मुंबई: दक्षिण मुंबईतील कामाठीपुरा परिसराचा कायापालट करण्यासाठी म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाने कामाठीपुरा पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी ‘कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हल्पमेंट एजन्सी’ची (सी अँड डीए) अर्थात खासगी विकासकाची नियुक्ती करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्याची संपूर्ण तयारी दुरुस्ती मंडळाने केली आहे.
मात्र या प्रकल्पासाठी दुरुस्ती मंडळाच्या विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून दर्जा देण्यासंबंधीच्या प्रस्तावाला अद्याप राज्य सरकारची मान्यता मिळालेली नाही. ही मान्यता मिळाल्यानंतर निविदा काढणे शक्य होणार असून दुरुस्ती मंडळाला या प्रस्तावाच्या मान्यतेची प्रतीक्षा आहे.
रहिवाशांना ५०० चौरस फुटांची घरे
दक्षिण मुंबईत ७७,९४५.२९ चौरस मीटर जागेवर कामाठीपुरा वसले आहे. कामाठीपुरात ४७५ उपकरप्राप्त इमारती असून उपकरप्राप्त नसलेल्या १६३ इमारतींसह पुनर्बांधणी करण्यात आलेल्या १५ इमारती, तसेच पीएमजीपी इमारती आहेत. तसेच ५२ इमारती कोसळल्या आहेत. येथे १५ धार्मिकस्थळे असून दोन शाळा, चार सरकारी कार्यालये आणि आठ इतर बांधकामे आहेत.
कामाठीपुरात ६,०७३ निवासी आणि १,३४२ अनिवासी रहिवासी आहेत. कामाठीपुरातील सर्व इमारती जुन्या असून १९९० नंतर त्यांची दूरवस्था होण्यास सुरुवात झाली असून आता या इमारती दुरुस्तीच्या पलिकडे गेल्या आहेत. त्यामुळे येथील इमारतींचा पुनर्विकास करणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर कामाठीपुऱ्याचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आणि याची जबाबदारी म्हाडाच्या दुरुस्ती मंडळावर सोपवली. या पुनर्विकासाअंतर्गत निवासी रहिवाशांना ५०० चौरस फुटांचे घर, तर अनिवासी रहिवाशांना कमीत कमी २२५ चौरस फुटांचा गाळा देण्यात येणार आहे.
उत्तुंग अशा पुनर्वसित इमारतीतील ही घरे अनिवासी गाळे असणार आहेत. या पुनर्विकासाचा आराखडा मंडळाने तयार केला असून या प्रकल्पासाठी दुरुस्ती मंडळास विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा मिळणे आवश्यक आहे. त्यानुसार काही महिन्यांपूर्वीच मंडळाने यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. मात्र अद्यापही या प्रस्तावास मान्यता मिळालेली नाही, अशी माहिती दुरुस्ती मंडळातील सूत्रांनी दिली. हा प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी सांगितले.
लवकरच तोडगा, म्हाडाला विश्वास
विशेष नियोजनच प्राधिकरणाचा दर्जा मिळाल्यानंतरच खासगी विकासकाच्या नियुक्तीसाठी निविदा काढण्यात येणार आहे. निविदेची सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे. मात्र प्रस्तावास राज्य सरकारची मंजुरी नसल्याने निविदेस आणि परिणामी पुनर्विकासास विलंब होत आहे. दरम्यान, दुरुस्ती मंडळाला विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देण्यास मुंबई महानगरपालिकेचा आक्षेप आहे. त्यामुळेच प्रस्ताव रखडल्याचे म्हटले जात आहे. राज्य सरकार लवकरच यावर तोडगा काढून दुरुस्ती मंडळाला विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देईल आणि पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लागेल, असा विश्वास म्हाडातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.
