कामाठीपुराचा पुनर्विकास ‘म्हाडा’ऐवजी पालिकेकडे ? विशिष्ट विकासकाच्या आग्रहामुळे निर्णय

कामाठीपुरा या सुमारे २७ एकरवर पसरलेल्या परिसरात ४७५ उपकरप्राप्त इमारती असून उपकरप्राप्त नसलेल्या १६३ इमारतींसह पुनर्बांधणी करण्यात आलेल्या १५ इमारती तसेच पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पांतर्गत बांधण्यात आलेल्या इमारती आहेत. ५२ इमारती कोसळल्या असून १५ धार्मिकस्थळे, दोन शाळा, चार सरकारी कार्यालये आणि आठ इतर बांधकामे आहेत. या सर्व इमारतींची दुरवस्था झाल्याने कामाठीपुऱ्याच्या पुनर्विकासाची जबाबदारी म्हाडाकडे सोपविण्यात आली. या सर्व इमारतींचे भूखंड छोट्या आकाराचे आणि अरुंद असल्यामुळे या इमारतींचा स्वतंत्र पुनर्विकास शक्य नसल्यानेच समूह पुनर्विकास करण्यात येणार असल्याची घोषणा महाविकास आघाडी सरकारने केली होती. महाविकास आघाडीचे सरकार पडल्यानंतर महायुती सरकारने हा विषय लावून धरला आणि अखेरीस या परिसराच्या पुनर्विकासाबाबत १२ जानेवारी २०२३ रोजी शासन निर्णय जाहीर केला. यानुसार म्हाडाची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. मात्र आता म्हाडाकडून हा पुनर्विकास काढून घेण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे म्हाडाने आतापर्यंत घेतलेली मेहनत वाया जाणार आहे.

हे ही वाचा… भुयारी मेट्रोला प्रवाशांची प्रतीक्षाच, महिनाभरात केवळ सहा लाख १२ हजार ९१३ जणांचा प्रवास

हे ही वाचा… सलमानपाठोपाठ शाहरूख खानलाही जीवे मारण्याची धमकी, ५० लाखांच्या खंडणीची मागणी!

कामाठीपुरा पुनर्विकासासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नियुक्ती, रहिवाशांची छाननी, प्रस्तावीत आराखडा, वेगवेगळ्या भूखंड मालकांची चर्चा आदी अनेक प्राथमिक बाबी म्हाडाने केल्या आहेत. याशिवाय या प्रकल्पासाठी भूखंड मालकांची संमती मिळवणे आणि त्यांना तयार करण्याची जबाबदारीही म्हाडाने स्वीकारली. या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करुन रहिवाशांना द्यावयाचे घर आणि म्हाडाच्या पदरात पडणाऱ्या सदनिका आदींचा आढावाही घेण्यात आला. प्रत्येक रहिवाशाला पाचशे चौरस फुटाचे घर मिळणार असून म्हाडाला हजारहून अधिक घरे विक्रीसाठी मिळणार आहेत. यापेक्षा अधिक घरे देणाऱ्या व सर्व भूखंडमालकांना शीघ्रगणकाच्या २५ टक्के किंवा १५ टक्के इतके बांधीव क्षेत्रफळ देणाऱ्या विकासकाची निविदेद्वारे निवड केली जाणार होती. तसा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला होता. मात्र या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याऐवजी या प्रकल्पाचे विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून म्हाडाची झालेली नियुक्ती रद्द करून त्याऐवजी महापालिकेची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. याबाबत नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांना विचारले असता, त्यांनी नियोजन प्राधिकरण कुणीही असले तर काय बिघडले, असा सवाल त्यावेळी या प्रतिनिधीकडे केला होता. त्यानंतर पालिका आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांच्या नियमावली राबविण्याबाबत असलेल्या मतभेदाबाबत १५ ऑक्टोबर रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयातील पहिल्या मुद्यात पुनर्विकास महत्त्वाच असून प्राधिकरण कोण आहे हे गौण असल्याचे म्हटले आहे.