विकास महाडिक
मुंबई : महालक्ष्मी रेसकोर्सवर उभारण्यात येणाऱ्या जागतिक दर्जाच्या ‘सेंट्रल पार्क’साठी राज्य शासनाने २११ एकर पैकी १२० एकर जमीन ‘रॉयल वेस्टर्न क्लब’कडून काढून घेतल्याने मुंबई, पुण्यातील अश्व शर्यतीसाठी केवळ एक कोटी परवाना शुल्क आकारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ब्रिटिश काळापासून क्लबच्या ताब्यात असलेल्या या जागेवरील श्रीमंतांचा खेळ असलेल्या अश्व शर्यत परवानामधून दरवर्षी काही कोटी सरकारी तिजोरीत जमा होतात.
मुंबईतील महालक्ष्मी व पुण्यातील पुणे रेस कोर्स मैदानावर वर्षातून ७० दिवस अश्व शर्यतीचे आयोजन केले जाते. यातील १५ दिवस सेवाभावी संस्थांच्या आर्थिक मदतीसाठी अश्व शर्यत आयोजित करणे बंधनकारक आहे. ब्रिटिश काळापासून सुरू असलेला ‘दी महाराष्ट्र रेसकोर्स लायसन्स’ कायदा १९१२ मधील कलम ४ (२) नुसार या अश्व शर्यतींसाठी परवाना शुल्क आकारले जाते. सध्या या अश्व शर्यतींचे आयोजन करण्याचा परवाना ‘रॉयल वेस्टर्न क्लब लिमिटेड’ यांच्या नावे आहे. या शुल्क आकारणीसाठी गेली अनेक वर्ष विशिष्ट सूत्र आकारण्यात आलेले नाही.
हेही वाचा >>>आनंद दिघे यांच्याकडून हिंदुत्वाचे नाही तर संपूर्ण समाजाचे रक्षण- एकनाथ शिंदे
२०११-१२ मध्ये तीन कोटी ३० लाख परवाना शुल्क आकारण्यात आले होते. पुढील दोन वर्ष हे शुल्क कायम ठेवण्यात आले. त्यानंतर २०१४-१५ मध्ये हे शुल्क तीन कोटी ९९ लाख ३० हजार होते. या शुल्कात दहा, वीस टक्के वाढ करून हे शुल्क २०२०-२१ मध्ये ७ कोटी ७ लाख ३८ हजार रुपये आकारण्यात आले आहे. करोना काळात ११ महिने अश्व शर्यती आयोजित करता आल्या नाहीत. या काळातील ६ कोटी ५९ लाख १४ हजार ९५१ रुपये माफ करण्यात आले.
सहा डिसेंबर रोजीच्या मंत्रीमंडळ निर्णयानुसार महालक्ष्मी रेस कोर्समधील २११ एकर जामिनीपैकी १२० एकर जमीन जागतिक दर्जाचे सेट्रल पार्क उभारण्यासाठी पालिकेला हस्तांतरित करण्यात आली आहे. त्यामुळे क्लबचे जमीन क्षेत्रफळ कमी झाले आहे. परवाना शुल्क कमी करण्याची मागणी क्लबची होती. त्यानुसार अश्व शर्यतीसाठी रॉयल वेस्टर्न क्लबला सरसकट एक कोटी रुपये परवाना शुल्क आकारण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
क्लबला देण्यात आलेल्या एकूण जमिनीपैकी १२० एकर जमीन शासन निर्णयानुसार मुंबई पालिकेला हस्तांतरित करण्यात आली आहे. या ठिकाणी पालिका जागतिक दर्जाचा मध्यवर्ती उद्यान (सेंट्रल पार्क) उभारणार आहे. यातूनच परवाना शुल्क कमी करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.- सुजाता सौनिक, मुख्य सचिव.
मुंबई : महालक्ष्मी रेसकोर्सवर उभारण्यात येणाऱ्या जागतिक दर्जाच्या ‘सेंट्रल पार्क’साठी राज्य शासनाने २११ एकर पैकी १२० एकर जमीन ‘रॉयल वेस्टर्न क्लब’कडून काढून घेतल्याने मुंबई, पुण्यातील अश्व शर्यतीसाठी केवळ एक कोटी परवाना शुल्क आकारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ब्रिटिश काळापासून क्लबच्या ताब्यात असलेल्या या जागेवरील श्रीमंतांचा खेळ असलेल्या अश्व शर्यत परवानामधून दरवर्षी काही कोटी सरकारी तिजोरीत जमा होतात.
मुंबईतील महालक्ष्मी व पुण्यातील पुणे रेस कोर्स मैदानावर वर्षातून ७० दिवस अश्व शर्यतीचे आयोजन केले जाते. यातील १५ दिवस सेवाभावी संस्थांच्या आर्थिक मदतीसाठी अश्व शर्यत आयोजित करणे बंधनकारक आहे. ब्रिटिश काळापासून सुरू असलेला ‘दी महाराष्ट्र रेसकोर्स लायसन्स’ कायदा १९१२ मधील कलम ४ (२) नुसार या अश्व शर्यतींसाठी परवाना शुल्क आकारले जाते. सध्या या अश्व शर्यतींचे आयोजन करण्याचा परवाना ‘रॉयल वेस्टर्न क्लब लिमिटेड’ यांच्या नावे आहे. या शुल्क आकारणीसाठी गेली अनेक वर्ष विशिष्ट सूत्र आकारण्यात आलेले नाही.
हेही वाचा >>>आनंद दिघे यांच्याकडून हिंदुत्वाचे नाही तर संपूर्ण समाजाचे रक्षण- एकनाथ शिंदे
२०११-१२ मध्ये तीन कोटी ३० लाख परवाना शुल्क आकारण्यात आले होते. पुढील दोन वर्ष हे शुल्क कायम ठेवण्यात आले. त्यानंतर २०१४-१५ मध्ये हे शुल्क तीन कोटी ९९ लाख ३० हजार होते. या शुल्कात दहा, वीस टक्के वाढ करून हे शुल्क २०२०-२१ मध्ये ७ कोटी ७ लाख ३८ हजार रुपये आकारण्यात आले आहे. करोना काळात ११ महिने अश्व शर्यती आयोजित करता आल्या नाहीत. या काळातील ६ कोटी ५९ लाख १४ हजार ९५१ रुपये माफ करण्यात आले.
सहा डिसेंबर रोजीच्या मंत्रीमंडळ निर्णयानुसार महालक्ष्मी रेस कोर्समधील २११ एकर जामिनीपैकी १२० एकर जमीन जागतिक दर्जाचे सेट्रल पार्क उभारण्यासाठी पालिकेला हस्तांतरित करण्यात आली आहे. त्यामुळे क्लबचे जमीन क्षेत्रफळ कमी झाले आहे. परवाना शुल्क कमी करण्याची मागणी क्लबची होती. त्यानुसार अश्व शर्यतीसाठी रॉयल वेस्टर्न क्लबला सरसकट एक कोटी रुपये परवाना शुल्क आकारण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
क्लबला देण्यात आलेल्या एकूण जमिनीपैकी १२० एकर जमीन शासन निर्णयानुसार मुंबई पालिकेला हस्तांतरित करण्यात आली आहे. या ठिकाणी पालिका जागतिक दर्जाचा मध्यवर्ती उद्यान (सेंट्रल पार्क) उभारणार आहे. यातूनच परवाना शुल्क कमी करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.- सुजाता सौनिक, मुख्य सचिव.
