लोकसत्ता प्रतिनिधी मुंबई : राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना एप्रिल २०२० पासून मूळ वेतनामध्ये ६,५०० रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यामुळे आता वेतन जास्त दिले गेले तर ते परत करावे लागेल, अशा आशयाचे वचन पत्र एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांकडून लिहून घेत आहे. एसटी कर्मचाऱयांच्या आंदोलनानंतर सरसकट सर्व कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात ६,५०० रुपयांची पगारवाढ एप्रिल २०२० पासून देणार असल्याचे शासनाने जाहीर केले होते. पण ही पगारवाढ एप्रिल २०२० पासून नाही तर सप्टेंबर २०२४ पासून लागू करण्यात आली आहे. वेतनवाढ एप्रिल २०२० पासून लागू केल्यास साधारण ३,२०० कोटी रुपयांच्या रक्कमेचा फरक एसटी कर्मचाऱ्यांना द्यावा लागला असता. मात्र आता सप्टेंबरपासून वेतनवाढ लागू केल्यानंतर फरकाची रक्कम चुकून कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा झाल्यास ती परत करण्याची हमी कर्मचाऱ्यांना द्यावी लागते आहे. आणखी वाचा-खासगी आयुष महाविद्यालयांमधील प्रवेश शुल्कात पाच पट वाढ एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना एप्रिल २०२० पासून जाहीर करण्यात आलेल्या वेतनवाढीच्या अनुषंगाने सर्व कर्मचाऱ्यांकडून वचनपत्र लिहून घेऊन ते त्यांच्या कार्यालयात सादर करण्याच्या सूचना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आल्या आहेत. तसेच एखाद्या कर्मचाऱ्यांचे वचनपत्र कार्यालयाला प्राप्त न झाल्यास त्या कर्मचाऱ्यांची वेतननिश्चिती केली जाणार नाही, अशा सूचना एसटी कर्मचाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. भविष्यात एखादा कर्मचारी वेतनवाढीपासून वंचित राहिला आणि त्याने तक्रार केल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शाखा व आगार प्रमुखांची राहील, असा इशारा एसटी महामंडळाकडून देण्यात आला आहे. आणखी वाचा-मुंबईसह ठाणे आणि नवी मुंबईत अवजड वाहनांना प्रवेशबंदी श्रेयवादाच्या लढाईत नुकसान? एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक मागण्यांबाबत ज्या कर्मचारी संघटनांनी आंदोलन केले. त्यांना श्रेय द्यायचे नसल्याने हे सरकारच्या दबावाखाली अत्यंत चुकीच्या आणि नियमबाह्य पद्धतीने वचनपत्रे लिहून घेण्यात येत आहेत. राज्यातील एसटीचे विभाग नियंत्रक, आगार प्रमुखांसह इतर अधिकाऱ्यांना या संदर्भात कर्मचाऱ्यांकडून वचन पत्र लिहून घेण्याबाबत सूचना वरिष्ठांकडून दिल्या आहेत. कुठल्याही आस्थापनेत मान्यताप्राप्त संघटना किंवा इतर संघटनांच्या मध्यस्थीने अशा वेतनवाढीचा करार केला जातो. त्यावर संघटना प्रतिनिधींच्या सह्या घेतल्या जातात. मात्र यावेळी एसटीमधील मान्यताप्राप्त संघटना न्यायालयीन आदेशामुळे सह्या करू शकत नव्हती. पण अशावेळी उपस्थित सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या सह्या घेतल्या असत्या तर वेतनवाढीत होणाऱ्या त्रुटींची जबाबदारी त्या संघटनांची असती. पण सरकारला इतर संघटनांना श्रेय द्यायचे नव्हते. त्यामुळे कार्यवृत्त प्रसिद्ध करताना त्यात उपस्थित संघटनांची नावे जाणीवपूर्वक वगळण्यात आली. त्यामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांना वचन पत्र लिहून देण्याची वेळ आली असून कर्मचाऱ्यांची विनाकारण फरफट होत आहे, असे महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी सांगितले.
