मुंबई : पुनर्विकासात विकासक निवडीसाठी आवश्यक असलेल्या उपनिबंधकांच्या अहवालासाठी उपनिबंधक कार्यालयात ठराविक रक्कम जमा करण्याची सक्ती सहकारी गृहनिर्माण संस्थेवर केली जात असल्याचा गंभीर आरोप मुंबई ग्राहक पंचायतीने केला आहे. पुनर्विकासात ही रक्कम या आधी निवड झालेल्या विकासकाकडून अदा केली जात होती व आता गृहनिर्माण संस्थेला ही रक्कम भरण्यास सांगितली जात आहे. म्हाडाचे उपनिबंधक आदिनाथ दगडे यांनी मात्र याचा इन्कार केला आहे. अशी तक्रार फक्त एका गृहनिर्माण संस्थेने केली होती. त्यामुळे प्रक्रिया रद्द करून नव्याने सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुंबईसह आसपासच्या परिसरात सध्या जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. या पुनर्विकासात विकासक निवडीच्या प्रक्रियेसाठी महाराष्ट्र सहकारी कायदा कलम ७९-अ अन्वये सुधारीत मार्गदर्शक सूचना ४ जुलै २०१९ रोजी जारी केल्या आहेत. त्यातील १७ क्रमांकाच्या अटीनुसार पुनर्विकासासाठी विकासक निवडीच्या विशेष सर्वसाधारण सभेसाठी सहकार निबंधकाच्या एका प्रतिनिधीची उपस्थिती बंधनकारक केली आहे. या विशेष सर्वसाधारण सभेत विकासक निवडीची प्रक्रिया चित्रीकरणासह पारदर्शकपणे पार पडली आहे, याबाबतचा अहवाल मिळविण्यासाठी ही रक्कम असल्याचे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अॅड. शिरीष देशपांडे यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
हेही वाचा >>> झोपु प्राधिकरणातील मोक्याच्या नियुक्त्यांमुळे अभियंत्यांमध्ये अस्वस्थता
याआधी विशेष सर्वसाधारण सभेत विकासकाची निवड झाल्यानंतर ही रक्कम देऊन विकासक प्रमाणपत्र प्राप्त करत असे. परंतु आता सहकारी गृहनिर्माण संस्थेकडून रकमेची मागणी केली जात असल्याचा आरोप देशपांडे यांनी केला. विकासकाची निवड होण्यापूर्वीच या रकमेची मागणी होत असल्याने अडचणीत आलेल्या गृहनिर्माण संस्थांसाठी निबंधक कार्यालयाने तोडगा सुचविला आहे. गृहनिर्माण संस्थेने एका विशेष सर्वसाधारण सभेत विकासकाची ‘नियोजित’ म्हणून ‘अंतर्गत निवड’ करायची. ही निवड झाल्याचे सहाकारी गृहनिर्माण संस्थेने त्या विकासकाला लेखी कळवायचे. त्याआधारे त्या विकासकाने निबंधक कार्यालयात प्रति सदनिका ठरलेल्या भावानुसार रोख रक्कम पोचती करायची.
ही रक्कम मिळाल्यानंतरच सोसायटीला ७९अ अन्वये जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यासाठी तारीख दिली जाते आणि अशा पुन्हा एकदा आयोजित केलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत पुन्हा एकदा त्याच विकासकाची निवड केल्याचा फार्स केला जातो, असा दावा अॅड. देशपांडे यांनी केला. शासन निर्णयात निबंधक कार्यालयाच्या प्रमाणपत्राचा उल्लेखही आढळत नाही. परंतु म्हाडा, महापालिकेकडून पुनर्विकास प्रकल्पांना मंजुरी देण्यापूर्वी अशा प्रमाणपत्राचा आग्रह धरला असल्यामुळे निबंधक कार्यालयाकडून गैरफायदा घेतला जात आहे. ही अट रद्द करावी, अशी मागणी ग्राहक पंचायतीने केली आहे.
