एखादी अनधिकृत पण धोकादायक इमारत केव्हाही उभारली असल्यास तिच्या पुनर्विकासासाठी जादा चटईक्षेत्र निर्देशांक मिळतो. पण १९७४ पूर्वी उभारण्यात आलेल्या अधिकृत इमारतींना ही सवलत नव्हती. पण ही विसंगती दूर करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिल्याने ठाणे शहरातील हजारो अधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ठाण्यातील १९७४ पूर्वीच्या अधिकृत इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्याची विकास नियंत्रण नियमावलीत तरतूद नाही. यामुळे ठाण्यातील अनधिकृत इमारतींना साऱ्या सवलती तर अधिकृत इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांना नियमांचा बडगा अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली होती. या विसंगतीकडे ठाण्याचे भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी विधानसभेत लक्ष वेधले असता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी, १९७४ पूर्वीच्या अधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी जादा चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्याचे मान्य केले. या संदर्भात नियमात बदल करण्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी केले.
या निर्णयामुळे जुन्या ठाणे शहरातील रखडलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होईल, असा विश्वास आमदार केळकर यांनी व्यक्त केला.
राज्यातील सर्व मोठय़ा शहरांमध्ये प्रीमियम आकारून अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्याची योजना राज्य शासनाने अर्थसंकल्पात मांडली आहे. या योजनेचा ठाणे शहरातील इमारतींना लाभ होऊ शकतो.
मुंबईच्या धर्तीवर ठाण्यातही पैसे आकारून जादा चटईक्षेत्र देण्याची मागणी विकासकांकडून केली जात होती. या निर्णयामुळे ठाणे, पुणे आदी मोठय़ा शहरांमध्ये बांधकाम उद्योगाला चालना मिळेल, असा विश्वास महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाऊसिंग इंडस्ट्र्रीजचे माजी अध्यक्ष सुनील मंत्री यांनी व्यक्त केला. राज्यात चालू आर्थिक वर्षांत बांधकाम क्षेत्राची १० टक्के प्रगती झाल्याची माहिती आर्थिक पाहणी अहवालात देण्यात आली आहे.
