लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : जोगेश्वरी, मजास येथील पीएमजीपी वसाहतीचा पुनर्विकास कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हल्पमेंट एजन्सीऐवजी (सी अँड डी) स्वतः करण्याचा निर्णय म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार मंडळाने आता या पुनर्विकासाचा आराखडा पूर्ण केला असून लवकरच पुनर्विकासासंबंधीचा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. या आराखड्यानुसार पीएमजीपी वसाहतीतील ९८६ रहिवाशांना ४५० चौरस फुटांची घरे देण्यात येणार असून ही घरे १७ मजली इमारतीत असणार आहेत. त्याचवेळी मुंबई मंडळाला या पुनर्विकासातून अंदाजे ७५० ते ८०० अतिरिक्त घरे विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहेत.
सी. अँड डी.नुसार पुनर्विकासाचा निर्णय रद्द
पीएमजीपी वसाहतीतील १७ इमारती अतिधोकादायक बनल्या असून त्यांचा तात्काळ पुनर्विकास करणे आवश्यक होते. त्यामुळे या वसाहतींचा पुनर्विकास मुंबई मंडळाने हाती घेतला. मोतीलालनगरच्या धर्तीवर कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हल्पमेंट एजन्सी (सी अँड डी) अर्थात खासगी विकासकाची नियुक्ती करून हा पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी मंडळाने निविदा प्रसिद्ध केल्या. या निविदेला अनेकदा मुदतवाढीही दिली. मात्र मुदतवाढ देऊन आणि तब्बल तीन वेळा निविदा मागवूनही प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर मंडळाने निविदा प्रक्रियाच रद्द केली. तर दुसरीकडे कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हल्पमेंट एजन्सी (सी अँड डी) प्रारुपानुसार पुनर्विकास करण्याचा निर्णय रद्द करून स्वतः पुनर्वकास करण्याचा निर्णय घेतला.
त्यानुसार पुनर्विकासाचा आराखडा तयार करण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती केली आणि आता आराखडा पूर्ण करण्यात आल्याची माहिती मुंबई मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. या आराखड्यानुसार येथील १७ इमारतींचा पुनर्विकास केला जाणार असून त्या जागी १७ मजली पुनर्वसित इमारती उभारल्या जाणार आहेत. तर या इमारतीत ९८६ रहिवाशांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. सध्या हे रहिवासी २०८ चौरस फुटांच्या घरात राहतात. पण पुनर्विकासाअंतर्गत या रहिवाशांना अंदाजे ४५० चौरस फुटांची घरे दिली जाणार आहेत. तर ४२ अनिवासी रहिवाशांचेही पुनर्वसन केले जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
उंचीच्या मर्यादेमुळे १७ मजली इमारती
एकूण २५ हजार चौरस मीटरवर ही वसाहत वसली असून या वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी चार चटई क्षेत्रफळ निर्देशांक उपलब्ध होणार आहे. मात्र त्याचा पूर्ण वापर मंडळाला करता येणार नाही. कारण या ठिकाणी उंचीची मर्यादा आहे. १०५ मीटर उंचीपर्यंतच येथे बांधकाम करता येते. या वसाहती डोंगर भागात ४५ मीटर उंचीवर आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात ५४ ते ५७ मीटर उंचीपर्यंतच मंडळाला बांधकाम करता येणार आहे. त्यामुळे पुनर्विकासाअंतर्गत पुनर्वसित इमारती असो वा विक्रीसाठीच्या इमारती या १७ मजल्यापर्यंतच्या असणार असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
दरम्यान या पुनर्विकासाअतंर्गत मंडळाला ७५० ते ८०० घरे विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहेत. मात्र परवडणाऱ्या दरात सोडतीद्वारे या घरांची विक्री होण्याची शक्यता कमी आहे. हा पुनर्विकास स्वतः मंडळ करणार असल्याने यासाठीचा निधी वसूल करण्यासाठी या घरांची विक्री बाजारभावाने केली जाण्याची शक्यता आहे. मात्र याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झाला नसल्याचेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. एकूणच आता पीएमजीपी वसाहतीचा आराखडा तयार झाला असून लवकरच पुनर्विकासासंबंधीचा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविला जाणार आहे. त्यामुळे आता लवकरच हा पुनर्विकास मार्गी लागणार असून येथील रहिवाशांना दिलासा मिळणार आहे.
