निशांत सरवणकर, लोकसत्ता
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) वांद्रे रिक्लेमेशन, आदर्शनगर (वरळी) आणि अभ्युदयनगर (काळा चौकी) येथील वसाहतींचा पुनर्विकास मोतीलाल नगर पुनर्विकासाच्या धर्तीवर म्हणजेच कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सीमार्फत करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. या प्रस्तावाला शासनाकडून मंजुरी अपेक्षित असून सामान्यांसाठी सर्वाधिक घरे वा अधिमूल्य देणाऱ्या विकासकाची या वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी निवड केली जाणार आहे.
म्हाडामार्फत बीडीडी चाळ प्रकल्पात पहिल्यांदाच बड्या विकासकांची कंत्राटदार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र त्यासाठी लागणारे कोट्यवधी रुपये कोठून आणायचे असा प्रश्न म्हाडाला पडला आहे. त्यामुळे यापुढे म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी विकासकांकडून पुनर्विकासाच्या व विक्री करावयाच्या इमारती बांधून घ्यायच्या तसेच फायद्यात घरांचा साठा किंवा अधिमूल्य स्वरूपात वाटा घ्यायचा अशी कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सी पद्धत अमलात आणण्याचे ठरविण्यात आले. गोरेगाव येथील मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास त्याच धर्तीवर करण्याचे ठरविण्यात आले. या तत्त्वावर निविदा जारी करण्यात आल्या असून अदानी रिअॅल्टी आणि एल अँड टी यांच्या निविदा दाखल झाल्या आहेत. या निविदेत २१ हजार ९१८ कोटींवरून ३६ हजार २९५ कोटी वाढ झाली. तसेच म्हाडाचा वाटा कमी होऊन विकासकाचा फायदा वाढल्याचा आरोप केला जात आहे. पुनर्विकासाचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे म्हाडाला अद्याप निविदा उघडता आलेल्या नाहीत. या पुनर्विकासातून म्हाडाला ३३ हजार घरे सोडतीत विक्रीसाठी अपेक्षित आहेत. मात्र निविदा उघडल्यानंतर ते स्पष्ट होणार आहे. म्हाडामार्फत पहिल्यांदाच अशा रीतीने पुनर्विकास केला जात आहे.
आणखी वाचा-वरळी हत्या प्रकरण: न्यायवैद्यक तज्ज्ञांच्या मदतीने मुलीच्या चेहऱ्याची पुनर्निर्मिती
मोतीलाल नगरपाठोपाठ वांद्रे रिक्लेमेशन, आदर्शनगर आणि अभ्युदयनगर या वसाहतींचा पुनर्विकास याच पद्धतीने करण्याची परवानगी म्हाडाने राज्य शासनाकडे मागितली आहे. या प्रस्तावाची प्रत ’लोकसत्ता’कडे आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी लवकरच ठेवला जाणार असल्याची माहिती या घडामोडींशी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. या तिन्ही वसाहतींचा पुनर्विकास विकास नियंत्रण नियमावली ३३(५) आणि समूह पुनर्विकास म्हणजेच ३३(९) नुसार करण्याची परवानगी म्हाडाने सुरुवातीला मागितली होती. मात्र त्यास शासनाने नकार दिल्यानंतर आता ३३(५) नुसार म्हाडाने प्रस्ताव पाठविला आहे. या प्रस्तावानुसार, यापुढे या वसाहतींमधील एकल इमारतीला परवानगी न देता फक्त कन्स्ट्रक्शन अँड एजन्सीमार्फत एकत्रित पुनर्विकासास परवानगी द्यावी. या प्रत्येक अभिन्यासात म्हाडाला सर्वाधिक घरांचा साठा किंवा अधिमूल्य यापैकी अधिक फायदेशीर असलेला पर्याय स्वीकारला जाणार आहे. पुनर्विकास जलद व योग्य पद्धतीने व्हावा यासाठी गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचे प्रस्तावित आहे. या समितीत नगरविकास तसेच गृहनिर्माण विभाग, म्हाडामधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे.
वांद्रे रिक्लेमेशन – ५५ एकर, ३१ इमारती (१६३२ रहिवासी)
आदर्श नगर (वरळी) – ३४ एकर, ६६ इमारती (१४३९ रहिवासी)
अभ्युदयनगर (काळा चौकी) – ३३ एकर, ४९ इमारती (३३५० रहिवासी)
मुंबई : आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) वांद्रे रिक्लेमेशन, आदर्शनगर (वरळी) आणि अभ्युदयनगर (काळा चौकी) येथील वसाहतींचा पुनर्विकास मोतीलाल नगर पुनर्विकासाच्या धर्तीवर म्हणजेच कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सीमार्फत करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. या प्रस्तावाला शासनाकडून मंजुरी अपेक्षित असून सामान्यांसाठी सर्वाधिक घरे वा अधिमूल्य देणाऱ्या विकासकाची या वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी निवड केली जाणार आहे.
म्हाडामार्फत बीडीडी चाळ प्रकल्पात पहिल्यांदाच बड्या विकासकांची कंत्राटदार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र त्यासाठी लागणारे कोट्यवधी रुपये कोठून आणायचे असा प्रश्न म्हाडाला पडला आहे. त्यामुळे यापुढे म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी विकासकांकडून पुनर्विकासाच्या व विक्री करावयाच्या इमारती बांधून घ्यायच्या तसेच फायद्यात घरांचा साठा किंवा अधिमूल्य स्वरूपात वाटा घ्यायचा अशी कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सी पद्धत अमलात आणण्याचे ठरविण्यात आले. गोरेगाव येथील मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास त्याच धर्तीवर करण्याचे ठरविण्यात आले. या तत्त्वावर निविदा जारी करण्यात आल्या असून अदानी रिअॅल्टी आणि एल अँड टी यांच्या निविदा दाखल झाल्या आहेत. या निविदेत २१ हजार ९१८ कोटींवरून ३६ हजार २९५ कोटी वाढ झाली. तसेच म्हाडाचा वाटा कमी होऊन विकासकाचा फायदा वाढल्याचा आरोप केला जात आहे. पुनर्विकासाचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे म्हाडाला अद्याप निविदा उघडता आलेल्या नाहीत. या पुनर्विकासातून म्हाडाला ३३ हजार घरे सोडतीत विक्रीसाठी अपेक्षित आहेत. मात्र निविदा उघडल्यानंतर ते स्पष्ट होणार आहे. म्हाडामार्फत पहिल्यांदाच अशा रीतीने पुनर्विकास केला जात आहे.
आणखी वाचा-वरळी हत्या प्रकरण: न्यायवैद्यक तज्ज्ञांच्या मदतीने मुलीच्या चेहऱ्याची पुनर्निर्मिती
मोतीलाल नगरपाठोपाठ वांद्रे रिक्लेमेशन, आदर्शनगर आणि अभ्युदयनगर या वसाहतींचा पुनर्विकास याच पद्धतीने करण्याची परवानगी म्हाडाने राज्य शासनाकडे मागितली आहे. या प्रस्तावाची प्रत ’लोकसत्ता’कडे आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी लवकरच ठेवला जाणार असल्याची माहिती या घडामोडींशी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. या तिन्ही वसाहतींचा पुनर्विकास विकास नियंत्रण नियमावली ३३(५) आणि समूह पुनर्विकास म्हणजेच ३३(९) नुसार करण्याची परवानगी म्हाडाने सुरुवातीला मागितली होती. मात्र त्यास शासनाने नकार दिल्यानंतर आता ३३(५) नुसार म्हाडाने प्रस्ताव पाठविला आहे. या प्रस्तावानुसार, यापुढे या वसाहतींमधील एकल इमारतीला परवानगी न देता फक्त कन्स्ट्रक्शन अँड एजन्सीमार्फत एकत्रित पुनर्विकासास परवानगी द्यावी. या प्रत्येक अभिन्यासात म्हाडाला सर्वाधिक घरांचा साठा किंवा अधिमूल्य यापैकी अधिक फायदेशीर असलेला पर्याय स्वीकारला जाणार आहे. पुनर्विकास जलद व योग्य पद्धतीने व्हावा यासाठी गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचे प्रस्तावित आहे. या समितीत नगरविकास तसेच गृहनिर्माण विभाग, म्हाडामधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे.
वांद्रे रिक्लेमेशन – ५५ एकर, ३१ इमारती (१६३२ रहिवासी)
आदर्श नगर (वरळी) – ३४ एकर, ६६ इमारती (१४३९ रहिवासी)
अभ्युदयनगर (काळा चौकी) – ३३ एकर, ४९ इमारती (३३५० रहिवासी)
