मुंबई : मुलुंडमधील ‘पूर्वरंग सोसायटी’चा पुनर्विकास खासगी विकासकाची मदत न घेता ५६ नोकरदार सभासदांनी स्वत:च करून नवा पायंडा घातला. २३ मजली नव्या इमारतीत एकूण ११८ सदनिका बांधल्यानंतर दलालांविना त्यांची यशस्वीरित्या विक्रीही केली असून हा फेरविकास कोणत्याही बँकेचे कर्ज न घेता करण्यात आला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘म्हाडा’ने २०१४ मध्ये ‘पूर्वरंग सोसायटी’चे स्थापत्यविषयक लेखापरीक्षण करून इमारत धोकादायक घोषित केले. पुनर्विकासातील शंका, अडचणींचा विचार केल्यानंतर विकासक न नेमता स्वबळावर इमारत उभारण्याचा निर्णय रहिवाशांनी घेतला. यासाठी १५ जणांची समिती स्थापन करण्यात आली. प्रकल्प सल्लागार नेमून कायदेशीर बाबी, आर्थिक जमा-खर्च, सरकारी नियम समजून घेण्यात आले. २०२०च्या अखेरीस इमारत पाडण्यात आली. करोना काळात आठ महिने काम ठप्प होऊनही रहिवाशांनी निराश न होता बांधकाम सुरू राहील यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवले. यासाठी एकूण ८७ कोटी रुपये खर्च आला. आजच्या बाजारभावानुसार बांधकाम खर्च २५० कोटी रुपये इतका आहे. यासाठी प्रख्यात वास्तुविशारद चंद्रशेखर प्रभू यांचे मार्गदर्शन घेण्यात आले.

आणखी वाचा

आणखी वाचा-कंत्राटी कामगारांना सामावून घेण्याचे प्रकरण : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पालिका प्रशासनाची धावपळ

पुनर्विकासानंतर रहिवाशांना १०१५ चौरस फूटांहून अधिक (पूर्वीचे ३९५ चौरस फूट) अधिक क्षेत्रफळाचे घर मिळाले आहे. ९ एप्रिल रोजी सभासदांना घराच्या चाव्या मिळाल्या. अद्यायावत सोयी-सुविधांनी परिपूर्ण, सुटसुटीत व दर्जेदार घरे, उच्च प्रतीचे बांधकाम साहित्य, प्रशस्त जागा मिळाली आहे. इमारतीत ९५ टक्के मराठी भाषिक सभासद आहेत, असे सोसायटीचे सचिव मिलिंद महाडिक यांनी सांगितले.

खासगी विकासकाऐवजी इमारतीचा स्वयंपुनर्विकास अधिक सोयीस्कर आहे. मोठी आणि स्वस्त घरे, अधिक सोयी-सुविधा, स्वस्त घरे, प्रशस्त जागा, इमारतीचे आरेखन, उत्तम दर्जाचे बांधकाम अशा संकल्पनेतून शक्य आहे. सभासद आणि ग्राहकांना एकाच दर्जाची घरे देण्यात आली. मुंबईत सध्या ८९० सोसायट्यांनी स्वयंपुनर्विकासाचा ठराव मंजूर केला आहे. ४० सोसायट्यांचे विविध स्तरावर काम सुरू आहे. तसेच, २० सोसायट्यांचे काम पूर्ण झाले आहे. -चंद्रशेखर प्रभू, (ज्येष्ठ नगररचना तज्ज्ञ)

‘म्हाडा’ने २०१४ मध्ये ‘पूर्वरंग सोसायटी’चे स्थापत्यविषयक लेखापरीक्षण करून इमारत धोकादायक घोषित केले. पुनर्विकासातील शंका, अडचणींचा विचार केल्यानंतर विकासक न नेमता स्वबळावर इमारत उभारण्याचा निर्णय रहिवाशांनी घेतला. यासाठी १५ जणांची समिती स्थापन करण्यात आली. प्रकल्प सल्लागार नेमून कायदेशीर बाबी, आर्थिक जमा-खर्च, सरकारी नियम समजून घेण्यात आले. २०२०च्या अखेरीस इमारत पाडण्यात आली. करोना काळात आठ महिने काम ठप्प होऊनही रहिवाशांनी निराश न होता बांधकाम सुरू राहील यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवले. यासाठी एकूण ८७ कोटी रुपये खर्च आला. आजच्या बाजारभावानुसार बांधकाम खर्च २५० कोटी रुपये इतका आहे. यासाठी प्रख्यात वास्तुविशारद चंद्रशेखर प्रभू यांचे मार्गदर्शन घेण्यात आले.

आणखी वाचा

आणखी वाचा-कंत्राटी कामगारांना सामावून घेण्याचे प्रकरण : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पालिका प्रशासनाची धावपळ

पुनर्विकासानंतर रहिवाशांना १०१५ चौरस फूटांहून अधिक (पूर्वीचे ३९५ चौरस फूट) अधिक क्षेत्रफळाचे घर मिळाले आहे. ९ एप्रिल रोजी सभासदांना घराच्या चाव्या मिळाल्या. अद्यायावत सोयी-सुविधांनी परिपूर्ण, सुटसुटीत व दर्जेदार घरे, उच्च प्रतीचे बांधकाम साहित्य, प्रशस्त जागा मिळाली आहे. इमारतीत ९५ टक्के मराठी भाषिक सभासद आहेत, असे सोसायटीचे सचिव मिलिंद महाडिक यांनी सांगितले.

खासगी विकासकाऐवजी इमारतीचा स्वयंपुनर्विकास अधिक सोयीस्कर आहे. मोठी आणि स्वस्त घरे, अधिक सोयी-सुविधा, स्वस्त घरे, प्रशस्त जागा, इमारतीचे आरेखन, उत्तम दर्जाचे बांधकाम अशा संकल्पनेतून शक्य आहे. सभासद आणि ग्राहकांना एकाच दर्जाची घरे देण्यात आली. मुंबईत सध्या ८९० सोसायट्यांनी स्वयंपुनर्विकासाचा ठराव मंजूर केला आहे. ४० सोसायट्यांचे विविध स्तरावर काम सुरू आहे. तसेच, २० सोसायट्यांचे काम पूर्ण झाले आहे. -चंद्रशेखर प्रभू, (ज्येष्ठ नगररचना तज्ज्ञ)