मुंबई : एलआयसीच्या मालकीच्या मुंबईत जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या ६८ उपकरप्राप्त इमारती आहेत. त्याचा पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी अखेर राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. यासंबंधी बुधवारी मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी एलआयसीला पुनर्विकास धोरणातील कलम ७९-अ अंतर्गत नोटीस बजाविण्याचे आदेश गृहनिर्माणमंत्री अतुल सावे यांनी म्हाडाला दिले. यानुसार सहा महिन्यांत एलआयसीने पुनर्विकासासाठी प्रस्ताव सादर करावा,असे निर्देश दिले जाणार आहेत.
६८ उपकरप्राप्त इमारती पुनर्विकासासाठी एलआयसीकडून कोणतीही कार्यवाही होताना दिसत नाही. परिणामी या इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांच्या जीविताचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे आता गृहनिर्माणमंत्र्यांनी हा रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी बुधवारी म्हाडा आणि एलआयसी अधिकाऱ्यांची एक बैठक घेतली. दक्षिण मुंबईतील १४ हजार उपकरप्राप्त इमारतीही धोकादायक झाल्या असतानाही मालक, रहिवाशी पुनर्विकासासाठी पुढे येताना दिसत नाहीत. ही बाब लक्षात घेत नवीन पुनर्विकास धोरण तयार करत त्यास राष्ट्रपतींची मंजुरी घेण्यात आली आहे. त्यानंतर आता म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाने या धोरणाच्या अंमलबजावणीस सुरुवात केली आहे.
