मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात निर्माण होणारा हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) रेडी रेकनरच्या ९० टक्के दराने घेण्याची सक्ती करताना इंडेक्सेशनविना टीडीआरचा वापर प्रस्तावित केल्यामुळे उपनगरातील पुनर्विकास प्रचंड महागणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. या उलट हा टीडीआर सध्याच्या प्रचलित धोरणानुसार उपलब्ध करून दिला असता तर स्पर्धा वाढून टीडीआरचा सध्याचा दर आटोक्यात राहिला असता, असे या क्षेत्रातील जाणकारांना वाटते.  

धारावी पुनर्विकास हा राज्य शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून त्यासाठी अदानी समूहाच्या विशेष हेतू कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या कंपनीत राज्य शासनाचा २० टक्के, तर अदानी समूहाचा ८० टक्के वाटा आहे. हा प्रकल्प व्यवहार्य व्हावा यासाठी राज्य शासनाने अनेक सवलती उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्यातच इतर पुनर्विकासात ४० टक्के टीडीआर वापराची सक्ती व रेडी रेकनरच्या ९० टक्के दर निश्चित झाल्यामुळे टीडीआरचे दर अवाच्या सव्वा वाढणार आहेत. सध्या बाजारात ३० ते ४० टक्के दराने टीडीआर उपलब्ध आहे. परंतु धारावीतील टीडीआरचा दर ९० टक्क्यांपर्यंत वाढविल्यामुळे अन्य टीडीआरधारकही आता त्याच दराची अपेक्षा करतील. त्यामुळे धारावीतील टीडीआर उपलब्ध होईपर्यंत हे दरही चढे राहतील, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे. 

farmers get rs 592 crore 34 lakh 90 thousand 530 in bank accounts farmers affected by natural calamities
अखेर नैसर्गिक आपत्ती बाधितांना मिळाली मदत; जाणून घ्या, कोणत्या विभागाला, जिल्ह्याला मिळाली सर्वाधिक मदत
pandit hridaynath Mangeshkar
हृदयनाथ मंगेशकर आकाशवाणीच्या नोकरीत खरंच होते का? कधी?
Most indebted farmers Punjab, Maharashtra
महाराष्ट्र नव्हे पंजाबात सर्वाधिक कर्जबाजारी शेतकरी; सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांचा दावा
177 crores stuck with developers of Pune customers
घरही मिळेना अन् पैसेही मिळेनात! पुण्यातील ग्राहकांचे विकासकांकडे १७७ कोटी अडकले
lokmanas
लोकमानस: महागड्या गृहसंकुलांतही तेच…
Panvel municipal corporation Inaugurates development works Chief Minister devendra fadnavis
पनवेलमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते विकासकामांचे लोकार्पण
The startup ecosystem needs process restructuring along with financial support from the budget print eco news
नवउद्यमी परिसंस्थेला अर्थसंकल्पातून आर्थिक पाठबळासह प्रक्रियेच्या पुनर्रचनेची गरज
Abhyudayanagar redevelopment plan news in marathi
अभ्युदयनगर पुनर्विकास : विकासकांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याने निविदेला मुदतवाढ देण्याचे सत्र सुरूच

हेही वाचा >>> शिवाजी पार्कवरील वाद : महेश सावंत यांच्यासह दोघांवर विनयभंगाचा गुन्हा

सध्याच्या धोरणानुसार, टीडीआर कुठेही वापरण्याची मुभा असली तरी इंडेक्सेशन लागू आहे. याचा अर्थ उपनगरात रेडी रेकनरच्या दरानुसार जितका टीडीआर उपलब्ध होईल, तितकाच टीडीआर शहर वा अन्य मोक्याच्या ठिकाणी उपलब्ध होणार नाही. उदाहरणार्थ, वांद्रे पश्चिम येथे उपलब्ध झालेला टीडीआर हजार चौरस मीटर असेल तर मालाड पश्चिम येथे तो यापेक्षा अधिक उपलब्ध होईल. शहरात परवडणारा टीडीआर उपनगरात मात्र प्रचंड महाग असेल.

अन्य टीडीआरची खरेदीही त्याच दराने..

उपनगरात टीडीआरची सर्वाधिक मागणी असते. म्हाडा वा झोपडपट्टी पुनर्वसनात टीडीआरची आवश्यकता नसते. मात्र खासगी इमारतींच्या पुनर्विकासात टीडीआर आवश्यक असतो. मूळ चटईक्षेत्रफळ एक व त्यावर आणखी एक इतका टीडीआर वापरता येतो. त्यापैकी पॉइंट ३३ टीडीआर महापालिकेकडून सवलतीच्या दरात मिळतो. परंतु उर्वरित पॉइंट ६७ टीडीआर विकासकांना खुल्या बाजारातून घ्यावा लागतो. धारावीचा टीडीआर उपलब्ध होईल तेव्हा तो ४० टक्के घ्यावा लागेल. परंतु धारावीचा टीडीआर ज्या दराने उपलब्ध होईल त्याच दराने आता अन्य टीडीआरही खरेदी करावा लागेल, असेही विकासकांनी सांगितले. सध्या याबाबत जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेवर हरकती व सूचना पाठविण्यासाठी महिनाभराचा कालावधी देण्यात आला आहे.

Story img Loader