मुंबई : उत्तर मध्य मुंबईतील सांताक्रुझ आणि विर्लेपार्ले परिसरात केंद्र सरकारच्या मालकीची अशी विमानतळाची आणि संरक्षण दलाची मोठ्या प्रमाणावर जागा असून या जागेवरील झोपड्यांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न कळीचा मुद्दा आहे. विमानतळाच्या जागेवरील अंदाजे ८० हजार झोपड्यांचा पुनर्विकास मार्गी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र अद्याप पुनर्विकास मार्गी लागलेला नाही. ८० हजारांपैकी जेमतेम १०००-१२०० झोपडीधारकांचे पुनर्वसन वगळले तर उर्वरित हजारो झोपडीधारक पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
संरक्षण दलाच्या जागेवरील झोपड्यांच्या पुनर्विकासासाठीही ठोस धोरण आखले जात नसल्याने, या पुनर्विकासाला प्राधान्यक्रम दिला जात नसल्याने संरक्षण दलाच्या जमिनीवरील झोपड्यांनाही पुनर्विकासाची प्रतीक्षा आहे. वांद्रे पूर्व, वांद्रे पश्चिम, वांद्रे-कुर्ला संकुल, विर्लेपार्ले परिसरात एकीकडे उत्तुंग इमारती, स्वच्छ, चकाचक परिसर, मुबलक सुखसुविधा असे चित्र आहे. तर दुसरीकडे बकाल परिसर, झोपड्यांनी वेढलेला परिसर, वांद्रे पूर्व रेल्वे स्थानकालगतच्या बहुमजली झोपड्या, खार, वाकोला, सांताक्रुझ परिसरातील झोपड्या आणि तेथील मुलभूत सुविधांचा उडालेला बोजवारा असे चित्र आहे. त्यामुळे हे चित्र बदलावे, झोपड्यांचा पुनर्विकास व्हावा आणि झोपडपट्टीवासियांचे जीवनमान उंचवावे अशीच अपेक्षा उत्तर मध्य मुंबईतील रहिवाशांची आहे. मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना हाती घेतली आहे. मात्र सांताक्रुझमधील गोळीबार, मराठा कॉलनी, डावरीनगर आणि आसपासच्या परिसरातील झोपड्यांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न अद्यापही मार्गी लागलेला नाही.
हेही वाचा…जे. जे. रुग्णालयात ४३ हजार एचआयव्ही रुग्णांवर उपचार, पहिल्या एआरटी केंद्राला २० वर्षे पूर्ण
गोळीबारनगर, डावरीनगर, मराठा कॉलनी आणि आसपासच्या परिसरात ज्या जागेवर झोपड्या आणि चाळी वसलेल्या आहेत ती जागा संरक्षण दलाच्या अर्थात केंद्र सरकारच्या मालकीची आहे. त्यामुळे साहजिकच या झोपड्यांच्या पुनर्विकासासाठी केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक आहे. या झोपड्यांच्या लगत ज्या खासगी वा राज्य सरकारच्या अखत्यारितील जागा आहेत, त्या जागेवरील चाळींचा, झोपड्यांचा विकास होत आहे. पण संरक्षण दलाच्या जागेवरील झोपड्यांसाठी केंद्र सरकारचा हिरवा कंदिल नसल्याने वा त्यांच्या जागेवरील विकासासाठी ठोस धोरण नसल्याने हा पुनर्विकास मार्गी लागत नसल्याचे चित्र आहे.
संरक्षण दलाच्या जागेवरील झोपड्यांबरोबरच उत्तर मध्य मुंबई क्षेत्रात विमानतळालगतच्या झोपड्यांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्नही गंभीर आहे. या झोपड्यांच्या पुनर्विकासाचे स्वप्न मागील कित्येक वर्षांपासून झोपडीधारकांना दाखविले जात आहे. दोन-चार हजार नव्हे तर तब्बल ८० हजार झोपड्यांच्या पुनर्विकासाचा हा प्रश्न आहे. दरम्यान या झोपड्यांचा पुनर्विकास विमानतळाच्या विकास प्रकल्पाअंतर्गत मार्गी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विमानतळाच्या ८०२ हेक्टर जागेचा विकास करण्यात येणार असून ८०२ हेक्टर जागेपैकी १२५ हेक्टर जागेवर अतिक्रमण आहे. या जागेवर सुमारे ८० हजार झोपड्या असून या झोपड्या हटवून पात्र रहिवाशांचे इतरत्र पुनर्वसन केले जाणार आहे. अदानी समुहाकडून विमानतळाचा विकास केला जाणार असून विमानतळालगतच्या झोपड्यांचे पुनर्वसनही अदानी समुहाकडूनच केले जाणार आहे.
हेही वाचा…मोनोरेल, मेट्रो प्रकल्पात आता अदानीची वीज; टाटाच्या वीजदर वाढीच्या पार्श्वभूमीवर एमएमआरडीएचा निर्णय
अदानी समुहाकडून झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाकरिता जमीन मिळविणे, त्यावर पुनर्वसित इमारती बांधणे आणि तेथे आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचे काम केले जाणार आहे. तर या झोपडपट्टीवासियांच्या पात्रता निश्चितीची जबाबदारी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणावर (एमएमआरडीए) आहे. त्यानुसार हा पुनर्विकास मागील काही वर्षांपासून हाती घेण्यात आला आहे. मात्र अद्याप पुनर्विकासाला सुरुवात झालेली नाही.
चांगल्या घराची प्रतीक्षा
काही २००-३०० झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे, तर एक-दीड महिन्यांपूर्वी, आचारसंहिता लागण्याआधीच ९६१ जणांना पुनर्वसित इमारतीतील घरांचा ताबा दिला आहे. एकूणच आजही अंदाजे ७९ हजार झोपडीधारकांना पुनर्वसित इमारतीतील मोठ्या आणि चांगल्या घराची प्रतीक्षा आहे.
हेही वाचा…एमएमआरडीए कांजूरमार्गमधील जागेच्या प्रतीक्षेतच, कारशेडसाठी अतिरिक्त जागेची राज्य सरकारकडे मागणी
राज्य सरकारने पुढाकार घेत केंद्र सरकारकडे संरक्षण दलाच्या जागेवरील झोपड्यांच्या आणि विमानतळालगतच्या झोपड्यांच्या पुनर्विकासासाठी ठोस पाऊले उचलावीत अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. वांद्रे पूर्व रेल्वे स्थानकालगतच्या आणि वांद्रे रेक्लेमेशन परिसरातील बहुमजली झोपड्यांचाही पुनर्विकास मार्गी लावत वांद्रे पूर्व आणि पश्चिम परिसरातील बकालपणा दूर करण्याची मागणी केली जात आहे.
