मुंबई : मुंबईत मेट्रो प्रकल्पाच्या खर्चाचा काही भाग म्हणून एमएमआरडीएने मुंबई महापालिकेकेड तीन हजार कोटींची मागणी केली होती. मात्र दोन हजार कोटी आधीच देण्यात आले असून उर्वरित एक हजार कोटींपैकी केवळ पाचशे कोटी देण्यात येतील, अशी भूमिका महापालिकेने घेतली आहे. त्यामुळे दोन प्राधिकरणांमधील वाद विकोपाला जाण्याची चिन्हे आहेत.
राज्य सरकारने पायाभूत सुविधेच्या खर्चाचा २५ टक्के हिस्सा स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर टाकला आहे. त्यानुसार मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पांसाठी एमएमआरडीएने महापालिकेकडे तीन हजार कोटींची मागणी केली आहे. याबाबत नगरविकास विभागाने मुंबई महापालिकेकडे विचारणा केली. मात्र निधीअभावी खर्चातील काही वाटा देणे तूर्तास शक्य नाही, अशी भूमिका महापालिकेने घेतली होती. मात्र आता पालिकेने केवळ पाचशे कोटी देण्याची तयारी दर्शविल्यामुळे दोन प्राधिकरणांमध्ये वाद निर्माण झाला झाला आहे.
हेही वाचा >>>गणेशोत्सवानिमित्त कोकणात जाण्यासाठी विशेष रेल्वेगाड्या, २१ जुलैपासून रेल्वे आरक्षण सुरू होणार
हात आखडता का?
२०१५ -१६ मध्ये सरकारने बांधकामातून मिळणाऱ्या अधिमूल्याची रक्कम दुप्पट केली. हे अधिमूल्य मुंबई महापालिकेकडे जमा होते. यातूनच विविध प्रकल्पांसाठी पैसा दिला जात असतो. एमएमआरडीएलाही त्यातूनच निधी दिला जाणार असला तरी महापालिकेनेही मोठ्या प्रमाणावर प्रकल्प हाती घेतल्यामुळे हात आखडता घेतला असल्याची चर्चा आहे.
एमएमआरडीएला फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये दोन हजार कोटी दिले आहेत. सध्या केवळ एक हजार कोटीच देणे आहे. त्यापैकी पाचशे कोटी देण्यात येतील. राज्य सरकार निर्देश देईल तेव्हा हा निधी दिला जाईल. – भूषण गगराणी, महापालिका आयुक्त
