मुंबई : गोरेगाव, मोतीलाल नगरच्या धर्तीवर कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सी अर्थात खासगी विकासकाची नियुक्ती करीत वरळीतील आदर्श नगर आणि वांद्रे रेक्लमेशन वसाहतींचा पुनर्विकास करण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. या दोन्ही वसाहतींच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव दोन वर्षे राज्य सरकारच्या मान्यतेच्या प्रतीक्षेत होता. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या बैठकीत या दोन्ही प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली.
या पुनर्विकासाच्या माध्यमातून आदर्श नगरमधील रहिवाशांना ८०० ते २५०० चौरस फुटांची, तर वांद्रे रेक्लमेशनमधील रहिवाशांना १००० ते २५०० चौरस फुटांची घरे मिळणार आहेत. त्याचवेळी म्हाडाला दोन्ही वसाहतींच्या पुनर्विकासातून एकूण १ लाख १४ हजार ८२२ चौरस मीटर क्षेत्र उपलब्ध होणार असून यावर हजारो घरांची निर्मिती होणार आहे. ही घरे भविष्यात सोडतीद्वारे सर्वसामान्यांना उपलब्ध करण्यात येणार आहेत.
मुंबई मंडळाने २०२३ मध्ये मुंबईतील सर्वात मोठ्या अशा अभ्युदय नगर, आदर्श नगर आणि वांद्रे रेक्लमेशन या तीन म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास स्वत: करण्याचा निर्णय घेतला. हा पुनर्विकास मोतीलाल नगरच्या धर्तीवर खासगी विकासकाची निुयक्ती करून करण्याचा हा निर्णय होता. म्हणजेच खासगी विकासक स्वत:च्या निधीतून पुनर्विकास करणार आहे. पुनर्विकास करताना जो विकासक म्हाडाला सर्वाधिक हिस्सा देईल त्याची निविदा प्रक्रियेद्वारे निवड केली जाणार.
त्यानुसार अभ्युदय नगर, वांद्रे रेक्लमेशन आणि आदर्श नगरच्या पुनर्विकासाचे प्रस्ताव २०२३ मध्ये मंडळाकडून मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आले होते. मात्र राज्य सरकारने केवळ अभ्युदय नगरचा प्रस्ताव मान्य केला. तर आदर्श नगर आणि वांद्रे रेक्लमेशन पुनर्विकासाचे प्रस्ताव मागे ठेवले. त्यामुळे मागील दोन वर्षांपासून हे दोन्ही प्रस्ताव मान्यतेच्या प्रतीक्षेत होते. आता मात्र आदर्श नगर आणि वांद्रे रेक्लमेशन वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या बैठकीत या दोन्ही प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली.
दोन्ही प्रकल्पांतून ५ हजार कोटींचा महसूल
महत्त्वाचे म्हणजे अधिमूल्याच्या माध्यमातून मुंबई मंडळाला या दोन्ही प्रकल्पांतून ४ हजार ९४६ कोटी रुपये महसूल मिळणार आहे. या प्रस्तावास मान्याता मिळाल्याने आता मुंबई मंडळाकडून या दोन्ही वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा आराखडा तयार केला जाणार आहे. दरम्यान, या दोन्ही वसाहतींसाठी मंडळाने आधीच सल्लागाराची नियुक्ती केली आहे. आदर्श नगर वसाहतीसाठी उज्ज्वल भोळे, तर वांद्रे रेक्लमेशनसाठी सुमेधा भोळे यांची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे आता या कंपन्यांच्या माध्यमातून लवकरच सविस्तर आराखडा तयार करण्याच्या कामाला सुरुवात करण्यात येणार असल्याची माहिती मंडळातील सूत्रांनी दिली.
मंत्रिमंडळाचे अन्य महत्त्वाचे निर्णय
● नागपूर, पुणे, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे ‘जमीन’दार
● झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा प्रस्ताव ६० दिवसांत बंधनकारक
● वाळूसाठी राज्यात पुन्हा लिलाव पद्धत
● शासकीय आयुर्वेद, युनानी, होमिओपॅथी महाविद्यालयांतील अध्यापकांच्या मानधनात वाढ
● जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ