रकरणाकडे यंत्रणेचे लक्ष नसल्याचे कायदा पायदळी तुडवला जात आहे.
गेल्या दोन वर्षपूर्वी वाहनांवर लाल किंवा अंबर दिवा वापरण्याची परवानगी नसणाऱ्यांनी असे दिवे तातडीने काढावेत, अशा सूचना प्रादेशिक परिवहन कार्यालयानी दिल्या होत्या. त्यानुसार महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, पालिका आयुक्त व पोलीस आयुक्तांसह अनेकांच्या वाहनांवरील लाल दिवे काढावे लागले. त्यानंतर त्यांना अंबर दिव्यावर समाधान मानावे लागले. यानंतर शहरातील दिव्यांच्या विक्रीला बंदी घालण्यात आली असतानाही त्याची ऑनलाइन विक्री केली जात आहे.पालिकांच्या महापौरांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात पूर्वीच्या नियमानुसार लाल दिवा होता. त्याचप्रमाणे अग्निशमन दलाचे प्रमुख या नात्याने पालिका आयुक्तही लाल दिव्यांचा वापर करीत होते. सुधारित अधिसूचनेनुसार आता त्यांना लाल दिवा वापरता येणार नाही. ऑनलाईन बाजारात विक्री होणाऱ्या या दिव्यांच्या विक्रीकडे यंत्रणेचे दुर्लक्ष असणे, ही गंभीरबाब आहे. यामुळे सुरक्षेचा प्रश्न उद्भवू शकतो.
लाल दिवा कुणासाठी ?
लाल दिवा (फ्लॅशरसह)- राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश,न्यायाधीश. विधानपरिषद सभापती, विधानसभा अध्यक्ष, विभागांचे मंत्री, विधानमंडळाचे विरोधी पक्ष नेते,
लाल दिवा (फ्लॅशरविना)- विधानसभा उपसभापती, विधानसभा उपाध्यक्ष, राज्य नियोजन आयोगाचे कार्यकारी अध्यक्ष, राज्यमंत्री, मुख्य सचिव, राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त, लोकायुक्त व उपलोकायुक्त, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणाचे अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोगाचे अध्यक्ष, वैधानिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष, मुख्य माहिती आयुक्त.
