स्मार्ट सिटीला लाल गालिचा ‘स्वच्छ भारत’ अडगळीत

उद्दिष्ट दोन लाखांचे, आतापर्यंत केवळ ३४ हजार शौचालये पूर्ण
मुंबई-ठाण्यासह राज्यातील महत्त्वाच्या दहा शहरांना ‘स्मार्ट’ करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यासह मंत्रालय आणि महापालिका कामाला लागले आहे. केंद्राच्या कोटय़वधी रुपयांच्या निधीवर डोळा ठेवून एकीकडे स्मार्ट सिटीसाठी लाल गालिचा टाकला जात आहे. त्याच वेळी मध्यमवर्गीय आणि झोपडपट्टीवासीयांच्या आरोग्यासाठी वरदान ठरणाऱ्या ‘स्वच्छ भारत’ योजनेला मात्र सापत्न वागणूक दिली जात आहे.
शहरी भागात आजही आठ लाख कुटुंबे मोकळ्या जागेचाच शौचालयासारखा वापर करीत आहेत. त्यांच्यासाठी शौचालय बांधण्याच्या योजनेत फारसा लाभ दिसत नसल्याने राज्यातील स्मार्ट महापालिकांनी ही स्वच्छ भारत योजना नस्तीमध्येच टाकली आहे. परिणामी वर्ष संपत आले असतानाही महापालिका या योजनेबद्दल गंभीर नसल्याची बाब मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणण्यात आल्याची माहिती नगरविकास विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.
स्मार्ट शहराबरोबरच किंबहुना त्यापेक्षा अधिक प्रभावीपणे स्वच्छ भारत अभियानाची अंमलबजावणी करावी, ज्यांच्याकडे शौचालय नाही त्यांच्यासाठी प्राधान्याने शौचालये बांधावीत, त्यामुळे देशातील लोकांचे आरोग्य चांगले राहण्यास मदत होईल, असे आदेश केंद्राने यापूर्वीच दिले आहेत.
मात्र स्मार्ट सिटीच्या प्रेमात पडलेल्या राज्य सरकारने प्रारंभी ही योजना गांभार्याने घेतलीच नाही. परिणामी महापालिकांना निधी वितरित करण्यासाठी सप्टेंबर उजाडला. त्यातच मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर, नाशिक अशा मोठय़ा महापालिकांनी स्मार्ट सिटीचाच बोलबाला सुरू केला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून कोटय़वधी रुपये खर्चाचे प्रकल्प राबविण्यात येणार असून त्यातील अर्थपूर्ण बाबींवर लक्ष ठेवून महापालिकांनी या योजनेसाठी लाल गालिचा टाकला आहे. स्वच्छ भारत योजनेच्या अंमलबजावणीकडे मात्र साफ दुर्लक्ष केले जात आहे. आतापर्यंत केवळ ८० हजार कुटुंबांना शौचालय मंजूर झाले असून ३४ हजार शौचालये पूर्ण झाली आहेत. काही महापालिकांमध्ये तर अजून योजनाच सुरू झालेली नाही. परिणामी उर्वरित चार महिन्यांत दोन लाख शौचालयांचे उद्दिष्ट कसे पूर्ण होणार, अशी शंका आता मंत्रालयातच घेतली जात
आहे.
गुजरात आणि मध्य प्रदेश सरकारने हे काम प्रभावीपणे सुरू आहे. महाराष्ट्रात मात्र सरकारने ही जबाबदारी महापालिकांवर टाकल्याने आणि महापालिकांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने ही योजना रखडल्याची कबुलीच नगरविकास विभागातील सूत्रांनी दिली.