लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : आतापर्यंत गणना झालेल्या सर्वच झोपड्यांना पुनर्विकास योजना लागू असून त्यासाठी संबंधित परिसर नव्याने झोपडपट्टी घोषित करण्याची आवश्यकता नाही, असा निकाल अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे राज्य शासन, पालिका वा अन्य कुठल्याही नियोजन प्राधिकरणाच्या भूखंडावरील झोपड्यांची गणना झालेली असल्यास थेट पुनर्विकास प्रस्ताव सादर करता येणार आहे. या निर्णयामुळे अनेक रखडलेल्या योजनांचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
झोपडपट्टयांचा पुनर्विकास विकास नियंत्रण नियमावली ३३(१०) अन्वये केला जातो. या नियमावलीनुसार झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रस्ताव सादर करण्याआधी संबंधित परिसर झोपडपट्टी घोषित करणे आवश्यक असते. हे अधिकार झोपु प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारांना असतात. अशा वेळी आधीच गणना झालेल्या झोपडपट्टींना ही योजना लागू नाही, असा समज करुन घेऊन पुन्हा झोपडपट्टी घोषित केली जाते. वास्तविक अशी दोन वेळा झोपडपट्टी घोषित करणे आवश्यक नाही, असे प्राधिकरणाला वाटत असले तरी नियमावलीत तशी तरतूद नसल्यामुळे हात बांधले गेले होते.
वांद्रे पूर्व येथील एका झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत असा प्रश्न उपस्थित झाला. हा वाद उच्च न्यायालयात आणि अखेर सर्वोच्च न्यायालयात गेला. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करताना, गणना झालेली झोपडपट्टी असेल तर झोपु कायद्यातील कलम चार अन्वये स्वतंत्रपणे झोपडपट्टी घोषित करण्याची आवश्यकता नाही, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे याबाबत असलेली संदिग्धता आता दूर झाली आहे.
गणना झालेल्या झोपड्यांना राज्य शासनाने ओळखपत्र जारी केले होते. ओळखपत्र असलेल्या झोपडीवासीयांना झोपु योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी संबंधित क्षेत्र पुन्हा झोपडपट्टी म्हणून घोषित केले जात होते. याशिवाय शासकीय भूखंड, म्हाडा भूखंडावर असलेल्या झोपडीवासीयांच्या पुनर्विकासासाठी संबंधित नियोजन प्राधिकरणाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र जारी केले जात होते. तरीही काही प्रकरणात संबंधित नियोजन प्राधिकरणाने पुनर्विकास करावा, असा आग्रह धरला जात होता.
वांद्रे येथील भारत नगर पुनर्विकासात भूखंड म्हाडाचा असल्यामुळे झोपु प्राधिकरणाला पुनर्विकास करता येणार नाही, असा दावा रहिवाशांमार्फत केला जात होता. परंतु या प्रकरणात संबंधित रहिवाशी हे मूळ म्हाडाचे रहिवासी नव्हते तर ते रस्ता रुंदीकरणामुळे विस्थापित झालेले रहिवाशी होते. त्यामुळे त्यांना पुनर्विकासातील घराचाही लाभ मिळू शकत नाही, अशी म्हाडाची तसेच झोपु प्राधिकरणाची भूमिका होती. मात्र या निमित्ताने गणना झालेल्या झोपड्यांबाबतचा प्रश्नही न्यायालयापुढे चर्चेला आला. यावर आता सर्वोच्च न्यायालयानेच भूमिका स्पष्ट केल्यामुळे झोपु प्राधिकरणाला दिलासा मिळाला आहे.
