मुंबई : मुंबई सेंट्रल येथील बीआयटी चाळीत पुन्हा एकदा पुनर्विकासाचे वारे वाहू लागले आहेत. मात्र या पुनर्विकासात दोन गटातील वादामुळे रहिवासी संभ्रमात असल्याचे चित्र आहे. या चाळींची मालकी पालिकेकडे असून पालिकेने १५ जानेवारीपासून या चाळीतील रहिवाशांची रखडलेली शोधयादी व भाडेदारी पडताळणी पुन्हा सुरू करण्याचे ठरवले आहे. मात्र एका गटाचा या शोधयादीला विरोध आहे.
मुंबई सेंट्रल येथील तब्बल आठ एकर जागेवर असलेल्या बीआयटीच्या १९ इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचा प्रयत्न २००६ सालापासून सुरू आहे. मात्र त्यात आतापर्यंत अनेक वाद निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे गेली कित्येक वर्षे या चाळींचा पुनर्विकास रखडला आहे. त्यातच आता या चाळींच्या पुनर्विकासाची पुन्हा एकदा चर्चा सुरू आहे. डिसेंबर महिन्यात पालिकेच्या डी विभागाने या चाळींतील रहिवाशांची शोधयादी तयार करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे दोन गटातील वाद उफाळून आला व हे प्रकरण उघडकीस आले.
हेही वाचा…मुंबई : वाढती महागाई पतंग व्यवसायाच्या मुळावर; विक्रीमध्ये ४० टक्क्यांनी घट
चाळींच्या पुनर्विकासासाठी वादग्रस्त विकासकानेच प्रयत्न सुरू केल्याचा आरोप आरटीआय कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी केला आहे. खोट्या दस्तावेजाच्या आधारे हा प्रकल्प रेटला जात असल्याचा आरोप त्यांनी विघ्नहर्ता गृहनिर्माण संस्थेवर केला आहे. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून हा प्रकल्प रेटला जात असल्याची तक्रार त्यांनी पालिकेकडे केली आहे. संतोष दौंडकर हे बीआयटी चाळीतील रहिवासी असून ते बीआयटी चाळ सेवा संघ या रहिवासी संघटनेचे सरचिटणीस आहेत. मात्र विघ्नहर्ता संस्थेने त्यांचे आरोप फेटाळले आहेत.
बीआयटी चाळींच्या पुनर्विकासासाठी २००६ मध्ये एका विकासकाने भाडेकरूंची बोगस संमतीपत्रके तयार करून महापालिकेत सादर केली होती. याप्रकरणी माहिती अधिकारात याबाबत माहिती मिळवल्यानंतर या प्रकरणी विकासकाविरोधात नागपाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर २०१५ मध्ये विघ्नहर्ता गृहनिर्माण सोसायटीने आणखी एक विकासक आणला होता व पालिकेकडे पुनर्विकासासाठी प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र त्याकरीता विघ्नहर्ता संस्थेने खोटी संमतीपत्रे मिळवल्याचा आरोप दौंडकर यांनी केला आहे. २०१५ मधील या संमतीपत्राच्या आधारे हा प्रकल्प रेटला जात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा…‘शस्त्रक्रिया यशस्वी झाली, पण रुग्ण दगावला’ अपिलीय प्राधिकरणाला उच्च न्यायालयाचा टोला
मात्र विघ्नहर्ता गृहनिर्माण सोसायटीचे अध्यक्ष अरुण वावळ यांनी हे सगळे आरोप फेटाळले आहेत. संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेत ही संमतीपत्रे घेतली असून त्याची छायाचित्रे व दृकश्राव्य चित्रीकरण आपल्याकडे असून याबाबतचे सर्व पुरावे पालिकेकडे सादर केले असल्याची माहिती वावळ यांनी दिली. मधल्या काळात टाळेबंदीमुळे व वादांमुळे ही प्रक्रिया रखडली होती, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. प्रस्ताव जर खोटा असता तर पालिकेने तो संमत कसा केला असता, असा सवालही त्यांनी केला आहे.
या दोन गटातील वादामुळे डिसेंबर महिन्यात शोधयादी तयार करण्याच्या पालिकेच्या कामाला रहिवाशांनी विरोध केला. अनेक रहिवासी पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करीत नव्हते, अनेक इमारतींमध्ये कर्मचाऱ्यांना प्रवेशबंदी केली होती. काही ठिकाणी कर्मचारी आले की त्यांना टाळण्यासाठी रहिवासी घरे बंद करून निघून जात होते. विकासकांना आणि त्यांच्या दलालांना इमारतीत प्रवेश बंद अशा आशयाच्या पाट्याही रहिवाशांनी इमारतीच्या प्रवेशद्वारावर लावल्या आहेत. रहिवाशांच्या तक्रारीनंतर ही शोधयादी तयार करण्याचे काम थांबवण्यात आले होते. मात्र डी विभागाने आता पुन्हा एकदा १५ जानेवारीपासून शोधयादीचे काम पुन्हा सुरू करण्याचे ठरवले असून तसे परिपत्रक या चाळींमध्ये ठिकठिकाणी लावण्यात आले आहे.
हेही वाचा…विभक्त पतीने दाखल केलेले प्रकरण: राखी सावंतला अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार
मुंबई सेंट्रल येथील बीआयटी चाळींचा पुनर्विकास करण्यासाठी आम्हाला निविदा मागवून कंत्राटदार नेमायचा आहे. बीडीडी चाळींच्या धर्तीवर मोठे विकासक यामध्ये यावेत असे आम्हाला वाटते, अशी प्रतिक्रिया दौंडकर यांनी व्यक्त केली. चाळींना आधीच शंभर वर्षे झाली असल्यामुळे त्याचा पुनर्विकास व्हावा हा आमचा हेतू असून ११०० रहिवाशांपैकी ८५४ रहिवाशांची म्हणजेच ७५ टक्के रहिवाशांची संमती असल्याचा दावा वावळ यांनी केला आहे.
दरम्यान, बीआयटी चाळींची मालकी ही पालिकेकडे असून शोधयादी तयार करणे किंवा भाडेदारी पडताळणी करणे हा पालिकेचा अधिकार आहे. शोधयादीमध्ये प्रत्येक रहिवाशाला संपूर्ण माहिती विचारली जाणार आहे. त्यामुळे या माहितीच्या आधारे संमतीपत्रे खरी आहेत की नाहीत, नक्की किती रहिवाशांची संमती आहे हे समजू शकेल, अशी प्रतिक्रिया मालमत्ता विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
हेही वाचा…मिलिंद देवरा यांच्यावरून भाजप-शिंदे गटात संघर्ष?
बॉम्बे इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्ट अर्थात बीआयटीच्या तब्बल १३३ चाळी संपूर्ण मुंबईत आहेत. या सर्व इमारती ब्रिटिशकालीन असून शंभर वर्षे जुन्या आहेत. त्यांची मालकी पालिकेकडे आहे. तेथील रहिवासी हे पालिकेचे भाडेकरू आहेत. या चाळींमध्ये सर्वसामान्य रहिवासी, पोलीस व पालिका कामगार वास्तव्यास आहेत. त्यापैकी १९ इमारती मुंबई सेंट्रल येथे आहेत. यामध्ये १५०४ सदनिका आहेत. तळमजला अधिक तीन मजले अशी या इमारतींची रचना आहे. प्रत्येक मजल्यावर २० खोल्या याप्रमाणे ८० खोल्या प्रत्येक इमारतीत आहेत. या चाळी जुन्या झाल्यामुळे त्यांची दूरवस्था झाली आहे. गटारे, शौचालये, इमारतींची संरचना यांची दूरवस्था झाली आहे.
