राज्य सरकारचा निर्णय; ५९ इमारती धोकादायक
पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर भारतात स्थलांतरित झालेल्या नागरिकांसाठी विविध शहरांमध्ये वसाहती वसविण्यात आल्या. त्यापैकी मुंबईतील सायन-कोळीवाडा व चेंबूर येथे निर्वासितांसाठी ५९ इमारती बांधल्या होत्या. आता जुन्या व जीर्ण झालेल्या या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे.
भारताच्या फाळणीनंतर पाकिस्तानातून मोठय़ा प्रमाणावर नागारिक भारताच्या आश्रयाला आले. त्यांच्यासाठी खास वसाहती निर्माण करण्यात आल्या. महाराष्ट्रातील १४ जिल्ह्य़ांत निर्वासितांसाठी ३१ वसाहती निर्माण केल्या आहेत. त्यांपैकीच मुंबईतील दोन वसाहतींची अवस्था दयनीय झाली आहे.
सायन-कोळीवाडा येथे २५ व चेंबूर येथे ३४ निर्वासितांच्या इमारती आहेत. ५५ ते ६० वर्षांच्या या जुन्या इमारतींना आता मुंबई महानगरपालिकेने धोकादायक इमारती म्हणून घोषित केले आहे. या इमारती खाली करण्याच्या नोटिसाही त्यांतील कुटुंबांना बजावण्यात आल्या आहेत. महापालिका आता त्यांचा वीज व पाणी पुरवठा खंडित करण्याच्या तयारीत आहे. या पाश्र्वभूमीवर या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. या वसाहितींचा पुनर्विकास करताना येणाऱ्या अडचणी कोणत्या व त्या कशा प्रकारे दूर केल्या जातील, याचा अभ्यास करून उपाय सुचविण्यासाठी महसूल विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत नगर विकास विभाग आणि मदत व पुनर्वसन विभागांचे सचिव, मुंबई शहर व उपनगर जिल्ह्य़ाचे जिल्हाधिकारी, तसेच भूमी अभिलेख अधीक्षकांचा समावेश करण्यात आला आहे. या निर्वासितांच्या वसाहतींच्या जमिनीची मालकी कोणाची, केंद्राची की राज्याची, रहिवाशांना वाटप केलेल्या गाळ्यांचे क्षेत्र, गाळ्यांची बेकायदा केलेली विक्री, अनधिकृत बांधकामे, त्याबाबत घ्यावयाची भूमिका, इत्यादी मुदद्दय़ांचा अभ्यास करून एक महिन्यात अहवाल सादर करण्यास समितीला सांगण्यात आले आहे. वसाहतींच्या पुनर्विकासाबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.