पुनर्विकासासाठी ‘म्हाडा’ कायदा लागू करणार
बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास तातडीने मार्गी लागावा यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या ‘म्हाडा’ने या प्रकल्पात अडथळे आणणाऱ्या रहिवाशांविरुद्ध कारवाई करण्याचे ठरविले आहे. ‘म्हाडा’ कायद्यातील तरतुदीनुसार या रहिवाशांना जबरदस्तीने बाहेर काढले जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून तो मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.
नायगाव आणि एन एम जोशी मार्ग येथील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासासाठी राज्य शासनाने कंत्राटे जारी केली आहेत. परंतु प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झालेली नाही. या रहिवाशांची बायोमेुट्रक पात्रता तपासली जात आहे. चाळींच्या पुनर्विकासाची जबाबदारी ‘म्हाडा’वर सोपविण्यात आली असून अलीकडेच वरळी येथील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासासाठी कंत्राटदार नेमण्यात आला आहे.
चाळवासीयांचा ५०० चौरस फुटांचे घर मोफत दिले जाणार आहे. २५ लाखापर्यंत आकस्मिक निधी, बायोमेट्रिक सव्‍‌र्हे रद्द करावा तसेच पात्रतेबाबतचे निकष शिथिल करावेत, अशी या रहिवाशांची मागणी आहे. आकस्मिक निधीवगळता उर्वरित मागण्या मान्य करण्याचे शासनाने प्रस्तावीत केले आहे. वरळी, नायगाव आणि एन एम जोशी मार्ग बीडीडी चाळींत १६ हजार रहिवाशांचे वास्तव्य आहे. १९९६ पूर्वीपासून रहिवासी असल्याचे पुरावे यापैकी अनेकांकडे नाहीत. त्यामुळे पात्रतेसाठीच्या या निकषात बदल करण्याची मागणीही रहिवाशांनी केली असून ती शासनाने मान्यही केली आहे. तरीही रहिवाशांच्या गटाकडून विरोध केला जात आहे. त्यामुळे आता याबाबत असलेला म्हाडा कायदा कलम ९५ (अ) लागू करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. प्रकल्पात सहभागी न होणाऱ्या रहिवाशांविरुद्ध म्हाडा कायदा ९५ (अ) नुसार नोटीस देऊन कारवाई करण्यात येते. हे कलम बीडीडी चाळींसाठीही लागू करण्याचे प्रस्तावीत आहे. याबाबतचा प्रस्ताव शासनाला पाठविण्यात आला आहे. तो मंजूर झाल्यास विरोध करणाऱ्यांविरुद्ध ‘म्हाडा’मार्फत कारवाई सुरू केली जाणार आहे.
बीडीडी चाळ प्रकल्प पुनर्विकासाला रहिवाशांचा एक छोटा गट विरोध करीत आहे. त्यामुळे प्रकल्पातील अडथळे दूर करण्यासाठी म्हाडाने कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करण्याचे ठरविले आहे. – मधू चव्हाण, मुंबई गृहनिर्माण मंडळाचे सभापती
