सरकारी सेवेतील अनावश्यक पदे कमी करणार

वित्त विभागाचे आदेश; कर्मचारी-अधिकाऱ्यांचा नव्याने आढावा घेणार
राज्याची नाजूक आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन वेतनावरील खर्च कमी करण्यासाठी शासकीय सेवेतील गट ‘क’ ते गट ‘अ’ पर्यंतच्या सर्वच संवर्गातील पदांचा नव्याने आढावा घेऊन अनावश्यक पदे कमी करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. वित्त विभागाने तसे आदेश सर्व प्रशासकीय विभागांना व क्षेत्रीय कार्यालयांना दिले आहेत. चतुर्थ श्रेणीची पदे टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे.
राज्यात १९९९ मध्ये राजकीय सत्तांतरानंतर सत्तेवर आलेल्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारला खालावलेल्या आर्थिक स्थितीचा सामना करावा लागला होता. पाचव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्यामुळे वेतन व निवृत्तीवेतनावरील खर्चाचा बोजा प्रचंड वाढला होता. त्यातून सावरण्यासाठी राज्य सरकारने त्यावेळी २००१ मध्ये वित्तीय सुधारणा हाती घेतल्या. त्याचाच एक भाग म्हणून शासकीय सेवेतील सर्व पदांचा आढावा घेऊन अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना आवश्यकेतनुसार विविध विभागांमध्ये नियुक्त्या देण्यात आल्या. त्यामुळे अनावश्यक नोकरभरती थांबविण्यात आली व वेतनावरील खर्चातही मोठय़ा प्रमाणावर बचत झाली होती.
सहावा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर, राज्याच्या तिजोवरील आर्थिक ताण पुन्हा वाढला आहे. त्यामुळे कधी नोकरभरतीवर वर्षां-दोन वर्षांसाठी पूर्ण बंदी, तर कधी रिक्त जागा भरण्याल र्निबध आणून वेतनावरील खर्चाचा बोजा काही प्रमाणात कमी करण्याची राज्य सरकारी तारेवरची कसरत सुरु आहे. चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना तृत्तीय श्रेणीत पदोन्नती देऊन रिक्त होणारी पदे टप्प्या-टप्प्याने कमी करण्याचे सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत. वित्त विभागाने १४ जानेवारी २०१६ रोजी या संदर्भात जारी केलेल्या आदेशात येत्या सहा महिन्यांत चतुर्थश्रेणीची २५ टक्के पदे रद्द करावीत, अशा सूचना सर्व विभागांना दिल्या आहेत.